फाल्गुन १० - दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले हरेक सन्दर्भमा जनभावना विपरीतका कामहरु गरे । ती पार्टीहरुले भाषिक अधिकारलाई पनि संकुचित गर्ने काम नै गरे । उदाहरणका लागि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै नेकपा एमालेले आफ्ना सभासद्हरुलाई खस–नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्न उर्दी जारी गर्यो । पहिलो संविधानसभामा ४९ जना सभासद्ले मैथिली भाषामा मात्रै शपथ लिएका थिए । तर दोस्रो संविधानसभामा जम्माजम्मी ४४ जना सभासदले खस–नेपालीबाहेकका अन्य भाषामा शपथ लिए । यो तथ्याङ्क राष्ट्रिय र प्रमुख भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुकै एकल भाषिक शासकीय मानसिकताको परिणाम हो।
कम्तीमा निम्नमाध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने भन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानले गरेको थियो । त्यो भनेको कक्षा ८ सम्म शिक्षाको मुख्य माध्यम मातृभाषा हुने भन्ने हो । तर नयाँ संविधानले यस्तो दायित्वबाट राज्यलाई उन्मुक्ति दिएको छ । नयाँ संविधानमा सम्बन्धित समुदायले आफैंले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय खोल्न सक्ने भने प्रावधान उल्लेख छ । यो २०४७ सालको संविधानतिरको प्रतिगमन हो ।
हुनुपर्ने के हो भने प्रान्तको कामकाजको भाषासम्बन्धी छनौटको अधिकार सम्बन्धित प्रान्तका विधायिका र सरकारले पाउनुपर्दछ । ती प्रान्तीय विधायिता र सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी स्थानीय भाषालाई प्रान्तीय भाषाको रुपमा घोषणा गर्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिनुपर्दथ्यो । तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले नयाँ संविधानमार्फत् प्रत्येक प्रान्तमाथि खस–नेपाली भाषालाई थोपर्ने काम गरेका छन् ।
यस्तै, अहिलेको संविधानले भनेजस्तो केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा एकल हुनुहुँदैन । किनभने यो न त राणाकाल हो न पञ्चायती व्यवस्था ।
संघीयतामा गइसकेपछि त्यसको मर्मअनुसार केन्द्रीय सरकारले पनि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसअनुरुप केन्द्रमा खसनेपाली भाषालाई एक नम्बर स्थानमा राख्दै अन्य प्रमुख भाषालाई पनि वैकल्पिक केन्द्रीय भाषाको मान्यता दिनुपर्दछ ।
प्रान्त र प्रान्त तथा केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्पर्क भाषाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केन्द्रको औपचारिक भाषा नै केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ भने प्रान्त र प्रान्तबीचको सम्पर्क भाषा सम्बन्धित प्रान्तहरुको समझदारीमा तय गरिनुपर्दछ ।
(कुमार अमरेन्द्रले गरेको संवादमा आधारित)
कम्तीमा निम्नमाध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने भन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानले गरेको थियो । त्यो भनेको कक्षा ८ सम्म शिक्षाको मुख्य माध्यम मातृभाषा हुने भन्ने हो । तर नयाँ संविधानले यस्तो दायित्वबाट राज्यलाई उन्मुक्ति दिएको छ । नयाँ संविधानमा सम्बन्धित समुदायले आफैंले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय खोल्न सक्ने भने प्रावधान उल्लेख छ । यो २०४७ सालको संविधानतिरको प्रतिगमन हो ।
कम्तीमा निम्नमाध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने भन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानले गरेको थियो । तर नयाँ संविधानले यस्तो दायित्वबाट राज्यलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यो २०४७ सालको संविधानतिरको प्रतिगमन हो ।
संघीय राज्यव्यवस्थामा पनि भाषिक शोषण हुने छाँटकाट देखिँदै छ । किनभने प्रमुख तीन पार्टीले बनाएको नयाँ संविधानले केन्द्रीय तहमा खस–नेपाली भाषालाई एकाधिकार दिएकै छ । प्रत्येक प्रान्तमा समेत यो शासक भाषालाई लाद्ने काम गरेको छ ।हुनुपर्ने के हो भने प्रान्तको कामकाजको भाषासम्बन्धी छनौटको अधिकार सम्बन्धित प्रान्तका विधायिका र सरकारले पाउनुपर्दछ । ती प्रान्तीय विधायिता र सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी स्थानीय भाषालाई प्रान्तीय भाषाको रुपमा घोषणा गर्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिनुपर्दथ्यो । तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले नयाँ संविधानमार्फत् प्रत्येक प्रान्तमाथि खस–नेपाली भाषालाई थोपर्ने काम गरेका छन् ।
अमरकान्त झा
यस्तै, अहिलेको संविधानले भनेजस्तो केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा एकल हुनुहुँदैन । किनभने यो न त राणाकाल हो न पञ्चायती व्यवस्था ।संघीयतामा गइसकेपछि त्यसको मर्मअनुसार केन्द्रीय सरकारले पनि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसअनुरुप केन्द्रमा खसनेपाली भाषालाई एक नम्बर स्थानमा राख्दै अन्य प्रमुख भाषालाई पनि वैकल्पिक केन्द्रीय भाषाको मान्यता दिनुपर्दछ ।
प्रान्त र प्रान्त तथा केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्पर्क भाषाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केन्द्रको औपचारिक भाषा नै केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ भने प्रान्त र प्रान्तबीचको सम्पर्क भाषा सम्बन्धित प्रान्तहरुको समझदारीमा तय गरिनुपर्दछ ।
(कुमार अमरेन्द्रले गरेको संवादमा आधारित)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें