काठमाडौं, असोज ३० (नागरिक)- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमा १८ वर्षदेखि विचाराधीन लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ। भ्रमण आगामी कात्तिक ४ देखि ८ सम्म हुँदैछ। विवादास्पद प्रावधानका कारण यस्तो सम्झौता गर्न नेपालले दुई दशकदेखि आलटाल गर्दै आएको थियो।अहिले विवादास्पद प्रावधान राखेरै सम्झौता गर्न सरकारले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको उच्च स्रोतले बतायो।
यहाँ सञ्चालित भारतीय उद्योग गैरव्यावसायिक कारणले बन्द भए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ। बन्द, हड्ताल र ऊर्जा समस्याले उद्योग बन्द भए त्यसको क्षर्तिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ। यास्तो प्रावधान राखेर सम्झौता गरिए बन्द हुने उद्योगलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन।
'मुलुकको असहज अवस्थामा बन्द, हड्ताल र ऊर्जा समस्याको व्ययभार पनि राज्यबाटै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्दा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँछ,' सरकारका उच्च अधिकारीले भने। लगानी संरक्षण सम्झौताकै विषयलाई लिएर दुई देशबीच पटकपटक छुट्टै बैठक भइसकेका छन्। यसअघि मस्यौदामा रहेको प्रावधान नेपालले थेग्नै नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदले फिर्ता गरेको थियो।
'हामीले सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर दसैँ अगाडि नै पठाएका हौं,' उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'उद्योगले पठाएको प्रस्तावमा सम्झौता गर्ने एजेण्डा राखिएको छ तर, राष्ट्रको बन्छ बन्दैन थाहा भएन।' मस्यौदा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट भने पारित भएको छैन।
उनले भारतले वर्षौंदेखि यो मुद्दा उठाउने गरेको जानकारी दिँदै अहिले समेत उठ्न सक्ने बताए। 'भारतले १८ वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि उठ्न सक्छ,' कोइरालाले भने। सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार भारतले सम्झौताका लागि दबाब दिएकाले मस्यौदालाई छिटो प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो।
उनका अनुसार सधै दबाब दिएकाले सम्झौतालाई धेरै अल्झाउन नहुने पक्षमा नेपाली छन्।' गतवर्ष नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकमा समेत भारतीय पक्षले सम्झौता नभई कुनै सहमति नहुने अडान राखेको थियो।
पछिल्लो समय सामान्य कारणले समेत नेपाल बन्द, चक्काजाम र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हडतालजस्ता विरोध कार्यक्रम भइरहेका छन्। राजनीतिक संक्रमण जारी रहेसम्म यो प्रावधानसहित सम्झौता गर्नु मुलुकको हितमा नहुने सरकारी ती अधिकारी बताउँछन्।
माओवादीले नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीको कोल्गेट पाल्मोलिभमा आक्रमण गरी क्षति पुर्याएपछि भारतीय पक्षबाट यस्तो सम्झौता गर्न थप दबाब आएको थियो। सम्झौता नहुञ्जेल लगानीको सुरक्षा कानुनी रूपमा सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन्।
सम्झौतामा राखिएको अर्को प्रावधान अनुसार भारतीय लगानीलाई राष्ट्रिय उद्योगसरह व्यवहार गर्नुपर्छ। यस्तै कुनै पनि भारतीय लगानी राष्ट्रियकरण गरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति सम्झौताले गराउने छ। राष्ट्रियकरण भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र लगानीको सुरक्षाका लागि कानुनी वातावरण तयार पार्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ।
कसैले उद्योगमा नोक्सानी पुर्याए त्यसका लागि कानुनी सुरक्षाको व्यवस्था होस् भन्ने मान्यता सम्झौताले राखेको छ। कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनले उद्योग सञ्चालनमा समस्या नआओस् भन्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा छ।
सरकारले भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै ०५८ फागुनमा लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनायो। त्यसपछि अन्य व्यापार विवादले प्रमुख स्थान पाएपछि यो विषय ओझल पर्दै आएको थियो।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले पनि वैदेशिक लगानीलाई कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालले ६ मुलुकस"ग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ। तिनमा फ्रान्स, बेलायत, मरिसस, जर्मनी, कतार र फिनल्यान्ड छन्। यी मुलुकसँग सम्झौता भए पनि ठूला लगानी आएका छैनन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि सहयोग मागिने
औद्योगीकरणको विकास गरी निकासी बढाउने उद्देश्यले बनाउन लागिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले भारतसँग सहयोगको आग्रह गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका समयमा ६ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग मागिने भएको हो। उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिमरा, कपिलवस्तु, विराटनगर, पाँचखाल, जुम्ला र रौतहटमा निर्माण हुने आर्थिक क्षेत्रका लागि सहयोग माग्न लागिएको हो। भ्रमणका क्रममा पाँच औद्योगिक क्षेत्र बनाउन समेत भारतको सहयोग मागिने छ। वुटवल, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासी र गोरखामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि सहयोग मागिने भएको हो।
'यी दुवै क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न २६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग मागेका छौं,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणलाई तीब्रता दिएको छ। यसैका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनसमेत ल्याउने तयारी गरिसकेको छ।
अतिरिक्त ताला हटाउन आग्रह गरिने
भारतले तेस्रो मुलुकबाट सामान बोकेर नेपाल आउने कन्टेनरमा लगाएको अतिरक्त ताला(एडिसनल लक ) हटाउन पनि सरकारले आग्रह गर्ने भएको छ।
'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा अतिरिक्त ताला लगाउने कार्य हटाउन आग्रह गरिनेछ,' वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसले नेपाली व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेकोले हटाउन आग्रह गर्न लागेका हौं।'
नेपाल -भारत वाणिज्य सन्धिविपरीत भारतले गत अगस्ट १ देखि ताला लगाएको थियो। तालाका कारण समय बढी लाग्ने, प्रक्रियागत झझन्ट हुने, सामान हराउन सक्ने र लागत बढ्ने गर्छ। कोलकताबाट सामान ल्याउन ३३ वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। भारतले शंका लागेको भन्दै कुनै पनि कन्टेनर बीचमै खोलेर हेर्न सक्छ। नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार कन्टेनरमा लक लगाउन मिल्दैन।
यहाँ सञ्चालित भारतीय उद्योग गैरव्यावसायिक कारणले बन्द भए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ। बन्द, हड्ताल र ऊर्जा समस्याले उद्योग बन्द भए त्यसको क्षर्तिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ। यास्तो प्रावधान राखेर सम्झौता गरिए बन्द हुने उद्योगलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन।
'मुलुकको असहज अवस्थामा बन्द, हड्ताल र ऊर्जा समस्याको व्ययभार पनि राज्यबाटै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्दा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँछ,' सरकारका उच्च अधिकारीले भने। लगानी संरक्षण सम्झौताकै विषयलाई लिएर दुई देशबीच पटकपटक छुट्टै बैठक भइसकेका छन्। यसअघि मस्यौदामा रहेको प्रावधान नेपालले थेग्नै नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदले फिर्ता गरेको थियो।
'हामीले सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर दसैँ अगाडि नै पठाएका हौं,' उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'उद्योगले पठाएको प्रस्तावमा सम्झौता गर्ने एजेण्डा राखिएको छ तर, राष्ट्रको बन्छ बन्दैन थाहा भएन।' मस्यौदा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट भने पारित भएको छैन।
उनले भारतले वर्षौंदेखि यो मुद्दा उठाउने गरेको जानकारी दिँदै अहिले समेत उठ्न सक्ने बताए। 'भारतले १८ वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि उठ्न सक्छ,' कोइरालाले भने। सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार भारतले सम्झौताका लागि दबाब दिएकाले मस्यौदालाई छिटो प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो।
उनका अनुसार सधै दबाब दिएकाले सम्झौतालाई धेरै अल्झाउन नहुने पक्षमा नेपाली छन्।' गतवर्ष नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकमा समेत भारतीय पक्षले सम्झौता नभई कुनै सहमति नहुने अडान राखेको थियो।
पछिल्लो समय सामान्य कारणले समेत नेपाल बन्द, चक्काजाम र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हडतालजस्ता विरोध कार्यक्रम भइरहेका छन्। राजनीतिक संक्रमण जारी रहेसम्म यो प्रावधानसहित सम्झौता गर्नु मुलुकको हितमा नहुने सरकारी ती अधिकारी बताउँछन्।
माओवादीले नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीको कोल्गेट पाल्मोलिभमा आक्रमण गरी क्षति पुर्याएपछि भारतीय पक्षबाट यस्तो सम्झौता गर्न थप दबाब आएको थियो। सम्झौता नहुञ्जेल लगानीको सुरक्षा कानुनी रूपमा सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन्।
सम्झौतामा राखिएको अर्को प्रावधान अनुसार भारतीय लगानीलाई राष्ट्रिय उद्योगसरह व्यवहार गर्नुपर्छ। यस्तै कुनै पनि भारतीय लगानी राष्ट्रियकरण गरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति सम्झौताले गराउने छ। राष्ट्रियकरण भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र लगानीको सुरक्षाका लागि कानुनी वातावरण तयार पार्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ।
कसैले उद्योगमा नोक्सानी पुर्याए त्यसका लागि कानुनी सुरक्षाको व्यवस्था होस् भन्ने मान्यता सम्झौताले राखेको छ। कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनले उद्योग सञ्चालनमा समस्या नआओस् भन्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा छ।
सरकारले भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै ०५८ फागुनमा लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनायो। त्यसपछि अन्य व्यापार विवादले प्रमुख स्थान पाएपछि यो विषय ओझल पर्दै आएको थियो।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले पनि वैदेशिक लगानीलाई कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालले ६ मुलुकस"ग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ। तिनमा फ्रान्स, बेलायत, मरिसस, जर्मनी, कतार र फिनल्यान्ड छन्। यी मुलुकसँग सम्झौता भए पनि ठूला लगानी आएका छैनन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि सहयोग मागिने
औद्योगीकरणको विकास गरी निकासी बढाउने उद्देश्यले बनाउन लागिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले भारतसँग सहयोगको आग्रह गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका समयमा ६ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग मागिने भएको हो। उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिमरा, कपिलवस्तु, विराटनगर, पाँचखाल, जुम्ला र रौतहटमा निर्माण हुने आर्थिक क्षेत्रका लागि सहयोग माग्न लागिएको हो। भ्रमणका क्रममा पाँच औद्योगिक क्षेत्र बनाउन समेत भारतको सहयोग मागिने छ। वुटवल, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासी र गोरखामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि सहयोग मागिने भएको हो।
'यी दुवै क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न २६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग मागेका छौं,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणलाई तीब्रता दिएको छ। यसैका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनसमेत ल्याउने तयारी गरिसकेको छ।
अतिरिक्त ताला हटाउन आग्रह गरिने
भारतले तेस्रो मुलुकबाट सामान बोकेर नेपाल आउने कन्टेनरमा लगाएको अतिरक्त ताला(एडिसनल लक ) हटाउन पनि सरकारले आग्रह गर्ने भएको छ।
'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा अतिरिक्त ताला लगाउने कार्य हटाउन आग्रह गरिनेछ,' वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसले नेपाली व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेकोले हटाउन आग्रह गर्न लागेका हौं।'
नेपाल -भारत वाणिज्य सन्धिविपरीत भारतले गत अगस्ट १ देखि ताला लगाएको थियो। तालाका कारण समय बढी लाग्ने, प्रक्रियागत झझन्ट हुने, सामान हराउन सक्ने र लागत बढ्ने गर्छ। कोलकताबाट सामान ल्याउन ३३ वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। भारतले शंका लागेको भन्दै कुनै पनि कन्टेनर बीचमै खोलेर हेर्न सक्छ। नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार कन्टेनरमा लक लगाउन मिल्दैन।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें