विरोध हैन कसरी कार्यान्वयन गर्ने सोचौँ'-काठमाडौँ, कात्तिक ७ (नागरिक)- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले व्यवस्थापिका-संसदमा सम्बोधन गर्दै बिपा सम्झौताबारे संकीर्ण र गुटगत आधारमा विवाद नगरी यसलाई नेपालको हितमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने बारे सोच्न आह्वान गरेका छन्।
बिपाबारे आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षबाट कडा विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यस्ता विरोध वास्तविक तथ्यमा आधारित नभएको बताए। ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित रहेर यो सम्झौता गरिएको हो', उनले बताए।
देशमा लगानी भित्र्याउन चाहने तर सुरक्षा नगर्ने नीति ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने' जस्तो हुने उनले बताए।
‘विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति २०३८ सालमा पारित भएपछि पहिलो पटक २०४० मा फ्रान्सँग यस्तो सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि जर्मनी, बेलायत, मौरिसस र फिनल्यान्ड गरी ५ देशसँग यस्तो सम्झौता भइसकेको छ', प्रधानमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। कतार, क्यानाडा, पाकिस्तान आदि देशसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर वर्षेनी लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य हुनुपरेको र वार्षिक अर्बौँको व्यापार घाटा भारतसित मात्रै हुने गरेको तथ्यलाई दुई चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाएर मात्रै व्यापार घाटा कम हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रवादी व्यक्तिले यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन।‘
‘अहिले हामी भारतको बजार भएका छौँ, अब हामीले भारतलाई वस्तुको बजार बनाउनु पर्छ', उनले अगाडि भने, ‘यो सम्झौताले नेपाली उद्योगलाई घाटा हुँदैन।
बिपाबारे आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षबाट कडा विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यस्ता विरोध वास्तविक तथ्यमा आधारित नभएको बताए। ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित रहेर यो सम्झौता गरिएको हो', उनले बताए।
देशमा लगानी भित्र्याउन चाहने तर सुरक्षा नगर्ने नीति ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने' जस्तो हुने उनले बताए।
‘विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति २०३८ सालमा पारित भएपछि पहिलो पटक २०४० मा फ्रान्सँग यस्तो सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि जर्मनी, बेलायत, मौरिसस र फिनल्यान्ड गरी ५ देशसँग यस्तो सम्झौता भइसकेको छ', प्रधानमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। कतार, क्यानाडा, पाकिस्तान आदि देशसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर वर्षेनी लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य हुनुपरेको र वार्षिक अर्बौँको व्यापार घाटा भारतसित मात्रै हुने गरेको तथ्यलाई दुई चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाएर मात्रै व्यापार घाटा कम हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रवादी व्यक्तिले यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन।‘
‘अहिले हामी भारतको बजार भएका छौँ, अब हामीले भारतलाई वस्तुको बजार बनाउनु पर्छ', उनले अगाडि भने, ‘यो सम्झौताले नेपाली उद्योगलाई घाटा हुँदैन।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें