आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ लागू गरेर कारबाही गर्न आन्तरिक प्रक्रिया मिलाउनै समय लागेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तेल आवागमन रोकिनासाथ 'स्वतः लागू हुने' प्रावधानसहितको कानुन ल्याउन खोजेको हो। मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पुर्याएको मस्यौदा केही दिनमै संसदमा पेस गरिँदैछ।
अहिले आवश्यक सेवा ऐन सक्रिय पार्न आपूर्तिले गृहलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यहाँ आन्तरिक प्रक्रिया मिलाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र ऐन क्रियाशील हुन्छ। पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायीहरूको हड्तालले झन्डै दुई सातादेखि आपूर्ति रोकिँदा पनि सरकारले उक्त ऐन लागू गर्न सकेको छैन।
स्रोतअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार 'पेट्रोलियममा हड्ताल र अवरोध निषेध गर्न' गृहलाई पत्र पठाएको छ। तर, गृहका उच्चपदस्थ अधिकारी पोखरामा भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सम्मेलनमा सामेल हुन गएकाले कुनै कारबाही अघि बढेको छैन। गृहका अधिकारी बुधबार फर्केपछि मात्र ऐन कार्यान्वयनमा आउने स्रोतले बतायो।
नयाँ कानुनको मस्यौदाले भने कसैले पेट्रोलियम र ग्यास कारोबारमा हड्ताल गरेर आपूर्तिमा खलल पुर्याए तुरुन्तै सम्बन्धित व्यक्तिलाई समातेर मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ। यसमा ३ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। पेट्रोलियम ढुवानीको क्रममा रहेका ट्यांकरमा क्षति पुर्याउने, निगमको डिपो, उद्योग र पाइपलाइनमा क्षति पुर्याउनेलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। कारबाहीको हद आवश्यक सेवा ऐनको भन्दा बढी हो। उक्त ऐनमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको कैद वा २ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ।
'पेट्रोलियमजस्तो संवेदनशील वस्तुमा विभिन्न व्यवसायीका नाममा अवरोध पुर्याउने कार्य तीव्र भएकाले कडा प्रावधान राखिएको हो,' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने।
कसैले गुणस्तरहिन पेट्रोलियम वा ग्यास कारोबार गरेको फेला परे त्यस्ता वस्तु जफत गरी बिक्रीवितरणमा संलग्नलाई ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ। सीमावर्ति क्षेत्रमा मूल्य अन्तरको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा पेट्रोलियम वा ग्यास निकासी गरे २ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने प्रावधान छ। बिगो कायम नभएको अवस्थामा १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्य धान्नै नसक्नेगरी बढेको अवस्थामा स्थानीय उपभोक्तामाथि उच्च मूल्य वृद्धिको भार नपरोस् भनेर 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' सिफारिस गरिएको छ। यस्तो कोषमा सरकार, दातृ सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाको ऋण, अनुदान रकम र तेल आयात गर्दा भन्सार नाकामा उठेको विशेष शुल्क जम्मा हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार स्थानीय बजार समायोजन हुन नसक्दा त्यही कोषबाट घाटा पूर्ति गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भने नाफा कोषमा जम्मा हुनेछ। यसले तत्काल भाउ बढाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमै यस्तो कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको स्रोतले जानकारी दियो। वाणिज्यले कोष १० अर्ब रुपैयाँको हुने बताएको छ।
प्रस्तावित कानुनले पेट्रोलियम कारोबारमा आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गर्ने व्यवस्था पनि गरेको स्रोतले जानकारी दियो। पेट्रोलियम प्रशोधन उद्योग राख्न २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, पेट्रोलियम कारोबारका लागि १० अर्ब र ग्यासलाई ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि आयल निगम र नयाँ आउने कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा नियमन र व्यवस्थित गर्न 'नेपाल पेट्रोलियम प्राधिकरण' गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणले पेट्रोलियम तथा ग्यासको गुणस्तर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने र कम्पनीहरूबीच हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने मस्यौदामा छ। कम्पनीले परेको मूल्यमा कतिसम्म नाफा लिन सक्छन् भन्ने पनि प्राधिकरणले यकिन गर्नेछ। लागत र नाफा यकिन गरेर त्यसै आधारमा खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणकै हो। अहिले आयल निगम आफैंले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि आयल निगम र नयाँ आउने कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा नियमन र व्यवस्थित गर्न 'नेपाल पेट्रोलियम प्राधिकरण' गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणले पेट्रोलियम तथा ग्यासको गुणस्तर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने र कम्पनीहरूबीच हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने मस्यौदामा छ। कम्पनीले परेको मूल्यमा कतिसम्म नाफा लिन सक्छन् भन्ने पनि प्राधिकरणले यकिन गर्नेछ। लागत र नाफा यकिन गरेर त्यसै आधारमा खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणकै हो। अहिले आयल निगम आफैंले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
'प्राधिकरणले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सूची संकलन र विश्लेषण गरी अधिकतम मूल्यको सीमा तय गरेर सार्वजनिक गर्नेछ,' मस्यौदामा छ।
पेट्रोलियम कारोबारसम्बन्धी कुनै कानुन नहुँदा निगमको तजबिजीमा कारबाही र फुकुवा हुँदै आएकोमा यसले निगमसहित नयाँ आउने कम्पनीबाट हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिका लागि सजायँ निर्क्यौल गरेको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायी वा कम्पनीलाई ६ महिनासम्मको कैद र बिगोअनुसार जरिवाना हुनेछ।
झन्डै पाँच वर्षअघि पनि आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम कानुनको मस्यौदा संसदमा पेस गरेको थियो। तर, माओवादीको असहमतिले स्वीकृत हुन सकेन। त्यतिखेरको मस्यौदामा ग्यास कारोबार समेटिएको थिएन। ग्यास कारोबारसम्बन्धि कानुनको अभावमा बोटलिङ प्लान्ट राख्ने व्यवसायीले सिलिन्डरको गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्दा पनि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें