नारायण वाग्ले, नयाँ दिल्ली, कात्तिक ५ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग द्विदेशीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिपा) गर्दा देशभित्र आरोप आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आफैंले जोखिम मोलेको बताएका छन्। 'नत्र नेपालको विकास हुँदैन, यो पछि गएर पुष्टि हुन्छ,' उनले शुक्रबार साँझ हैदराबाद हाउसमा सम्झौता गरेर फर्केपछि आफू बसिरहेको होटल लीला प्यालेसमा नेपाली पत्रकारहरूसँग भने।
पुँजी र प्रविधिको युगमा लगानी नलगाइहुन्न, विदेशी पुँंजी र प्रविधि ल्याउन यस सम्झौताले सहयोग गर्छ भन्दै यसबारे उनको आफ्नै दल एकीकृत माओवादी र अन्यबाट सुरु भइसकेको आलोचनाको प्रश्नमा भट्टराईले भने, 'यसको विरोध भएको थाहा छ, हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै लागेको थियो, एक मनले त नगरौं कि भन्ने पनि लागेकै हो।'
आफूले जोखिम मोलेको र नेपालको विकासका लागि यस्तो जोखिम मोल्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै उनले देशको दीर्घकालीन हितका निम्ति 'कहिलेकाहीँ जुवा नै खेल्नुपर्छ' भने।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्विदर र १० वर्षमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्याउने पहिल्यै घोषित लक्ष्यका लागि नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न लिनुपर्ने उपायहरूमध्ये बिपा सम्झौता भएको प्रधानमन्त्रीले अर्थ्याए। सम्झौताले राष्ट्रहित गर्दैन भन्ने आरोप लगाउनेप्रति उनले थपे, 'आर्थिक विकास नगरी गरिबी र विपन्नताबीच बसेर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास झन् बढ्दै गएको छ।'
पूर्ववर्ती सरकारहरूले भारतसँग बिपा गर्न मानेका थिएनन्। भारतले उक्त सम्झौता गरेको नेपाल ८१ औं मुलुक हुन पुगेको छ। सम्झौताअनुसार नेपालले आफ्नो कानुनअनुसार नेपाली कम्पनीहरूसरह भारतीयलाई सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने तथा करसम्बन्धी प्रोत्साहन दिनेछ। त्यसैगरी सरकारले भारतीय लगानीका कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति नदिई राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण गर्नेछैन, सार्वजनिक उपयोगका लागि राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण गरिएन भने कम्पनीले पहिले उपयोग गरेको जमिनको स्वामित्व फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले हडताल, बन्द, आगजनी, तोडफोडजस्ता घटनापछि त्यस्ता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति भने दिनु नपर्ने प्रस्ट पारे। सम्झौताअनुसार राज्यविरुद्ध हुने विप्लव वा सरकारविरुद्ध हुने दंगाका क्रममा भएका क्षतिमात्र बेहोर्ने, अन्य बेहोर्नु नपर्ने अधिकारीहरूले अर्थ्याएका छन्।
सम्झौताको एउटा प्रावधान नेपालले भारतीय कम्पनीलाई केहीगरी भोलि सम्झौताअनुसारको क्षतिपूर्ति दिएन भने भारतले बेहोरिदिने र भविष्यमा नेपाल सरकारबाट उठाउने भन्ने छ। यस प्रावधानप्रति नेपाली सरकारी अधिकारी सुरुमा सकारात्मक थिएनन्। तर बृहद् लगानीको सम्भावना र दायरा बढाउन तथा ठूला कम्पनीलाई आकर्षित गर्न उक्त प्रावधान राखिएको तथा नेपालले अन्य देशसँग सम्झौता गर्दा पनि त्यही प्रावधान राखेको तर्क गर्दै भट्टराई मन्त्रिपरिषद् राजी भएको थियो।
'भारतले अरू देशसँग गरेको यस सम्झौतामा सार्वजनिक अवरोध गर्दा पुगेको क्षति बेहोर्ने प्रावधान राखेको छ, तर हामीसँगको सम्झौता दुई कारणले फरक छन्,' प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नागरिकसँग भने, 'सम्झौता गर्नुअघि उठेका मागहरूमा यो लागू हुँंदैन, हामीले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिमा राज्य विप्लव र दंगाबाट हुने घटनामात्र भन्ने परिभाषित गरेका छौं।'
अधिकारीहरूका अनुसार भारतले दर्जनौं देशसँग गरिसकेको सम्झौता नेपालले नगर्दा लगानी भित्त्याउनेबारे नेपालको तत्परता कमजोर देखिने भारतीय पक्षले औंल्याउँदै आएको थियो। अर्कातिर नेपालले पाँचवटा युरोपेली मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसक्दा पनि सबभन्दा बढी व्यापार हुने, सबभन्दा बढी लगानी आउने देशसँग गर्न अस्वीकार गर्दा गलत सन्देश गइरहने थियो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलकी नेतृ, विदेशमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्मले 'नेपालमा लगानीकर्ताको सुरक्षा भएन' भन्ने समान धारणा र एउटै चासो राखेको बताए। 'बिपाले व्यावहारिक ढंगले त्यसमा अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ,' उनले भने।
'प्रक्रियागत कारणले अर्को सम्झौता भएन'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले दोहोरो कर हटाउने सम्झौता (डिटिए) गर्न भने अन्तिम क्षणमा नसकिएको र त्यसमा प्रक्रियागत 'ग्याप' भएको स्वीकार गरेका छन्।
सन् १९८७ मा भएको उक्त सम्झौतालाई प्रतिस्थापित गर्न समयानुकूल बनाउन खोजिएको नयाँ सम्झौता शुक्रबार एकसाथ गर्ने तयारी भारत सरकारबाट स्थगनको आग्रहपछि रोकियो। 'भारतले संशोधन व्याख्या पठाएको रहेछ जसलाई हामीले प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा (मन्त्रिपरिषद्बाट) अनुमोदन गर्दा थपेर ल्याएनौं,' भट्टराईले भने, 'त्यहीकारण अर्कोपल्ट गरौं भन्ने भारतीय पक्षको आग्रह आएपछि अहिलेलाई रोकिएको हो।'
मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगरेको संशोधित प्रावधानसहित सम्झौता सम्पन्न गर्दा 'वैधानिक संकट' हुने पनि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे। 'भारतीय पक्षले संशोधित व्याख्या थप्दा, हाम्रो पक्षबाट पनि थप्ने प्रस्ताव आयो, दुवै नयाँ प्रस्तावलाई हामीले पछि गरौंला भनेर मूल सम्झौतामात्र अनुमोदन गरेर ल्याएका थियौं,' उनले भने।
भट्टराईका अनुसार भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले उक्त सम्झौता गर्न आफैं काठमाडौं आउने आश्वासन दिएका छन्। 'म एक साताभित्रै काठमाडौं आउन तयार छु,' कहिले बोलाउनुहुन्छ?' मुखर्जीलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने। नयाँ सम्झौताले पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापित गर्नेछ भन्ने मस्यौदामा छुटेको उल्लेख पनि उनले गरे ।
आधा घन्टा एक्लाएक्लै भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफूलाई प्रस्ट पारेपछि सम्झौता गर्न भारतीय पक्षको हिच्किचाहट आफूलाई प्रस्ट भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए। 'भारतले किन गर्न नचाहेको होला भनेर एक दिन त मलाई तनाव पनि भयो, शंका पनि उठ्यो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री सिंहसँग एक्लाएक्लै भेटघाटका क्रममा उहाँले नै मलाई प्रस्ट पार्नुभयो, प्रक्रियागत कुरा राख्नुभयो, छिट्टै गरौंला भनेपछि म ढुक्क भएँ।'
सिंहसँग एक्लाएक्लै भेट्नुअघि उनले अर्थमन्त्री मुखर्जीसँग साँझ एक घन्टा भेट्दा पनि त्यसबारे नै छलफल गरिरहेका थिए। जब कि केही घन्टाअघिमात्र दिवाभोजसहित भारतीय उद्योगपति तथा व्यापारीका तीनवटै प्रतिनिधिमूलक संगठनको संयुक्त अन्तर्क्रिया समारोहमा भट्टराईले उक्त सम्झौता हुने जानकारी दिएका थिए। उनले भनेका थिए, 'मेरो यस भ्रमण क्रममा, हामीले दुईवटा धेरै महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। दुई देशबीच दोहोरो कर हटाउने सम्झौताले व्यवसायको खर्च घटाउने र राम्रो लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने आधुनिक सिद्धान्त वहन गरेको छ।'
'अनुमोदन गरेको भए केही बिग्रन्थेन तर त्यतिले गर्दा हामीले अनुमोदन गरी ल्याएको मैले सम्झौता पनि हुन सकेन, अहिले भारतले त्यति पनि हामीलाई विश्वास नगर्ने भन्ने ठान्यो,' एक नेपाली अधिकारीले भने, 'सम्झौता नहुँंदा नेपाल सरकारलाई बढी बेमज्जा हुनु स्वाभाविक हो।'
यो सम्झौता गत चैतमै झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो। भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा काठमाडौं पुग्दा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। 'तर अन्तिम क्षणमा हुन सकेन,' ती अधिकारीले भने। त्यतिखेरदेखि छुटेको उक्त प्रावधान भारत सरकारले प्रधानमन्त्री भट्टराई काठमाडौंबाट हिँड्नु दुई तीन दिनअघि मात्र पठाएकोलाई मन्त्रिपरिषद्ले रोकेको थियो।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको चैतमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उक्त सम्झौताबारे छलफल भएको थियो जसलाई अनुमोदन गरिएन।
सम्झौता के हो?
भारतीय व्यवसायी तथा कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने यो सम्झौतामा मुख्यतः नेपालमा कर तिरे भारतमा तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो। जस्तो कुनै भारतीय व्यवसायीले नेपालमा २० प्रतिशत आयकर छ र भारतमा ३० छ भने नेपालमा तिरिसकेपछि भारतमा १० प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ।
नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको दोहोरो कर हटाउने सम्झौता प्रतिस्थापित गरी नयांँ गर्नुपर्ने कारण नयाँ विश्व परिस्थितिमा सान्दर्भिक प्रावधानहरूसहितको आधुनिक सम्झौता गर्नु हो भन्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ पछि आतंकवादी गतिविधि निस्तेज गर्नेबारे देशहरूबीच हुँदै आएका सहयोगात्मक गतिविधिअन्तर्गत यो सम्झौताको आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको हो।
आतंकवाद निरुत्साहित गर्न देशहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार करसम्बन्धी सूचनाहरू पनि लिनेदिने प्रावधान प्रस्तावित सम्झौतामा थियो। आफ्ना बैंकमा गोप्य बैंक खाता खोल्न दिँदा स्रोत नखुलेका तथा भ्रष्ट विदेशी शासकका अकूत सम्पत्तिको संरक्षण गरिरहेको आरोप लागेको स्विट्जरल्यान्डजस्तो देशले समेत नयाँ विश्व परिस्थिति स्विकार्दै तीन वर्षअघि अरू देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो। करसम्बन्धी सूचना दिनुपर्ने प्रावधान भारतले प्रस्ताव गरेका कारण नेपालले दुई वर्षदेखि उक्त प्रस्तावित सम्झौता अनुमोदन गरेको थिएन।
पुँजी र प्रविधिको युगमा लगानी नलगाइहुन्न, विदेशी पुँंजी र प्रविधि ल्याउन यस सम्झौताले सहयोग गर्छ भन्दै यसबारे उनको आफ्नै दल एकीकृत माओवादी र अन्यबाट सुरु भइसकेको आलोचनाको प्रश्नमा भट्टराईले भने, 'यसको विरोध भएको थाहा छ, हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै लागेको थियो, एक मनले त नगरौं कि भन्ने पनि लागेकै हो।'
आफूले जोखिम मोलेको र नेपालको विकासका लागि यस्तो जोखिम मोल्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै उनले देशको दीर्घकालीन हितका निम्ति 'कहिलेकाहीँ जुवा नै खेल्नुपर्छ' भने।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्विदर र १० वर्षमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्याउने पहिल्यै घोषित लक्ष्यका लागि नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न लिनुपर्ने उपायहरूमध्ये बिपा सम्झौता भएको प्रधानमन्त्रीले अर्थ्याए। सम्झौताले राष्ट्रहित गर्दैन भन्ने आरोप लगाउनेप्रति उनले थपे, 'आर्थिक विकास नगरी गरिबी र विपन्नताबीच बसेर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास झन् बढ्दै गएको छ।'
पूर्ववर्ती सरकारहरूले भारतसँग बिपा गर्न मानेका थिएनन्। भारतले उक्त सम्झौता गरेको नेपाल ८१ औं मुलुक हुन पुगेको छ। सम्झौताअनुसार नेपालले आफ्नो कानुनअनुसार नेपाली कम्पनीहरूसरह भारतीयलाई सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने तथा करसम्बन्धी प्रोत्साहन दिनेछ। त्यसैगरी सरकारले भारतीय लगानीका कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति नदिई राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण गर्नेछैन, सार्वजनिक उपयोगका लागि राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण गरिएन भने कम्पनीले पहिले उपयोग गरेको जमिनको स्वामित्व फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले हडताल, बन्द, आगजनी, तोडफोडजस्ता घटनापछि त्यस्ता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति भने दिनु नपर्ने प्रस्ट पारे। सम्झौताअनुसार राज्यविरुद्ध हुने विप्लव वा सरकारविरुद्ध हुने दंगाका क्रममा भएका क्षतिमात्र बेहोर्ने, अन्य बेहोर्नु नपर्ने अधिकारीहरूले अर्थ्याएका छन्।
सम्झौताको एउटा प्रावधान नेपालले भारतीय कम्पनीलाई केहीगरी भोलि सम्झौताअनुसारको क्षतिपूर्ति दिएन भने भारतले बेहोरिदिने र भविष्यमा नेपाल सरकारबाट उठाउने भन्ने छ। यस प्रावधानप्रति नेपाली सरकारी अधिकारी सुरुमा सकारात्मक थिएनन्। तर बृहद् लगानीको सम्भावना र दायरा बढाउन तथा ठूला कम्पनीलाई आकर्षित गर्न उक्त प्रावधान राखिएको तथा नेपालले अन्य देशसँग सम्झौता गर्दा पनि त्यही प्रावधान राखेको तर्क गर्दै भट्टराई मन्त्रिपरिषद् राजी भएको थियो।
'भारतले अरू देशसँग गरेको यस सम्झौतामा सार्वजनिक अवरोध गर्दा पुगेको क्षति बेहोर्ने प्रावधान राखेको छ, तर हामीसँगको सम्झौता दुई कारणले फरक छन्,' प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नागरिकसँग भने, 'सम्झौता गर्नुअघि उठेका मागहरूमा यो लागू हुँंदैन, हामीले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिमा राज्य विप्लव र दंगाबाट हुने घटनामात्र भन्ने परिभाषित गरेका छौं।'
अधिकारीहरूका अनुसार भारतले दर्जनौं देशसँग गरिसकेको सम्झौता नेपालले नगर्दा लगानी भित्त्याउनेबारे नेपालको तत्परता कमजोर देखिने भारतीय पक्षले औंल्याउँदै आएको थियो। अर्कातिर नेपालले पाँचवटा युरोपेली मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसक्दा पनि सबभन्दा बढी व्यापार हुने, सबभन्दा बढी लगानी आउने देशसँग गर्न अस्वीकार गर्दा गलत सन्देश गइरहने थियो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलकी नेतृ, विदेशमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्मले 'नेपालमा लगानीकर्ताको सुरक्षा भएन' भन्ने समान धारणा र एउटै चासो राखेको बताए। 'बिपाले व्यावहारिक ढंगले त्यसमा अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ,' उनले भने।
'प्रक्रियागत कारणले अर्को सम्झौता भएन'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले दोहोरो कर हटाउने सम्झौता (डिटिए) गर्न भने अन्तिम क्षणमा नसकिएको र त्यसमा प्रक्रियागत 'ग्याप' भएको स्वीकार गरेका छन्।
सन् १९८७ मा भएको उक्त सम्झौतालाई प्रतिस्थापित गर्न समयानुकूल बनाउन खोजिएको नयाँ सम्झौता शुक्रबार एकसाथ गर्ने तयारी भारत सरकारबाट स्थगनको आग्रहपछि रोकियो। 'भारतले संशोधन व्याख्या पठाएको रहेछ जसलाई हामीले प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा (मन्त्रिपरिषद्बाट) अनुमोदन गर्दा थपेर ल्याएनौं,' भट्टराईले भने, 'त्यहीकारण अर्कोपल्ट गरौं भन्ने भारतीय पक्षको आग्रह आएपछि अहिलेलाई रोकिएको हो।'
मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगरेको संशोधित प्रावधानसहित सम्झौता सम्पन्न गर्दा 'वैधानिक संकट' हुने पनि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे। 'भारतीय पक्षले संशोधित व्याख्या थप्दा, हाम्रो पक्षबाट पनि थप्ने प्रस्ताव आयो, दुवै नयाँ प्रस्तावलाई हामीले पछि गरौंला भनेर मूल सम्झौतामात्र अनुमोदन गरेर ल्याएका थियौं,' उनले भने।
भट्टराईका अनुसार भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले उक्त सम्झौता गर्न आफैं काठमाडौं आउने आश्वासन दिएका छन्। 'म एक साताभित्रै काठमाडौं आउन तयार छु,' कहिले बोलाउनुहुन्छ?' मुखर्जीलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने। नयाँ सम्झौताले पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापित गर्नेछ भन्ने मस्यौदामा छुटेको उल्लेख पनि उनले गरे ।
आधा घन्टा एक्लाएक्लै भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफूलाई प्रस्ट पारेपछि सम्झौता गर्न भारतीय पक्षको हिच्किचाहट आफूलाई प्रस्ट भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए। 'भारतले किन गर्न नचाहेको होला भनेर एक दिन त मलाई तनाव पनि भयो, शंका पनि उठ्यो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री सिंहसँग एक्लाएक्लै भेटघाटका क्रममा उहाँले नै मलाई प्रस्ट पार्नुभयो, प्रक्रियागत कुरा राख्नुभयो, छिट्टै गरौंला भनेपछि म ढुक्क भएँ।'
सिंहसँग एक्लाएक्लै भेट्नुअघि उनले अर्थमन्त्री मुखर्जीसँग साँझ एक घन्टा भेट्दा पनि त्यसबारे नै छलफल गरिरहेका थिए। जब कि केही घन्टाअघिमात्र दिवाभोजसहित भारतीय उद्योगपति तथा व्यापारीका तीनवटै प्रतिनिधिमूलक संगठनको संयुक्त अन्तर्क्रिया समारोहमा भट्टराईले उक्त सम्झौता हुने जानकारी दिएका थिए। उनले भनेका थिए, 'मेरो यस भ्रमण क्रममा, हामीले दुईवटा धेरै महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। दुई देशबीच दोहोरो कर हटाउने सम्झौताले व्यवसायको खर्च घटाउने र राम्रो लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने आधुनिक सिद्धान्त वहन गरेको छ।'
'अनुमोदन गरेको भए केही बिग्रन्थेन तर त्यतिले गर्दा हामीले अनुमोदन गरी ल्याएको मैले सम्झौता पनि हुन सकेन, अहिले भारतले त्यति पनि हामीलाई विश्वास नगर्ने भन्ने ठान्यो,' एक नेपाली अधिकारीले भने, 'सम्झौता नहुँंदा नेपाल सरकारलाई बढी बेमज्जा हुनु स्वाभाविक हो।'
यो सम्झौता गत चैतमै झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो। भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा काठमाडौं पुग्दा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। 'तर अन्तिम क्षणमा हुन सकेन,' ती अधिकारीले भने। त्यतिखेरदेखि छुटेको उक्त प्रावधान भारत सरकारले प्रधानमन्त्री भट्टराई काठमाडौंबाट हिँड्नु दुई तीन दिनअघि मात्र पठाएकोलाई मन्त्रिपरिषद्ले रोकेको थियो।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको चैतमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उक्त सम्झौताबारे छलफल भएको थियो जसलाई अनुमोदन गरिएन।
सम्झौता के हो?
भारतीय व्यवसायी तथा कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने यो सम्झौतामा मुख्यतः नेपालमा कर तिरे भारतमा तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो। जस्तो कुनै भारतीय व्यवसायीले नेपालमा २० प्रतिशत आयकर छ र भारतमा ३० छ भने नेपालमा तिरिसकेपछि भारतमा १० प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ।
नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको दोहोरो कर हटाउने सम्झौता प्रतिस्थापित गरी नयांँ गर्नुपर्ने कारण नयाँ विश्व परिस्थितिमा सान्दर्भिक प्रावधानहरूसहितको आधुनिक सम्झौता गर्नु हो भन्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ पछि आतंकवादी गतिविधि निस्तेज गर्नेबारे देशहरूबीच हुँदै आएका सहयोगात्मक गतिविधिअन्तर्गत यो सम्झौताको आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको हो।
आतंकवाद निरुत्साहित गर्न देशहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार करसम्बन्धी सूचनाहरू पनि लिनेदिने प्रावधान प्रस्तावित सम्झौतामा थियो। आफ्ना बैंकमा गोप्य बैंक खाता खोल्न दिँदा स्रोत नखुलेका तथा भ्रष्ट विदेशी शासकका अकूत सम्पत्तिको संरक्षण गरिरहेको आरोप लागेको स्विट्जरल्यान्डजस्तो देशले समेत नयाँ विश्व परिस्थिति स्विकार्दै तीन वर्षअघि अरू देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो। करसम्बन्धी सूचना दिनुपर्ने प्रावधान भारतले प्रस्ताव गरेका कारण नेपालले दुई वर्षदेखि उक्त प्रस्तावित सम्झौता अनुमोदन गरेको थिएन।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें