काठमाडौं, आश्विन ३० - भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मातहतका विभाग, डिभिजन कार्यालय र विकास आयोजनाको ठेक्का लिई कामै नगरेका र ढिलाइ गरिरहेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सबै विभाग, केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखसित छलफल गरी विकास आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगरी ढिलो गर्ने या कामै अवरुद्ध पार्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराएका हुन् । ठेकेदारको कामै नगर्ने या ढिलो गर्ने बढ्दो लापरबाही र त्यसलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण भद्रगोल हुँदै आएका थिए ।
भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले विकास आयोजना अवरुद्ध गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, काममा ढिलाइ गर्नेको रद्द गरी पुनः टेन्डर आह्वान गरी अर्कालाई दिनेलगायत कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । कालोसूचीमा परेकाले मुलुकभर कुनै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले वर्षौंदेखि कारबाही नगरेकाले ठेक्का ओगट्ने तर कामै नगर्ने वा ढिलो गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सबभन्दा ठूलो विकास बजेट भएको भौतिक योजना मन्त्रालयले मातहतका चारवटै विभाग सडक, सहरी विकास तथा भवन र खानेपानी र रेलवे तिनका क्षेत्रीय र डिभिजन कार्यालय र आयोजनाका प्रमुखहरूलाई त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया एक साताभित्र सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । भौतिक योजनामा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेक्का लिएर काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको संख्या सयभन्दा बढी छ । ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदारको संख्या पनि तीसभन्दा बढी छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि भौतिक योजना मातहतका विभाग, डिभिजन कार्यालय, विकास आयोजनाहरूले त्यस्ता ठेकेदारसित सातदिने स्पष्टीकरण सोध्न थालेका छन् । केही डिभिजनले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ठेकेदारसित स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् भने धेरैजसोले एक/दुई दिनमै सोध्ने भएका छन् ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ठेकेदारहरूले किन काम नगरेको या ढिलाइ गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ । स्पष्टीकरण आएपछि ठेकेदारको कसुर वा लापरबाही हेरी कस्तो कारबाही गर्ने टुंगोमा पुग्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सबै विभाग, केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखसित छलफल गरी विकास आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगरी ढिलो गर्ने या कामै अवरुद्ध पार्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराएका हुन् । ठेकेदारको कामै नगर्ने या ढिलो गर्ने बढ्दो लापरबाही र त्यसलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण भद्रगोल हुँदै आएका थिए ।
भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले विकास आयोजना अवरुद्ध गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, काममा ढिलाइ गर्नेको रद्द गरी पुनः टेन्डर आह्वान गरी अर्कालाई दिनेलगायत कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । कालोसूचीमा परेकाले मुलुकभर कुनै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले वर्षौंदेखि कारबाही नगरेकाले ठेक्का ओगट्ने तर कामै नगर्ने वा ढिलो गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सबभन्दा ठूलो विकास बजेट भएको भौतिक योजना मन्त्रालयले मातहतका चारवटै विभाग सडक, सहरी विकास तथा भवन र खानेपानी र रेलवे तिनका क्षेत्रीय र डिभिजन कार्यालय र आयोजनाका प्रमुखहरूलाई त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया एक साताभित्र सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । भौतिक योजनामा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेक्का लिएर काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको संख्या सयभन्दा बढी छ । ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदारको संख्या पनि तीसभन्दा बढी छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि भौतिक योजना मातहतका विभाग, डिभिजन कार्यालय, विकास आयोजनाहरूले त्यस्ता ठेकेदारसित सातदिने स्पष्टीकरण सोध्न थालेका छन् । केही डिभिजनले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ठेकेदारसित स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् भने धेरैजसोले एक/दुई दिनमै सोध्ने भएका छन् ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ठेकेदारहरूले किन काम नगरेको या ढिलाइ गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ । स्पष्टीकरण आएपछि ठेकेदारको कसुर वा लापरबाही हेरी कस्तो कारबाही गर्ने टुंगोमा पुग्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें