काठमाडौं, आश्विन ३० - राष्ट्रिय अखण्डता विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीले पदबाट बर्खास्त नगरेसम्म प्रतिपक्षी दलहरूले सदन चल्न नदिने भएका छन् ।
रक्षामन्त्री भण्डारी र व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहको बर्खास्त गरी प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनैपर्ने माग गर्दै कांग्रेस-एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले आइतबार दोस्रो दिन पनि सदन अवरुद्ध गरेका हुन् ।
मन्त्री साहको राजीनामापछि उनीहरूले भण्डारीको राजीनामा कुरेका छन् । गम्भीर अपराधमा संलग्न मन्त्रीलाई कारबाही नगर्दा ती घटनामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले उनको बर्खास्तगी नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेका हुन् । आरोपित मन्त्रीद्वयलाई कारबाही गरी सदनलाई त्यसको जानकारी गराउन प्रतिपक्षले माग गरिहँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने आइतबार सदनमा उपस्थित थिएनन् ।
प्रतिपक्षी दलहरू सदन सुरु हुने समयअगावै मन्त्रीद्वय पदमुक्त हुने अपेक्षामा थिए । 'राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध बोल्ने व्यक्त रक्षामन्त्रीजस्तो पदमा बस्न मिल्दैन,' एमाले नेता भीम रावलले कान्तिपुरसँग भने, 'उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्षी दलहरूको समान धारणा छ ।' जारी सदन अवरोध र थप रणनीतिबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल जारी रहने उनले बताए ।
'राज्य सञ्चालनको विधि र सामान्य कानुनी मर्यादा उल्लंघन गर्ने मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक र गैरकानुनी भाषा र व्यवहारलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको हो,' कांग्रेस सचेतक कमला पन्तले भनिन्, 'उनीहरूको कामले कानुनी राज्यको मर्म खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।' प्रधानमन्त्रीको देखाउने र चपाउने दाँत अलग भएको टिप्पणी गर्दै उनले प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखिएको बताइन् ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनअघि माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरूलाई रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिले थप चिढाएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता रावलले भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई त्यसैको शृंखलाका रूपमा व्याख्या गरे । 'रक्षामन्त्रीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नहुनु खेदजनक छ,' उनले सदनमा भने, 'मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, संविधान र प्रचलित कानुनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन ।'
मन्त्री भण्डारीले मधेसका २२ जिल्ला टुक्रिन चाहे मुलुकको कुनै कानुनले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 'कसैले चाहँदैमा मधेस टुक्रने त के एक इन्च जमिन पनि तलमाथि हुन मधेसी जनताले दिँदैनन्,' कांग्रेस सभासद मोहम्मत अफ्ताद आलमले भने, 'रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति मधेसी जनताको चाहना र हितविपरीत छ ।'
मधेस कसैको पेवा नभएको र मधेसी जनताले कसैलाई ठेकेदार पनि नबनाएको उल्लेख गर्दै उनले देश टुक्र्याने अभिव्यक्ति दिनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'मधेसको पीडा एक मधेस एक प्रदेश होइन, आत्मनिर्णयसहितको स्वायक्त मधेस प्रदेश पनि होइन,' आलमले भने, 'मधेसी जनताले त सिंहदरबारको शासनमा हिस्सेदारी खोजेका छन् । राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेका छन् ।'
रक्षामन्त्री भण्डारी र व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहको बर्खास्त गरी प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनैपर्ने माग गर्दै कांग्रेस-एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले आइतबार दोस्रो दिन पनि सदन अवरुद्ध गरेका हुन् ।
मन्त्री साहको राजीनामापछि उनीहरूले भण्डारीको राजीनामा कुरेका छन् । गम्भीर अपराधमा संलग्न मन्त्रीलाई कारबाही नगर्दा ती घटनामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले उनको बर्खास्तगी नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेका हुन् । आरोपित मन्त्रीद्वयलाई कारबाही गरी सदनलाई त्यसको जानकारी गराउन प्रतिपक्षले माग गरिहँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने आइतबार सदनमा उपस्थित थिएनन् ।
प्रतिपक्षी दलहरू सदन सुरु हुने समयअगावै मन्त्रीद्वय पदमुक्त हुने अपेक्षामा थिए । 'राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध बोल्ने व्यक्त रक्षामन्त्रीजस्तो पदमा बस्न मिल्दैन,' एमाले नेता भीम रावलले कान्तिपुरसँग भने, 'उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्षी दलहरूको समान धारणा छ ।' जारी सदन अवरोध र थप रणनीतिबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल जारी रहने उनले बताए ।
'राज्य सञ्चालनको विधि र सामान्य कानुनी मर्यादा उल्लंघन गर्ने मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक र गैरकानुनी भाषा र व्यवहारलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको हो,' कांग्रेस सचेतक कमला पन्तले भनिन्, 'उनीहरूको कामले कानुनी राज्यको मर्म खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।' प्रधानमन्त्रीको देखाउने र चपाउने दाँत अलग भएको टिप्पणी गर्दै उनले प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखिएको बताइन् ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनअघि माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरूलाई रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिले थप चिढाएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता रावलले भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई त्यसैको शृंखलाका रूपमा व्याख्या गरे । 'रक्षामन्त्रीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नहुनु खेदजनक छ,' उनले सदनमा भने, 'मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, संविधान र प्रचलित कानुनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन ।'
मन्त्री भण्डारीले मधेसका २२ जिल्ला टुक्रिन चाहे मुलुकको कुनै कानुनले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 'कसैले चाहँदैमा मधेस टुक्रने त के एक इन्च जमिन पनि तलमाथि हुन मधेसी जनताले दिँदैनन्,' कांग्रेस सभासद मोहम्मत अफ्ताद आलमले भने, 'रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति मधेसी जनताको चाहना र हितविपरीत छ ।'
मधेस कसैको पेवा नभएको र मधेसी जनताले कसैलाई ठेकेदार पनि नबनाएको उल्लेख गर्दै उनले देश टुक्र्याने अभिव्यक्ति दिनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'मधेसको पीडा एक मधेस एक प्रदेश होइन, आत्मनिर्णयसहितको स्वायक्त मधेस प्रदेश पनि होइन,' आलमले भने, 'मधेसी जनताले त सिंहदरबारको शासनमा हिस्सेदारी खोजेका छन् । राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेका छन् ।'
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें