दोहोरो कर प्रणाली सम्झौता चाँडै हुने

काठमाडौँ,  ७ कार्तिक । नेपालका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भारतका प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको औपचारिक निमन्त्रणामा कात्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म गर्नुभएको चारदिने सद्भावना भ्रमणको अन्त्यमा दुवै देशले २२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
दुवै देशका आपसी समस्यालाई समाधान गर्न सरकारीस्तरमा विभिन्न संयन्त्रहरु बनाउने आर्थिक सामाजिक विकासको सहायतालाई अघि बढाउने र असल छिमेकीको रुपमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपालमा जारी शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा भएको प्रगतिमा भारत सरकार र भारतीय जनताबाट प्राप्त सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिँदै नेपालको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण एवम् नेपालको सामाजिक आर्थिक विकाका लागि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहलाई नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियामा सहमति कायम गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले नेपालमा जारी शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काममा आफ्नो पूरा सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदै नेपाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्त भएर समावेशी बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा सहज ढङ्गले अघि बढ्न दुवै देशका संयन्त्रलाई पुनःसक्रिय गराई सो लाई निरन्तरता दिने भन्दै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जलस्रोत विकासका लागि मन्त्री र सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र निर्माणका लागि निर्देशन दिनुभएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल पक्षले भारतीय लगानी नेपाल भित्राउने उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि विश्वस्त गराउनुका साथै व्यापार घाटा असन्तुलन वाणिज्य सन्धिमा थाँती रहँदै आएका समस्या चार प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने विषय कोलकत्ता-हल्दिया बन्दरगाह र बङ्गलादेशको विशाखापटनमा बन्दरगाह सञ्चालन सम्बन्धमा वाणिज्य-सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
दुवै पक्षले रेल्वे सेवाको विकासका लागि आवश्यक कदमहरु चाल्न पनि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । भारतीय पक्षले नेपालमा सुख्खा याममा हुने ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नका लागि अहिले दिइरहेको बिजुलीमा थप गरी २०० मेगावाट पुर् याउने सम्बन्धमा सम्भव भएसम्म प्रशारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने विकल्पहरुको पहिचान गरी अघि बढ्ने बारेमा सहमति जनाएका छन्। त्यसका लागि नेपालले अघि सारेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अवधारणा अध्ययन गरी निर्णय दिने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षले दिएको छ।
दुवै पक्षले खुल्ला सीमाका कारण भइरहेको आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण उपयुक्त संयन्त्र बनाई प्रभावकारी बनाउने सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने र एक अर्काको विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर् याएका छन्। सीमा क्षेत्रमा सडक रेल्वे र एकीकृत चेकपोष्टलाई निर्माणलाई दु्रतता दिने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले जनाएका छन्।
नेपाली पक्षले बढ्दो हवाई यात्रुको चापमा भएको वृद्धिलाई ध्यान दिँदै जनकपुर भैरहवा र नेपालगन्जबाट भारतका थप सहरहरुमा थप हवाई उडान अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको छ। भारतले दुवै देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुबीच संयुक्त बैठक डाकेर समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
दुवै देशबीच सहुलियत दरमा ऋण दिने कुण्ठरोग नियन्त्रण र लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौतामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दोहोरो कर प्रणाली सम्झौता दुवै देशको कानुनी प्रकि्रया पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गर्नेबारेमा समेत सहमति जनाइएको छ।
विद्यमान अवस्थामा दुई देशको सम्बन्धलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिहरु रहेको एक समूह बनाउने र आपसी परामर्श गरेर समूहको प्रारुप ‘मोडालिटी’ बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्री सन् १९५० को सन्धि शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका सम्झौताहरुको अध्ययन पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्न पनि सहमत भएका छन् । त्यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री डा सिंहलाई नेपाल भ्रमणका लागि गर्नुभएको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समयमा भ्रमण मिति तय गरिने भनिएको छ । रासस