काठमाडौ, अषाढ २१ - सरकारले जलविद्युत् विकास बैंक स्थापनाका लागि सरकारी स्वामित्वका संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन पत्र पठाएको छ । ठूला जलविद्युत् योजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले जेठको तेस्रो सातामा जलविद्युत् बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारले विभिन्न तीन मन्त्रालय र चार संस्थागत लगानीकर्ताबाट चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ भएको बैंक स्थापना गर्ने बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चार दिनअघि पत्र पठाई नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग ९ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै सहमति मागेको छ । उसले टेलिकमलाई ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न भनेको छ । यस्तै सञ्चय कोषलाई ३ अर्ब लगानी गर्न भनेको छ भने बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग १/१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न भनेको छ ।
बैंकमा अर्थ मन्त्रायलले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयले ४/४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न भनिएको छ । झन्डै एक साताअघि भएको बैठकले उनीहरूलाई लगानी रकमसहित प्रतिबद्धताका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा आर्थिक स्रोत मुख्य समस्या रहेको बेलामा सरकारले लगानी स्रोत जुटाउने उद्देश्यले जलविद्युत् विकास बैंक खोल्न लागेको हो । सरकारले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बैंक स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले बीउ पुँजीको रूपमा १५ अर्ब दिन सरकारलाई भनेको थियो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें