माओवादी- रामकुमार श्रेष्ठ
कांग्रेस- बाबुराम आचार्य
एमाले- उदय नेपाली श्रेष्ठ
स्रोतका अनुसार तीन दलबीच अख्तियार पदाधिकारीका सम्बन्धमा पूर्वसमझदारी नबनिसकेकाले संवैधानिक परिषद्को बुधबार अपराह्न बोलाइएको बैठकबाट समेत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख तीन दलको यही विवादले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा दुई वर्षदेखि लोकसेवा र निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन् ।
अख्तियार प्रमुखका लागि तीनवटै दलले तीन पूर्वसचिवलाई आ-आफ्ना उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् । माओवादीले रामकुमार श्रेष्ठ, कांग्रेसले बाबुराम आचार्य र एमालेले उदय नेपाली श्रेष्ठलाई त्यहाँ लैजान चाहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, सभामुख सुवास नेम्वाङ, प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र सुनिल मानन्धर सदस्य छन् । तीन दलबीच अख्तियार प्रमुखमा समझदारी हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी नेता पौडेल बिरामीको बहानामा अनुपस्थित भएका कारण गत शुक्रबार बोलाइएको परिषद् बैठक बुधबारका लागि सारिएको हो ।
अख्तियारमा सबै पदाधिकारी तथा लोकसेवा, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा प्रमुख पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । तीन दलबीच चार संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियार, लोकसेवा र निर्वाचन आयोगलाई महत्त्वपूर्ण मानेर एक/एकवटा बाँड्ने सहमति भए पनि अख्तियारमा कुन पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने भन्नेमा समझदारी हुन बाँकी छ ।
तीनमध्ये दुई दलले अख्तियार छाड्न तयार भएमात्र बुधबारको बैठकबाट संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्नेछ । कांग्रेसले सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियारमा विपक्षीको सिफारिसमा प्रमुख नियुक्त हुनुपर्ने र अरू आयुक्त तीन दलको भागबन्डा मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
सत्तारूढ माओवादी र एमाले पनि अख्तियार प्रमुख आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुपर्ने अडानमा छन् । माओवादी र एमालेले अख्तियार प्रमुखका अतिरिक्त अर्को एक/एकवटा संवैधानिक निकाय प्रमुखसमेत मागेकाले पनि सहमति जुट्न गाह्रो भएको स्रोतले बतायो । माओवादी लोकसेवाकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोदेवी यादवलाई र एमाले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुखमा निश्चित गराउने पक्षमा छन् । कांग्रेसले पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्यलाई महालेखा परीक्षकका रूपमा अघि सारेको छ । तर अख्तियार प्रमुख पाएमा कांग्रेस महालेखा परीक्षक पद छाड्न तयार रहेको स्रोतले जनायो । अख्तियारमा प्रमुखसहित सबै आयुक्त पद रिक्त छन् । २०६३ कात्तिक १७ देखि प्रमुख र दुई आयुक्त पद रिक्त भएका थिए भने २०६६ पुसदेखि सबै आयुक्त रिक्त भएका हुन् । महालेखामा २०६३ पुस, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा २०६५ देखि प्रमुख रिक्त छन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें