काठमाडौ, कार्तिक १ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा राजधानीलाई तराईसँग जोडने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण गर्न १ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण प्रस्ताव राख्ने भएका छन् । प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार सडक निर्माण लागत पनि १ अर्ब डलरकै हाराहारीमा छ ।
'धेरैतिर नछिरी प्राथमिकता प्राप्त द्रुतमार्गमै सहुलियतपूर्ण ऋण लिन खोजिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । भारतको आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशत हुनेछ ।
यसअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवको भ्रमणका क्रममा तय भएको २५ करोड डलर (साढे १९ अर्ब रुपैयाँ) को सहुलियत ऋण सहयोगमा भने यस पटक हस्ताक्षर हुने निश्चित भइसकेको छ । त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला बर्दिबासदेखि भैरहवासम्म रेलमार्ग बनाउनेबारे छलफल भए पनि पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण र प्रसारण लाइन बनाउन सकिने प्रस्ताव सरकारले पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्ताव राख्न लागिएको रकमबाट चाहिँ काठमाडौंबाट बाराको निजगढसम्म ८० किलोमिटर मार्गमा लगानी गर्ने योजना छ । यो सडक सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो । निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत उक्त आयोजना बनाउने तयारी भए पनि आवेदन नपरेका कारण अघिल्लो वर्ष नेपाली सेनाले यसको 'ट्रयाक' खोल्ने काम थालेको थियो । हालसम्म करिब ६० किमि ट्रयाक खुलिसकेको छ । सरकारले यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७१ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
फास्ट ट्रयाकको काम छ महिनामा थाल्न सकिने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । वन फँडानी गर्नुपर्ने ठाउँमा सेनाले ट्रयाक खोलिसकेको र जग्गा अधिग्रहण प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले रकम आउनेबित्तिकै काम थालेर मुआब्जा दिन सकिने उनीहरूको दाबी छ ।
भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकीलाई सहुलियत ऋण सहायता दिन थालेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यो पाउनेमा सरकारी अधिकारीहरू विश्वस्त छन् । हालै बंगलादेशलाई भारतले १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण दिइसकेको छ भने श्रीलंकालाई २ अर्ब डलर दिने तयारी भइरहेको छ ।
यसबाट उत्साहित भएर सोमबारमात्रै सरकारले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि भारतीय सहयोग खोज्दै प्रस्ताव भारतीय दूतावास पठाएको छ । '२ अर्ब डलरसम्म सहायता पाइने भयो भने यो पनि सामेल गर्न प्रस्ताव गरेका हौं,' अर्थ उच्च स्रोतले भन्यो, 'निजगढको धेरै काम नभएकाले फास्ट ट्रयाकमा भने सहमति हुने सम्भावना देखिन्छ ।'
दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौता
प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणमा दोहारो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ ।
सन् १९८७ को खारेज गरी नयाँ हुन लागेको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा भारतले पठाइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई अघिल्लो सरकारकै पालामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको
थियो । 'यस पटक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने करिब-करिब पक्का छ,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसअघि पारित भएको मस्यौदामा पुरानो सम्झौता खारेज हुनेछ भन्ने वाक्य नभएको थपेर पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।' यस सम्झौतापछि लगानीकर्ताले एक देशमा कर तिरिसकेपछि अर्कोमा तिर्नुपर्ने छैन ।
मस्यौदामा यसअघि विवादास्पद भनेर रोकिएको सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी बुँदा राखेरै हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा करदाताको सूचना अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
'सम्बन्धित देशको सहमति लिएर दुवैतिर कर प्रयोजन देखिने व्यक्तिको सूचना अन्य प्रयोजनका लागि पनि दिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भएकाले सहमति जनाइएको हो,' ती अधिकारीले भने, 'धनी देशहरूको सञ्जाल ओईसीडीको दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यो व्यवस्था भएकाले कुनै घाटा छैन ।' भारतभन्दा नेपालमा आयकरको दर कम भएकाले यहाँ लगानी बढ्न सक्ने अर्थको दाबी छ । नेपालमा कर छलेर जानेलाई यो सम्झौतापछि भारतले खोजेर सूचना दिन सक्छ ।
द्विपक्षीय लगानी सुरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौता
भ्रमणमा भारतीय लगानीको सुरक्षाको विषयलाई भारतले प्रमुखतासाथ उठाउने देखिन्छ । द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिपा) मै हस्ताक्षर गर्न भारतले आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए ।
करिब एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको यस सम्झौतामा भारतीय लगानीका आयोजनामा सुरक्षाका कारण हानि भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले यसअघि हस्ताक्षर नगरेको हो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले सर्वे गरिरहेको माथिल्लो कणर्ालीमा भएको आगजनी र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा देखिने समस्याका सन्दर्भ दिएर भारतले यसलाई प्रमुखताका साथ उठाउन लागेको हो । 'यसमा मुख्यतया स्वदेशी र विदेशी कम्पनीबीच भेदभाव नहोस् भन्नमात्रै खोजिएको हो,' अर्थका अधिकारीले भने, 'लोडसेडिङ, उद्योगभित्र हुने हडताल आदिका कारण भएको क्ष्ातिको क्ष्ातिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन ।'
अतिरिक्त शुल्क खारेजी
द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत वाणिज्य सन्धिमा भएका प्रावधान पालना गर्ने विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेटिने निकट स्रोतले जानकारी दियो । दुई देशबीच सन् १९९६ मा भएको सन्धिअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा भन्सार नलाग्ने भए पनि भारतले करिब १ सय ६२ उत्पादनमा अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ ।
यसैगरी भारत हुँदै बंगलादेश जाने सहज व्यवस्था र तेस्रो मुलुकसम्म जान थप बन्दरगाहको माग पनि नेपालले गर्नेछ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि बिशाखापट्नम बन्दरगाहबारे लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत
छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै उक्त घाटा १ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।
ढल्केबर-मुजफरपुर प्रसारण लाइन
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा द्विदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा छ । यसमा काम अघि बढेको ढल्केवर-मुजफरपुर प्रसारण लाइनमा भारतीय सहयोगको प्रतिबद्धता खोजिनेछ । उक्त लाइन निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना भइसके पनि भारतीय पक्षको लगानीको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । यसअघि प्रारम्भिक छलफल भएका अन्य दुई ठाउँमा प्रसारण लाइन बनाउने विषय पनि उठाउनूपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको सुझाव छ । बुटवलदेखि गोरखपुर र दुहबी-जोगवनी पनि प्रस्तावित द्विदेशीय प्रसारण लाइन हुन् । नेपालले हाल करिब १ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । लोडसेडिङ कम गर्न थप बिजुली आयात गर्न सकिने भए पनि प्रसारण लाइन अभावमा सम्भव नभएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्रीले विद्यमान प्रसारण लाइनबाटै २ सय ५० मेगावाट विद्युत् दिन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने सम्भावना छ ।
ऊर्जा व्यापार सम्झौता
भ्रमणका क्रममा नेपालले ऊर्जा व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव पनि राख्ने भएको छ । यसअघि विभिन्न सन्धिमार्फत भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेकोमा अब माग र आपूर्तिमा आधारित मूल्यमा बिजुली किन्न वा बेच्न सक्ने व्यवस्था सम्झौताले गर्नेछ । हाल नेपालले भारतबाट करिब १ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ जुन मुख्यतया दुई देशबीच भएको पानी बाँडफाँडसम्बन्धी विशेष सन्धिमा आधारित छ । खुला व्यापार सम्झौता नभएकाले यसलाई आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न कठिन भइरहेको छ । सम्झौतापछि भने भारतमा ऊर्जा व्यापार एक्सचेन्जसमेत खुलिसकेकाले आवश्यकता अनुसार बिजुली किनबेच गर्न सकिनेछ ।
१० हजार गाई मागिने
देशभित्र गाई अभावमा दूधको कमी भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणमा १० हजार भारतीय गाई पनि नेपालले माग गर्ने भएको छ । भारतले पशुपन्छी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले प्रधानमन्त्री भ्रमणकै क्रममा विशेष सम्झौता गरेर गाई आयात गर्ने तयारी भइरहेको हो । डेरी व्यवसायीहरूका अनुसार हाल दैनिक ५ लाख लिटर दूध अभाव छ ।
हुलाकी सडक, अस्पताल र पोलिटेक्निकमा अनुदान
पूर्वपश्चिम जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणसँगै दुई विकास क्षेत्रमा पोलिटेक्निक संस्था खोल्न सरकारले अनुदान सहायता माग्ने भएको छ । हुलाकी सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको सहायता माग गरिनेछ । झापालाई कैलालीसँग जोड्ने हुलाकी राजमार्ग भारतको सहयोगमा बनिरहेको छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा पोलिटेक्निक संस्था खोल्न र तराईमा एक अस्पताल निर्माणका लागि पनि नेपालले अनुदान सहायता माग्ने भएको छ ।
'धेरैतिर नछिरी प्राथमिकता प्राप्त द्रुतमार्गमै सहुलियतपूर्ण ऋण लिन खोजिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । भारतको आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशत हुनेछ ।
यसअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवको भ्रमणका क्रममा तय भएको २५ करोड डलर (साढे १९ अर्ब रुपैयाँ) को सहुलियत ऋण सहयोगमा भने यस पटक हस्ताक्षर हुने निश्चित भइसकेको छ । त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला बर्दिबासदेखि भैरहवासम्म रेलमार्ग बनाउनेबारे छलफल भए पनि पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण र प्रसारण लाइन बनाउन सकिने प्रस्ताव सरकारले पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्ताव राख्न लागिएको रकमबाट चाहिँ काठमाडौंबाट बाराको निजगढसम्म ८० किलोमिटर मार्गमा लगानी गर्ने योजना छ । यो सडक सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो । निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत उक्त आयोजना बनाउने तयारी भए पनि आवेदन नपरेका कारण अघिल्लो वर्ष नेपाली सेनाले यसको 'ट्रयाक' खोल्ने काम थालेको थियो । हालसम्म करिब ६० किमि ट्रयाक खुलिसकेको छ । सरकारले यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७१ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
फास्ट ट्रयाकको काम छ महिनामा थाल्न सकिने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । वन फँडानी गर्नुपर्ने ठाउँमा सेनाले ट्रयाक खोलिसकेको र जग्गा अधिग्रहण प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले रकम आउनेबित्तिकै काम थालेर मुआब्जा दिन सकिने उनीहरूको दाबी छ ।
भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकीलाई सहुलियत ऋण सहायता दिन थालेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यो पाउनेमा सरकारी अधिकारीहरू विश्वस्त छन् । हालै बंगलादेशलाई भारतले १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण दिइसकेको छ भने श्रीलंकालाई २ अर्ब डलर दिने तयारी भइरहेको छ ।
यसबाट उत्साहित भएर सोमबारमात्रै सरकारले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि भारतीय सहयोग खोज्दै प्रस्ताव भारतीय दूतावास पठाएको छ । '२ अर्ब डलरसम्म सहायता पाइने भयो भने यो पनि सामेल गर्न प्रस्ताव गरेका हौं,' अर्थ उच्च स्रोतले भन्यो, 'निजगढको धेरै काम नभएकाले फास्ट ट्रयाकमा भने सहमति हुने सम्भावना देखिन्छ ।'
दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौता
प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणमा दोहारो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ ।
सन् १९८७ को खारेज गरी नयाँ हुन लागेको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा भारतले पठाइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई अघिल्लो सरकारकै पालामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको
थियो । 'यस पटक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने करिब-करिब पक्का छ,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसअघि पारित भएको मस्यौदामा पुरानो सम्झौता खारेज हुनेछ भन्ने वाक्य नभएको थपेर पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।' यस सम्झौतापछि लगानीकर्ताले एक देशमा कर तिरिसकेपछि अर्कोमा तिर्नुपर्ने छैन ।
मस्यौदामा यसअघि विवादास्पद भनेर रोकिएको सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी बुँदा राखेरै हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा करदाताको सूचना अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
'सम्बन्धित देशको सहमति लिएर दुवैतिर कर प्रयोजन देखिने व्यक्तिको सूचना अन्य प्रयोजनका लागि पनि दिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भएकाले सहमति जनाइएको हो,' ती अधिकारीले भने, 'धनी देशहरूको सञ्जाल ओईसीडीको दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यो व्यवस्था भएकाले कुनै घाटा छैन ।' भारतभन्दा नेपालमा आयकरको दर कम भएकाले यहाँ लगानी बढ्न सक्ने अर्थको दाबी छ । नेपालमा कर छलेर जानेलाई यो सम्झौतापछि भारतले खोजेर सूचना दिन सक्छ ।
द्विपक्षीय लगानी सुरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौता
भ्रमणमा भारतीय लगानीको सुरक्षाको विषयलाई भारतले प्रमुखतासाथ उठाउने देखिन्छ । द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिपा) मै हस्ताक्षर गर्न भारतले आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए ।
करिब एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको यस सम्झौतामा भारतीय लगानीका आयोजनामा सुरक्षाका कारण हानि भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले यसअघि हस्ताक्षर नगरेको हो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले सर्वे गरिरहेको माथिल्लो कणर्ालीमा भएको आगजनी र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा देखिने समस्याका सन्दर्भ दिएर भारतले यसलाई प्रमुखताका साथ उठाउन लागेको हो । 'यसमा मुख्यतया स्वदेशी र विदेशी कम्पनीबीच भेदभाव नहोस् भन्नमात्रै खोजिएको हो,' अर्थका अधिकारीले भने, 'लोडसेडिङ, उद्योगभित्र हुने हडताल आदिका कारण भएको क्ष्ातिको क्ष्ातिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन ।'
अतिरिक्त शुल्क खारेजी
द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत वाणिज्य सन्धिमा भएका प्रावधान पालना गर्ने विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेटिने निकट स्रोतले जानकारी दियो । दुई देशबीच सन् १९९६ मा भएको सन्धिअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा भन्सार नलाग्ने भए पनि भारतले करिब १ सय ६२ उत्पादनमा अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ ।
यसैगरी भारत हुँदै बंगलादेश जाने सहज व्यवस्था र तेस्रो मुलुकसम्म जान थप बन्दरगाहको माग पनि नेपालले गर्नेछ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि बिशाखापट्नम बन्दरगाहबारे लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत
छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै उक्त घाटा १ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।
ढल्केबर-मुजफरपुर प्रसारण लाइन
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा द्विदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा छ । यसमा काम अघि बढेको ढल्केवर-मुजफरपुर प्रसारण लाइनमा भारतीय सहयोगको प्रतिबद्धता खोजिनेछ । उक्त लाइन निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना भइसके पनि भारतीय पक्षको लगानीको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । यसअघि प्रारम्भिक छलफल भएका अन्य दुई ठाउँमा प्रसारण लाइन बनाउने विषय पनि उठाउनूपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको सुझाव छ । बुटवलदेखि गोरखपुर र दुहबी-जोगवनी पनि प्रस्तावित द्विदेशीय प्रसारण लाइन हुन् । नेपालले हाल करिब १ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । लोडसेडिङ कम गर्न थप बिजुली आयात गर्न सकिने भए पनि प्रसारण लाइन अभावमा सम्भव नभएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्रीले विद्यमान प्रसारण लाइनबाटै २ सय ५० मेगावाट विद्युत् दिन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने सम्भावना छ ।
ऊर्जा व्यापार सम्झौता
भ्रमणका क्रममा नेपालले ऊर्जा व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव पनि राख्ने भएको छ । यसअघि विभिन्न सन्धिमार्फत भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेकोमा अब माग र आपूर्तिमा आधारित मूल्यमा बिजुली किन्न वा बेच्न सक्ने व्यवस्था सम्झौताले गर्नेछ । हाल नेपालले भारतबाट करिब १ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ जुन मुख्यतया दुई देशबीच भएको पानी बाँडफाँडसम्बन्धी विशेष सन्धिमा आधारित छ । खुला व्यापार सम्झौता नभएकाले यसलाई आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न कठिन भइरहेको छ । सम्झौतापछि भने भारतमा ऊर्जा व्यापार एक्सचेन्जसमेत खुलिसकेकाले आवश्यकता अनुसार बिजुली किनबेच गर्न सकिनेछ ।
१० हजार गाई मागिने
देशभित्र गाई अभावमा दूधको कमी भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणमा १० हजार भारतीय गाई पनि नेपालले माग गर्ने भएको छ । भारतले पशुपन्छी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले प्रधानमन्त्री भ्रमणकै क्रममा विशेष सम्झौता गरेर गाई आयात गर्ने तयारी भइरहेको हो । डेरी व्यवसायीहरूका अनुसार हाल दैनिक ५ लाख लिटर दूध अभाव छ ।
हुलाकी सडक, अस्पताल र पोलिटेक्निकमा अनुदान
पूर्वपश्चिम जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणसँगै दुई विकास क्षेत्रमा पोलिटेक्निक संस्था खोल्न सरकारले अनुदान सहायता माग्ने भएको छ । हुलाकी सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको सहायता माग गरिनेछ । झापालाई कैलालीसँग जोड्ने हुलाकी राजमार्ग भारतको सहयोगमा बनिरहेको छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा पोलिटेक्निक संस्था खोल्न र तराईमा एक अस्पताल निर्माणका लागि पनि नेपालले अनुदान सहायता माग्ने भएको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें