काठमाडौ, कार्तिक ६ - अभिभावक संघले उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन माग गरेको छ । ‘नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, मन्त्री, सभासद, शिक्षक र सरकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी लगायत सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी समेतका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति अवलम्बन गरियोस्’, संघले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भनेको छ ।
संघले राज्यले उपयुक्त शिक्षा प्रणाली अवलम्वन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, अभिभावक, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षकहरु, शिक्षा पत्रकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा नियमावलीमा संसोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको पठनपाठनमा रेखदेख गर्ने, हेरचाह गर्ने र संरक्षकत्व प्रदान गरेका व्यक्ति अभिभावक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अहिलेको नियमावलीमा बुबा, आमा, बाजे बज्यै विद्यार्थीको अभिभावक हुने भन्ने छ । साथै शिक्षा क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न र लगानी अनुसारको प्रतिफलका निमित्त उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने तथा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीका लागि उपयुक्त आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्न विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले राज्यले उपयुक्त शिक्षा प्रणाली अवलम्वन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, अभिभावक, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षकहरु, शिक्षा पत्रकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा नियमावलीमा संसोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको पठनपाठनमा रेखदेख गर्ने, हेरचाह गर्ने र संरक्षकत्व प्रदान गरेका व्यक्ति अभिभावक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अहिलेको नियमावलीमा बुबा, आमा, बाजे बज्यै विद्यार्थीको अभिभावक हुने भन्ने छ । साथै शिक्षा क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न र लगानी अनुसारको प्रतिफलका निमित्त उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने तथा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीका लागि उपयुक्त आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्न विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें