काठमाडौं, कार्तिक ७ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिपा) सम्झौताको पक्षमा देखिएको छ । तर माओवादीभित्रकै कचिङ्गल सम्झौता लागू गर्न बाधक देखिने आशंका कांग्रेसको छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिपा सामान्य सम्झौता मात्र भएको र यसमा जुवा खेलेँ भन्ने प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए ।
‘यो सम्झौताको कांग्रेसले विरोध गर्दैन, यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताको कांग्रेस स्वागत गर्छ र विरोध गर्नु भनेको अन्धराष्ट्रवादमात्र हो । यसले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
माओवादीले जनयुद्ध थाल्नुअघि सरकारसँग राखेको ४२ बुँदाको ६ नम्बरमा भारतसँग सम्बन्धित रहेको भारतीय लगानीकर्तालाई बन्द गर्ने भनी जनयुद्ध गर्ने नेताले नै ‘तिम्रो लगानी विना विकास सम्भव छैन’ भन्नु सकारात्मक भएको नेता महतको भनाइ थियो ।
माओवादीले जनयुद्ध नगरेको भए मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अहिले दोहोरो अंकमा पुगिसक्ने औंल्याउँदै नेता डा. महतले यसमा ठूलो स्वर गर्नुनपर्ने बताए । डा. भट्टराई आफूले पढेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भएँ भनेर देखाएर आउनमात्र सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
पार्टीभित्रै विरोध गरेर माओवादीले भारतीय लगानी रोक्न खोजेको आरोप लगाउँदै महतले मुलुकका लाखौं युवालाई रोजगारी दिने हो भने भारतीय लगानीका उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताए । ‘एक्काईसौं शताब्दीमा अन्धराष्ट्रवादको पछाडि लागेर मुलुकलाई अन्धकार बनाउने कुरा सफल हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
साक्षात्कारमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने भारतीय लगानीकर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिएर गरिएको बिपा सम्झौताको धरातल बेठीक भएको बताए ।
‘बिपा सम्झौता एकपक्षीय छ, यसले अन्य विदेशले भारतको अनुमति नलिईकन लगानी गर्न पाउने ढोका बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भारतलाई मात्र प्रतिफल दिन्छ । क्षति भएको अवस्थामा नेपालले मात्र तिर्दा नेपाली अर्थतन्त्र पलायन हुन जान्छ ।’
सम्झौताबाट बाह्य लगानीकर्ता अधिकारसम्पन्न भई स्वदेशी लगानीकर्ता धराशयी हुने उनको भनाइ थियो । भारत जानुअघि एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको बैठकले दीर्घकालीन असर गर्ने सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेकामा प्रधानमन्त्रीले पार्टी लाइनविपरीत काम गरेको आरोप पनि उनले लगाए । ‘सरकारले गरेको कामलाई पार्टीले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापिकाबाट पारित हुनुपर्छ, हामी त्यसो हुन दिँदैनौं ।’
कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री एवं संघीय सदभावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाले बिपा सम्झौता राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गरे ।
‘लगानी भारतीय भए पनि कानुन नेपालकै हुन्छ,’ झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती होइन । यसको विरोध गर्नेहरुले नै नेपाललाई गरिबीमा जकडाउन खोजेका हुन्, नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति यसको विकल्प थिएन ।’
उनले राज्य विलय, दंगाफसाद, संकटकालको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय उद्योगले राष्ट्रिय उद्योगसरह क्षतिपूर्ति पाउने तर त्यसमा माग दाबी गर्न नपाउने बताए । ‘यो सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक क्रान्तिमा यसले ढोका खोलेको छ ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले भारतसँगको २ अर्ब ६८ करोड ब्यापार घाटा कम गर्न भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
‘बिपा सम्झौता गर्दैमा लगानी आउँदैन, मुख्य कुरा लगानीको वातावरण हो,’ खनालले भने, ‘मौरिसस, फ्रान्स, युके, फिनल्यान्डसँग यसअघि नै बिपा सम्झौता भइसकेको छ । भारतसँग प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको थियो ।’
उनले यसमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भनेर विवाद गर्न नहुने बताए । ‘यो क्षणिक सम्झौता होइन, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भएको दूरगामी महत्वकोसम्झौता हो । यसले ३० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने अवसर सिर्जना गर्ने छ,’ उनले भने, ‘देशको उन्नति चाहने हो भने भारतीय लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नबुझीकन हचुवा भरमा टिकाटिप्पणी भएको हो, बुझेपछि सबैले स्वागत गर्छन् ।’
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले बिपा सम्झौतालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन नहुने बताए ।
‘आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिने काम गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘स्वेदशी र विदेशी लगानीका उद्योगधन्दालाई सहज रुपमा चल्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ महासंघ यस्ता सम्झौता भारतलगायत अन्य मुलुकसँग पनि गरेर मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
‘महासंघले यसको स्वागत गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको विरोध नगर्न हामी राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
यस्तै, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले मुलुकको आर्थिक विकास र समग्र उन्नतिका लागि बिपा सम्झौता अत्यावश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।
‘यसले विदेशी लगानीका साथै स्वदेशी लगानीको पनि सुरक्षा गर्छ,’ उनले भने, ‘अपर कर्णाली, पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजनामा लगानी भित्राउन पनि यसले सघाउने छ ।’ बिपा सम्झौता बिज रहेको र मुलुकले यसको प्रतिफल उठाउन सक्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें