माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असोज ३०- 'राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको' आरोपमा प्रतिपक्षको निसाना बनेका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको राजीनामाबारे निर्णय गर्न मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को राजनीतिक समितिको अहिले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्दैछ। माओवादीले विवादमा परेका मन्त्री प्रभु साहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी माओवादीको संसदीय बोर्डले रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई 'राष्ट्रहितविपरीत' ठहर गर्दै राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो। रक्षामन्त्री भण्डारी उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) का वरिष्ठ नेता हुन्।
यसअघि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले 'समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अरू पार्टीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन हिजो भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहले राजीनामा गरेको' बताए। 'सरकार विधिको शासनमा अघि बढ्न दृढ छ,' उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले 'नागरिक'सँग भने, 'सत्यतथ्यमा आधारित भएकाले आफूमाथिको अभियोग मन्त्रीभन्दा बाहिर बसेर सामना गर्नुहुनेछ।'
श्रेष्ठका अनुसार गच्छदारले रक्षामन्त्री भण्डारीको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग छलफल गरेका छन्। 'समझदारीअनुसार होला भन्ने आशा छ', उनले भने।
फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र देवले रक्षामन्त्री भण्डारीको राजीनामाबारे निर्णय गर्न सोमबार साढे ११ बजे पार्टी राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएका छन्। के गर्ने भन्नेबारे अध्यक्ष गच्छदार, वरिष्ठ नेता भण्डारी र आफूबीच छलफल भैरहेको तर निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको बताए।
'हामी छलफल र प्रक्रियामा छौं', उनले भने, 'समग्र राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर राजनीतिक समितिले निर्णय गर्नेछ।' राजनीतिक समितिमा १९ जना सदस्य छन्। यसको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।
फोरम (लोकतान्त्रिक) का मुख्य सचेतक रामजनम चौधरीले कांग्रेस-एमालेले मन्त्रीहरूलाई संसद्मा बोलेर सफाइको मौकासमेत नदिई जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाए। 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा संसद्भित्र आरोपबारे जवाफ दिनुपर्थ्यो,' चौधरीले भने।
महासचिव देवले राजनीतिक समितिले गर्ने निर्णयको आधार देखाउँदै भने, 'शान्ति र संविधानको एजेन्डालाई अघि बढाउनुछ, गठबन्धन बचाउनु पनि छ।' उनले शान्ति र संविधानका लागि योभन्दा अग्रगामी गठबन्धन हुन नसक्ने बताए। उनले शान्ति र संविधानका लागि सहमति पनि अघि बढ्ने र निर्दोष नेतालाई पनि जोगाउने ढंगले निर्णय खोज्ने प्रयत्नमा रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भने गच्छदारले भण्डारीको पनि राजीनामा आउने बताएका छन्। प्रक्रिया पुर्याउन बाँकी भएकाले एक दिन पछि मात्र सारेको उनको दाबी छ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारीसँगको सम्बन्धमा यसअघि नै बिग्रँदै गएकाले व्यक्तिगत सम्बन्ध थप खराब नहोस् भनेर गच्छदारले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको मधेशी मोर्चाका एक नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसँगको सल्लाहकै आधारमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्को बैठक सोमबार १ बजेका लागि बोलाएका छन्। उक्त बैठकअघि दुवैलाई राजीनामा गराउने र बैठक सुचारु गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
संसद् अवरोधले शान्ति प्रक्रियाबारे दलहरूबीच निष्कर्ष नजिक पुगेको वार्तामा समेत असर परेका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई संसदको गतिरोध टुंग्याउन हतारिएको र भारत भ्रमणमा जानुअघि नै शान्ति प्रक्रियामा ठोस सहमति गर्न प्रधानमन्त्री आतुर रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो।
वीरगञ्जका तिवारीको हत्या २०६७ असार १२ गते भएको थियो। उनको हत्यामा भूमिसुधार मन्त्री साहको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। तर सरकारको दबाबमा सरकारी वकिलले उनीमाथि अभियोगपत्र दर्ता नगरेको आरोप प्रतिपक्षी कांग्रेस-एमालेले लगाउँदै आएका छन्। रक्षामन्त्री भण्डारीले भने असोज ९ गते राजधानीको एक साक्षात्कारमा 'तराईका २२ जिल्ला छुट्टिए कुन कानुनले रोक्छ' भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी माओवादीको संसदीय बोर्डले रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई 'राष्ट्रहितविपरीत' ठहर गर्दै राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो। रक्षामन्त्री भण्डारी उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) का वरिष्ठ नेता हुन्।
यसअघि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले 'समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अरू पार्टीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन हिजो भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहले राजीनामा गरेको' बताए। 'सरकार विधिको शासनमा अघि बढ्न दृढ छ,' उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले 'नागरिक'सँग भने, 'सत्यतथ्यमा आधारित भएकाले आफूमाथिको अभियोग मन्त्रीभन्दा बाहिर बसेर सामना गर्नुहुनेछ।'
श्रेष्ठका अनुसार गच्छदारले रक्षामन्त्री भण्डारीको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग छलफल गरेका छन्। 'समझदारीअनुसार होला भन्ने आशा छ', उनले भने।
फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र देवले रक्षामन्त्री भण्डारीको राजीनामाबारे निर्णय गर्न सोमबार साढे ११ बजे पार्टी राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएका छन्। के गर्ने भन्नेबारे अध्यक्ष गच्छदार, वरिष्ठ नेता भण्डारी र आफूबीच छलफल भैरहेको तर निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको बताए।
'हामी छलफल र प्रक्रियामा छौं', उनले भने, 'समग्र राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर राजनीतिक समितिले निर्णय गर्नेछ।' राजनीतिक समितिमा १९ जना सदस्य छन्। यसको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।
फोरम (लोकतान्त्रिक) का मुख्य सचेतक रामजनम चौधरीले कांग्रेस-एमालेले मन्त्रीहरूलाई संसद्मा बोलेर सफाइको मौकासमेत नदिई जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाए। 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा संसद्भित्र आरोपबारे जवाफ दिनुपर्थ्यो,' चौधरीले भने।
महासचिव देवले राजनीतिक समितिले गर्ने निर्णयको आधार देखाउँदै भने, 'शान्ति र संविधानको एजेन्डालाई अघि बढाउनुछ, गठबन्धन बचाउनु पनि छ।' उनले शान्ति र संविधानका लागि योभन्दा अग्रगामी गठबन्धन हुन नसक्ने बताए। उनले शान्ति र संविधानका लागि सहमति पनि अघि बढ्ने र निर्दोष नेतालाई पनि जोगाउने ढंगले निर्णय खोज्ने प्रयत्नमा रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भने गच्छदारले भण्डारीको पनि राजीनामा आउने बताएका छन्। प्रक्रिया पुर्याउन बाँकी भएकाले एक दिन पछि मात्र सारेको उनको दाबी छ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारीसँगको सम्बन्धमा यसअघि नै बिग्रँदै गएकाले व्यक्तिगत सम्बन्ध थप खराब नहोस् भनेर गच्छदारले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको मधेशी मोर्चाका एक नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसँगको सल्लाहकै आधारमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्को बैठक सोमबार १ बजेका लागि बोलाएका छन्। उक्त बैठकअघि दुवैलाई राजीनामा गराउने र बैठक सुचारु गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
संसद् अवरोधले शान्ति प्रक्रियाबारे दलहरूबीच निष्कर्ष नजिक पुगेको वार्तामा समेत असर परेका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई संसदको गतिरोध टुंग्याउन हतारिएको र भारत भ्रमणमा जानुअघि नै शान्ति प्रक्रियामा ठोस सहमति गर्न प्रधानमन्त्री आतुर रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो।
वीरगञ्जका तिवारीको हत्या २०६७ असार १२ गते भएको थियो। उनको हत्यामा भूमिसुधार मन्त्री साहको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। तर सरकारको दबाबमा सरकारी वकिलले उनीमाथि अभियोगपत्र दर्ता नगरेको आरोप प्रतिपक्षी कांग्रेस-एमालेले लगाउँदै आएका छन्। रक्षामन्त्री भण्डारीले भने असोज ९ गते राजधानीको एक साक्षात्कारमा 'तराईका २२ जिल्ला छुट्टिए कुन कानुनले रोक्छ' भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें