काठमाडौं, कात्तिक ५ (नागरिक)-अघिल्ला वर्षहरूमा वर्षातको समय सुस्ताउने घरजग्गा कारोबार दसैंसँगै बढ्ने गरेपनि यो वर्ष उल्टै घटेको छ। दसैंको चहलपहलसँगै घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आउने आसमा बसेका व्यवसायी यसपालि निरास छन्।
घरजग्गा व्यवसाय सुस्ताएर बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूला व्यवसायीलाई समस्या परेपछि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका नीतिले दसैं सकिएलगत्तै किनबेच बढ्ने अनुमान व्यवसायीले गरेका थिए। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार भदौ (वर्षातको महिना) का तुलनामा असोजको कारोबार एक तिहाइभन्दा बढीले घटेको छ।
विभागका अनुसार उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयले घरजग्गा कारोबारबाट संकलन गर्ने रजिस्टे्रसन शुल्क असोजमा ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ। भदौमा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। अघिल्ला धेरै वर्षमा पनि राजस्व संकलन १० करोडबाट तल झरेको थिएन। विभागका अनुसार उपत्यकामा मात्र नभएर मुलुकका प्रमुख सहरमा पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन।
'राष्ट्र बैंकले साढे दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीमा सीमा तोकेपछि घट्न थालेको कारोबार साढे ८ करोडमा सीमित भएको पहिलो पटक हो,' विभागका तथ्यांक अधिकृत राजु बस्नेतले भने, 'राजस्व संकलन यति तल्लो बिन्दुमा कुनै पनि महिना झरेको थिएन।'
बस्नेतले असोज र कात्तिकमा दसैंतिहारले सरकारी कार्यालय बन्द हुने भएकाले कारोबार केही घट्नु स्वाभाविक भए पनि यति धेरै कम नहुनुपर्ने बताए। 'गत वर्ष सबै महिनामा कारोबार घटेर राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको थियो तर, पनि असोजमा १५ करोड ६० लाख राजस्व उठेको थियो, उनले भने। गत वर्ष असोज महिनासँग तुलना गरे अहिले कारोबार करिब ५० प्रतिशत घटेको देखिन्छ।
बस्नेतले गत वर्षभन्दा चालु आवमा जग्गाको करिब १० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरोन्मुख गाविस, नगरपालिकासँग जोडिएका गाविस र नगरपालिकाभित्र पनि जग्गाको मूल्यांकन बढाइएको हो। जग्गाको मूल्यांकन बढाएपछि राजस्व उल्टै बढ्नुपर्नेमा घटिरहेको छ।
विभागका अर्का कर्मचारी तुलसीराम वैद्यका अनुसार अघिल्ला वर्षमा घरजग्गा कारोबार बढेका पोखरा र तराईका विभिन्न जिल्लाको राजस्व असुली पनि अहिले बढ्न सकेको छैन। मोरङ, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, दाङ, बाँकेलगायत तराईका प्रमुख सहरमा कारोबार बढेको छैन।
चालु बजेटले यो क्षेत्रको कारोबार बढाउन सहयोग पुग्ने नीति ल्याए पनि तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा घरजग्गामा लगानी गर्ने बढ्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेपछि काठमाडौं उपत्यकाको कारोबार ८० प्रतिशतसम्म घटेको छ। यसले मूल्य पनि ३० प्रतिशतसम्म घट्न पुगेको छ।
व्यवसायीहरू घरजग्गामा लगानी गरे नाफा हुन्छ भन्ने आमविश्वास नबढेसम्म कारोबारमा सुधार नआउने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अहिले घर बनाएर बसोबास गर्नेले पनि घरजग्गा किन्न हिच्किचाएका छन्।
'घरजग्गामा लगानी गर्ने त छँदै छैनन्। घर बनाएर बस्नेले पनि कतै अझै मूल्य घट्छ कि भन्ने आसमा किनेका छैनन्,' पाँच वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारमा संलग्न रविन्द्र पराजुली भन्छन्। सरकारले खुकुलो नीति ल्याए पनि बैंकबाट सस्तो दरमा कर्जा पाउने अवस्था नआएसम्म कारोबार बढ्न नसक्ने व्यवसायीको धारणा छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर कर्जामा १२ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्।
सरकारले ल्याएका विभिन्न नीतिले घरजग्गा कारोबार घटेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीले सबै प्रावधान खारेज गर्न माग राख्दै आएका थिए। बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, बढी दरको पुँजीगत लाभकर, बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी सीमा तोकिनुलगायत प्रावधानले कारोबार घटाएको उनीहरूको आरोप छ। व्यवसायीकै मागअनुसार सरकारले यी सबै प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको छ। तर पनि कारोबार झनै घट्न थालेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म पर्ने घरजग्गाको स्रोत नखोज्ने र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट र फ्ल्याट किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, १० लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै यस्तो रकम आतंकवादी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको होइन भने मात्र पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेटमा पुँजीगत लाभकर पनि ५० प्रतिशतले झरेको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई सजिलो बनाउन ८० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रियल स्टेटभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ। कुल कर्जामा रियलस्टेटको कर्जा २५ प्रतिशतमा झारे अरू सबै नवीकरण गर्न पाइनेछ।
घरजग्गा व्यवसाय सुस्ताएर बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूला व्यवसायीलाई समस्या परेपछि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका नीतिले दसैं सकिएलगत्तै किनबेच बढ्ने अनुमान व्यवसायीले गरेका थिए। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार भदौ (वर्षातको महिना) का तुलनामा असोजको कारोबार एक तिहाइभन्दा बढीले घटेको छ।
विभागका अनुसार उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयले घरजग्गा कारोबारबाट संकलन गर्ने रजिस्टे्रसन शुल्क असोजमा ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ। भदौमा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। अघिल्ला धेरै वर्षमा पनि राजस्व संकलन १० करोडबाट तल झरेको थिएन। विभागका अनुसार उपत्यकामा मात्र नभएर मुलुकका प्रमुख सहरमा पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन।
'राष्ट्र बैंकले साढे दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीमा सीमा तोकेपछि घट्न थालेको कारोबार साढे ८ करोडमा सीमित भएको पहिलो पटक हो,' विभागका तथ्यांक अधिकृत राजु बस्नेतले भने, 'राजस्व संकलन यति तल्लो बिन्दुमा कुनै पनि महिना झरेको थिएन।'
बस्नेतले असोज र कात्तिकमा दसैंतिहारले सरकारी कार्यालय बन्द हुने भएकाले कारोबार केही घट्नु स्वाभाविक भए पनि यति धेरै कम नहुनुपर्ने बताए। 'गत वर्ष सबै महिनामा कारोबार घटेर राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको थियो तर, पनि असोजमा १५ करोड ६० लाख राजस्व उठेको थियो, उनले भने। गत वर्ष असोज महिनासँग तुलना गरे अहिले कारोबार करिब ५० प्रतिशत घटेको देखिन्छ।
बस्नेतले गत वर्षभन्दा चालु आवमा जग्गाको करिब १० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरोन्मुख गाविस, नगरपालिकासँग जोडिएका गाविस र नगरपालिकाभित्र पनि जग्गाको मूल्यांकन बढाइएको हो। जग्गाको मूल्यांकन बढाएपछि राजस्व उल्टै बढ्नुपर्नेमा घटिरहेको छ।
विभागका अर्का कर्मचारी तुलसीराम वैद्यका अनुसार अघिल्ला वर्षमा घरजग्गा कारोबार बढेका पोखरा र तराईका विभिन्न जिल्लाको राजस्व असुली पनि अहिले बढ्न सकेको छैन। मोरङ, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, दाङ, बाँकेलगायत तराईका प्रमुख सहरमा कारोबार बढेको छैन।
चालु बजेटले यो क्षेत्रको कारोबार बढाउन सहयोग पुग्ने नीति ल्याए पनि तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा घरजग्गामा लगानी गर्ने बढ्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेपछि काठमाडौं उपत्यकाको कारोबार ८० प्रतिशतसम्म घटेको छ। यसले मूल्य पनि ३० प्रतिशतसम्म घट्न पुगेको छ।
व्यवसायीहरू घरजग्गामा लगानी गरे नाफा हुन्छ भन्ने आमविश्वास नबढेसम्म कारोबारमा सुधार नआउने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अहिले घर बनाएर बसोबास गर्नेले पनि घरजग्गा किन्न हिच्किचाएका छन्।
'घरजग्गामा लगानी गर्ने त छँदै छैनन्। घर बनाएर बस्नेले पनि कतै अझै मूल्य घट्छ कि भन्ने आसमा किनेका छैनन्,' पाँच वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारमा संलग्न रविन्द्र पराजुली भन्छन्। सरकारले खुकुलो नीति ल्याए पनि बैंकबाट सस्तो दरमा कर्जा पाउने अवस्था नआएसम्म कारोबार बढ्न नसक्ने व्यवसायीको धारणा छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर कर्जामा १२ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्।
सरकारले ल्याएका विभिन्न नीतिले घरजग्गा कारोबार घटेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीले सबै प्रावधान खारेज गर्न माग राख्दै आएका थिए। बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, बढी दरको पुँजीगत लाभकर, बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी सीमा तोकिनुलगायत प्रावधानले कारोबार घटाएको उनीहरूको आरोप छ। व्यवसायीकै मागअनुसार सरकारले यी सबै प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको छ। तर पनि कारोबार झनै घट्न थालेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म पर्ने घरजग्गाको स्रोत नखोज्ने र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट र फ्ल्याट किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, १० लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै यस्तो रकम आतंकवादी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको होइन भने मात्र पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेटमा पुँजीगत लाभकर पनि ५० प्रतिशतले झरेको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई सजिलो बनाउन ८० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रियल स्टेटभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ। कुल कर्जामा रियलस्टेटको कर्जा २५ प्रतिशतमा झारे अरू सबै नवीकरण गर्न पाइनेछ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें