आरक्षणको आधार 'जातीय जनसंख्या'

विश्वमणि पोखरेल, काठमाडौं, कात्तिक १- लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, थारूहट संघर्ष समिति र आठ आदिवासी जनजातीहरूको राजनीति दल र संगठनहरूको गठबन्धनले चाहे जस्तै भयो भने आगामी दिनमा सरकारी,अर्धसरकारी निकायमा जागिर खान चाहने महिला, दलित र आदिवासी जनजातिहरू पहाडी र थरुहट, तराई, मधेशीको नाममा बेग्लाबेग्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने पाउने छन्।
आमुल परिवर्तनको कसरत गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावमा जनसंख्यामा आधारमा तराई भनिने मेचीदेखि महाकाली फैलिएको चुरे पहाड दक्षिणको समतल भूभाग जसमा भित्रि मधेशहरू पनि पर्दछनलाई जनसंख्याका आधारमा आधा क्षेत्र मानिएको भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई अर्को आधा क्षेत्र तोकेर बराबरको भागवण्डा गर्नुपर्ने अवधारणा तयार गरिएको छ। मधेशी मोर्चा, थरूहट र आदिवासी जनजाती राजनीति दलहरूको गठबन्धनको एक कार्यदलले मंगलबारको बैठकले विधेयकको प्रारम्भिक प्रस्ताव टुंगो लगाउने छ।

क्षेत्रीय आधारमा तराई र पहाड छुट्याइएको र जनसंख्याको आधारमा आरक्षण कोटाको वकालत गरिएको प्रस्तावमा प्रत्येक क्षेत्र र जातबाट आधा महिलाका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस अर्थमा सरकारी, सरकारी संस्थान र निकायहरूमा आरक्षण कोटाबाट आउने कर्मचारीमा आधा महिला हुनैपर्ने भनिएको छ। आरक्षण कोटमा कूल रित्त पदको आधा छुट्याउने पर्ने र त्यसमा आधा महिला हुनैपर्ने प्रावधान बनेको अवस्थामा सरकारी निकायमा कम्तिमा एक चौथाई महिला कर्मचारी हुनेछन्।
जातीय जनसंख्यामा आधारमा थरुहट, तराई वा मधेश र पहाड हिमालमा आरक्षण कोटा भागवण्डा गरिने सैद्धान्तिक अवधारणा अपनाइए पनि मधेशी, दलित र मुस्लिमका लागि भने सामुदायिक परिचयको लचिलो नीति अख्तियार गरिएको छ। मधेशी दलहरूको आग्रहमा मधेशीलाई एउटा समुदायको रुपमा स्विकारिएको छ। त्यसैगरी दलित र मुस्लिमहरूलाई समुदायगत आरक्षण हुनपर्छ भनिएको छ। दलितलाई जातिय परिचयका आधारमा बेग्लै समुदायमा पारिएको छ भने मुस्मिललाई धार्मिक समुहको रूपमा बेग्लै कोटा छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ। समुहगत आरक्षण कोटामा समुह भित्रका विभिन्न जातहरूको बेग्लै सूचि नबन्ने कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन्। दलित कोटामा पनि आधा क्षेत्रिय आधारमा थरुहट-तराई- मधेशका लागि र बाँकी पहाडका दलितका लागि छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ।
मधेशी मोर्चा र थारू सघर्ष समितिको असार २९ को संझौता पछि तराई भनिने भूभागलाई एउटै प्रदेशको रूपमा थरुहट- तराई- मधेश भन्न थालिएको हो।
फिर्ता आएको विधेयक माथी व्यापक छलफल भएर अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलका सदस्य योगेन्द्र थारू बताउँछन्। थरूहट, मुक्त कमैया, वरघट संयुक्त सघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका योगेन्द्रका अनुसार मंगलबारको बैठकले अन्तिम रूप दिने छ।
कार्यदलमा थरुहट सघर्ष समितिबाट योगेन्द्र थारू, उपेन्द्र गच्छदार, ठाकुरसिंह थारू, मधेशी मोर्चाबाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद गोबिन्द चौधरी र 'जातीय सुशासन र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन'बाट पर्शुराम तामाङ्ग संलग्न छन्। तामाङ्ग भने छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेकोले धेरै जानकारी दिन नमिल्ने बताउँछन्। उनले भने ' मंगलबारको बैठक पछिमात्र बताउँन मिल्छ। अहिले केही भएको छैन।' योगेन्द्र भन्छन् ' मधेशीलाई एउटै टोकरीमा राख्यौं, हामीहरू फरक फरक टोकरीमा बस्ने भयौं। को को कहाँकहा बस्न चाहन्छन, त्यो उनीहरूको कुरा हो।'
यसबीच कार्यदलले शुक्रबार कानून मन्त्री वृज किशोर गुप्ता र कानून मन्त्रालयका सचिव राजुमान सिंह मल्लसँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रालयले कार्यदललाई प्रारम्भिक प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको छ। ती सदस्यले भने ' सचिवले तपाईहरूको चाहना अनुसारको अवधारणा ल्याउँनुहोस, त्यसपछीमात्र हामी कानून मन्त्रालयका छलफल गर्छो भनेका छन्।' सदस्यहरूका अनुसार मन्त्रालय र कार्यदलबीच चरण चरणमा छलफल भएर तीहार अघिनै विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने सोच छ। सचिव मल्लले नागरिकसँग भने ' सरोकारवालाहरूलाई अवधारणा ल्याउनुहोस भनेका छौं। अवधारणा आएपछि हामी छलफल गछौं।' सामान्यतया सरकारी निकायले कानूनको प्रारम्भिक अवधारणा बनाए पछि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने चलन छ। विधेयक अशोज १२ गते मन्त्रालय आइपुगेको हो।

कस्तो हुने छ आरक्षण कोटा ?
कार्यदलले अघि सारेको अवधारणा कार्यान्वय हुने हो भने आउँदा दिनमा सरकारी निकाय वा सरकारी संस्थानहरूका पदमा यसरी प्रतिस्पर्धा हुनेछ- मानौँ दुई सय पदका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ। यस आधारमा आधा एक सय पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसमा बाहुन क्षेत्री लगायत जो कोहीले भाग लिन पाउने छन्। बाँकी एक सय मध्ये आधा अर्थात् ५० सिट थरुहट, तराई मधेशका नाममा र आधा पहाडी हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्याइने छ।
पहाडका दलितहरूले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक कोटा पाउने छन् भने त्यसैगरी प्रत्येक जातीय समूह लिम्बू, गुरूङ, तामाङ्गलाई कोटा छुट्याइने छ। यता तराई, मधेशमा थरुहट, तराई , मधेशमा बस्ने थारू लगायतका आदिवासी, मुस्लिम र मधेशी दलितको मुलुकको जनसंख्याको आधारमा कोटा पाउने छन्। मधेशी, दलित र मुस्मिल बाहेकका प्रत्येक जातिलाई जनसंख्याका आधारमा सूचिकृत गरेर त्यसैको आधारमा समानुपातिक कोटा छुट्याइने कार्यदलका अर्का सदस्य ठाकुरसिंह थारू बताउँछन्। उनले भने ' अब मधेशीहरू अनि थारू, राजवंशी, धिमाल, सन्थाल, धानूकहरू, कुशवाह' गरेर झण्डै ११ प्रतिशत आदिवासिहरू जनसंख्याका आधारमा कोटा पाउनेछन्।'

समावेशी कानून बनाएर ९ वटा सरकारी निकायमा महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यक समुह र पिछडिएको क्षेत्रका आधारमा सरकारी प्रतिस्पर्धामा आरक्षण दिने उदेश्यको विद्येयक मधेशवादी र थरुहट र आदिवासी जनजाति दल र संगठन लगायतको बिरोधका कारण अघि बढ्न नसकेर मन्त्रालयमै फर्काइएको हो। माओवादी र मधेशवादीहरूबीचको ४ बुँदे संझौता र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको जनतालाई राहत कार्यक्रममा विद्येयक फिर्ता लिएर परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। उता मधेशी मोर्चा र थरुहट सघर्ष समितिबीचको संझौतामा पनि समावेशी विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जन गर्ने बुँदा छन्।
२०६७ बैशाखमा २८ मा तत्कालिक कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पेश गरेको ' केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउनको लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ असोजको व्यवस्थापिका बैठकले फिर्ता लिएर परिमार्जन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको हो। समावेशी कानून बनाएर महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यक समुह र पिछडिएको क्षेत्रका आधारमा सरकारी प्रतिस्पर्धामा ४५ प्रतिशतसम्म आरक्षण दिने उदेश्य विधेयकमा राखिएको थियो। संसदमा पुगेको विधेयकमा ४५ प्रतिशत सरकारी पद आरक्षणका लागि छुट्याइएको थियो। जसमध्ये महिलालाई २० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई बत्तिस प्रतिशत, तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित,पिछडा वर्ग वा अल्प संख्यक मुसलमानका लागि अठ्ठाइस प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत र बिशेष पिछडीएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत कोटा दिने प्रस्ताव थियो। अहिले परिमार्जनको चरणमा रहेको विधेयक विगतको भन्दा सैद्धान्तिक रुपमै भिन्न देखिन्छ। यसमा सरकारी कार्यलय बाहेक सरकारी, संस्थान र निकायले समेत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।