काठमाडौँ, ३ कात्तिक। झुट्टा एवम् नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट भएको करछलीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०६७ को प्रतिलिपी निवेदक तारानाथ दाहाललाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले अर्थ मन्त्रालयका सचिवका नाममा आदेश दिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी पाउँभनी सो ऐनका एक जना मस्यौदाकारसमेत रहेका दाहालले फ्रिडम फोरमको अध्यक्षका हैसियतमा दिएको पुनरावेदनमाथि यही असोज २७ गते आदेश गर्दै आयोगले सो निर्देशन दिएको हो।केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको मूल्य अभिवृद्धि कर छली प्रकरणसम्बन्धी समाचार आएपछि सो प्रकरणमा संलग्न देखिएका व्यापारिक प्रतिष्ठान एवम् कम्पनीहरुका बारेमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रतिलिपी माग गर्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभएको थियो।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेकोले सोही अधिकारको प्रयोग गरी नेपाली नागरिकको सम्पत्तिका रुपमा रहेको करको दुरुपयोग कुन व्यापारीले के कसरी गरेका छन् भन्नेबारेको सूचना पाउँभनी उहाँले गत जेठको ४ गते अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमसेन तिमिल्सिनालाई निवेदन दिनुभएको थियो।
साथै निवेदकले ती कर छल्ने व्यापारी को को हुन् भन्ने जानकारी पाउने नेपाली नागरिकको सूचनाको अधिकार भएकोले सोको विवरण पनि पाउनुपर्ने जिकीर सो निवेदनमा गर्नुभएको थियो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम हरेक नागरिकले मागेका सूचनाहरु दिनमिल्ने भएमा बढीमा १५ दिनभित्र दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि सो मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले उक्त सूचना उपलब्ध नगराएपछि निवेदकले जेठ २६ गते मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटासमक्ष अर्को उजुरी दिनुभएको थियो।
सो उजुरीबाट पनि अर्थ मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध नगराएपछि ऐनले न्यायिक निकायका रुपमा व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष निवेदकले पुनरावेदन गर्नुभएको थियो।
सो पुनरावेदनमाथिको आवश्यक कारबाहीपश्चात सूचना आयोगले अर्थ मन्त्रालयका सचिव बाँस्कोटा र सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाका नाममा निवेदकले मागेको सो प्रतिवेदन बिना शुल्क १५ दिनभित्रमा उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश दिएको हो।
निवेदकले सो प्रतिवेदनको पूर्ण प्रतिलिपी र सो प्रतिवेदनका १ देखि ७ सम्मका सम्पूर्ण विवरणात्मक अनुसूचिहरुको समेत माग गरेकोमा आयोगले प्रतिवेदनका अनुसूचि नं २३५ र ६ लाई छाडेर बाँकी अनुसूचि नं १ ४ र ७ सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि सो मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेकोले दिन नमिल्ने भनी दिएको जवाफलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै आयोगले अनुसन्धानका क्रममा रहेको कुनै पनि विषयलाई मात्र दिन नमिल्ने र अनुसन्धान भइसकी सरकारको अर्कै निकायलाई सो प्रतिवेदन बुझाइसकेकोले निवेदकलाई दिँदा केही असर नपर्ने ठहर आयोगले गरेको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव बाँस्कोटाले सो प्रतिवेदन ऐनले नै व्यवस्था गरेको गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने हुँदा दिन नमिल्ने भन्दै निवेदकलाई दिएको जवाफमा पनि मन्त्रालयले जिकिर गरेजस्तो राजस्वसम्बन्धी सबै सूचना वर्गीकरणभित्र नपर्ने पनि आयोगको आदेशमा उल्लेख छ।
आयोगले आफ्नो आदेशमा भनेको छ- यस्ता सूचना सार्वजनिकीकरण गरी कर छलीका घटना जनसमक्ष ल्याएमा त्यस्ता कसुर गर्ने व्यक्तिहरु निरुत्साहित यस्ता अपराधहरु हुनबाट रोक लाग्न सक्छ पारदर्शीताले अपराध घटाउँछ भने गोपनीयताले अपराध बढाउँछ।
साथै आयोगले कर छलीजस्तो विषय आम नागरिकको चासोकै विषय भएकोले यस्तो प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्दा राष्ट्रकै सरोकार भएको महत्वपूर्ण सूचनाबाट आम नागरिक बञ्चित हुनेहुँदा यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने ठहर पनि आयोगले गरेको छ। रासस
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें