काठमाडौ, अषाढ २१ - निहित स्वार्थका लागि पेट्रोलियम ढुवानी र वितरणमा व्यवसायीले बाराम्बार अवरोध पुर्याएपछि सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार बन्द हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलनका कारण पेट्रोलियमका उपभोक्ता मर्कामा परेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त ऐनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ऐनले बन्द, हडताल र अवरोध गर्ने, त्यस्तो काममा भाग लिने र सहयोग गर्नेलाई कम्तीमा ६ महिना कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना र बढीमा १ वर्ष कैद वा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
'पेट्रोलियम ढुवानीमा बारम्बार अवरोध पुर्याएर उपभोक्तालाई दुःख दिने व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन लगाएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद ढकालले भने, 'त्यसका लागि हामीले गृह मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेका छौं ।' उनका अनुसार गृहले पेट्रोलियम पदार्थजस्तो आवश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्ने जो कोहीलाई पक्राउ गरी ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने छ ।
सरकारले गत पुसमा पेट्रोलियम सहित १७ वस्तुलाई अत्यावश्यकीय वस्तुको सूचीमा राखेको थियो । ऐनमा नसमेटिएका वस्तुलाई सरकारले परिस्थिति हेरी वस्तु थपेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी राजपत्रमा प्रकाशित वस्तुमा यो ऐन आकषिर्त हुन्छ ।
मध्यमाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघले पुनः आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेकै दिन सरकारले यो ऐन लगाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल आयल निगमले दामासाहीले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गराउन खोज्दा पनि संघले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुनः आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले सरकारले निगम सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर पनि पेट्रोलियम ढुवानीमा अवरोध पुर्याउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकिने बताए । 'हामीले प्रतिवेदनमार्फत पेट्रोलियम ढुवानीमा अवरोध पुर्याउने व्यवसायीलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई परामर्श दिएका छौं,' समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले भने, 'उक्त परामर्श कार्यान्वयन गरेर पनि पेट्रोलियम ढुवानीमा बन्द हडताल गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ ।' समितिले गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें