काठमाडौ, कार्तिक १ - पछिल्लो समयमा बढेको बैंकको ब्याजदरका कारण २८ वटा जलविद्युत् आयोजनाले रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारसँग राहत माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट बनेका वा निर्माणाधीन आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयसँग रुग्ण उद्योग घोषणा गरी सहुलियत दिन औपचारिक रूपमा माग गरेका छन् ।
'२८ आयोजना जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले आफू रुग्ण भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा आएका छन्,' ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलले भने, 'उनीहरूले लिएको बैंक ऋणको ब्याजदर उच्चदरले बढेपछि आफू रुग्ण भएको बताएका छन् ।' उनका अनुसार तामाकोसी, मोदी, माई खोला लगायत आयोजनाले ब्याजमा सहुलियत सहितको राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् ।
दुई वर्षयता वित्तीय संस्थाको ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशत बिन्दुले बढिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ जलविद्युत् समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमे र बुटवल पावर कम्पनी बाहेकका अन्य आयोजना समस्यामा परेको बताए । 'यी आयोजना ८ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा बन्न थालेका हुन्,' उनले भने, '१६ प्रतिशतसम्म ब्याज पुगेपछि समस्या चर्किएको हो ।'
दुई वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा खर्च गर्न योग्य रकम तरलताको अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढ्न थालेको हो । आफूले लिने रकमकै ब्याज बढाउनुपरेको भन्दै वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि धमाधम बढाएका थिए ।
सरकारले भने सीधै ब्याजमा सहुलियत दिन नसकिने बताउँदै आयोजनाको भार कम गर्न निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट दिने नीति लिएको छ । 'धेरै कम्पनी समस्या परेकाले अब सिमेन्ट र स्टिलमा पनि भ्याट छुट दिने भएका छौं,' पौडेलले भने, 'यसबाट आयोजनालाई ठूलो राहत पुग्ने छ ।' भ्याट छुटपछि रोयल्टी रकममा काट्ने गरी दिन लागिएको उनले बताए । व्यवसायीहरूका अनुसार १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दा करिब ९० लाख रुपैयाँ भ्याट लाग्ने गरेको छ ।
प्रधानका अनुसार जलविद्युत् आयोजना अहिले ब्याजको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 'महासंघमा कस्तो सहुलियत चाहिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्मा जोखिम व्यवस्था नगरी ऋणको समय बढाउने सुविधा दिए पनि राहत नपाइएकाले ब्याजमा सहुलियत, पुनर्कर्जा सुविधा वा विद्युत् प्राधिकरणले किन्नेसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
व्यवसायीले नयाँ बन्ने आयोजनाको विद्युत् खरिददर (पिपिए) बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । करिब ३ महिनाअघि नयाँ बन्ने आयोजनाको दर २० प्रतिशत बढे पनि निर्माणाधीन वा बनिसकेका आयोजनाको भने बढाइएको छैन । निर्माणाधीन आयोजनाले प्रतियुनिट बिजुली बर्खामा ४ रुपैयाँ र हिउँदमा ७ रुपैयाँमा बेच्ने सम्झौता गरेका छन् । नयाँ आयोजनाले भने बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने छन् । हाल निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूबाट बर्खायाममा १ सय ७४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
'२८ आयोजना जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले आफू रुग्ण भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा आएका छन्,' ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलले भने, 'उनीहरूले लिएको बैंक ऋणको ब्याजदर उच्चदरले बढेपछि आफू रुग्ण भएको बताएका छन् ।' उनका अनुसार तामाकोसी, मोदी, माई खोला लगायत आयोजनाले ब्याजमा सहुलियत सहितको राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् ।
दुई वर्षयता वित्तीय संस्थाको ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशत बिन्दुले बढिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ जलविद्युत् समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमे र बुटवल पावर कम्पनी बाहेकका अन्य आयोजना समस्यामा परेको बताए । 'यी आयोजना ८ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा बन्न थालेका हुन्,' उनले भने, '१६ प्रतिशतसम्म ब्याज पुगेपछि समस्या चर्किएको हो ।'
दुई वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा खर्च गर्न योग्य रकम तरलताको अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढ्न थालेको हो । आफूले लिने रकमकै ब्याज बढाउनुपरेको भन्दै वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि धमाधम बढाएका थिए ।
सरकारले भने सीधै ब्याजमा सहुलियत दिन नसकिने बताउँदै आयोजनाको भार कम गर्न निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट दिने नीति लिएको छ । 'धेरै कम्पनी समस्या परेकाले अब सिमेन्ट र स्टिलमा पनि भ्याट छुट दिने भएका छौं,' पौडेलले भने, 'यसबाट आयोजनालाई ठूलो राहत पुग्ने छ ।' भ्याट छुटपछि रोयल्टी रकममा काट्ने गरी दिन लागिएको उनले बताए । व्यवसायीहरूका अनुसार १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दा करिब ९० लाख रुपैयाँ भ्याट लाग्ने गरेको छ ।
प्रधानका अनुसार जलविद्युत् आयोजना अहिले ब्याजको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 'महासंघमा कस्तो सहुलियत चाहिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्मा जोखिम व्यवस्था नगरी ऋणको समय बढाउने सुविधा दिए पनि राहत नपाइएकाले ब्याजमा सहुलियत, पुनर्कर्जा सुविधा वा विद्युत् प्राधिकरणले किन्नेसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
व्यवसायीले नयाँ बन्ने आयोजनाको विद्युत् खरिददर (पिपिए) बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । करिब ३ महिनाअघि नयाँ बन्ने आयोजनाको दर २० प्रतिशत बढे पनि निर्माणाधीन वा बनिसकेका आयोजनाको भने बढाइएको छैन । निर्माणाधीन आयोजनाले प्रतियुनिट बिजुली बर्खामा ४ रुपैयाँ र हिउँदमा ७ रुपैयाँमा बेच्ने सम्झौता गरेका छन् । नयाँ आयोजनाले भने बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने छन् । हाल निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूबाट बर्खायाममा १ सय ७४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें