काठमाडौ, वैशाख ४ - सत्ताइस दलको आज बिहान बसेको बैठकले सभासद् विश्वेन्द्र पासवान र सदरुल मिया हकलगायतले उठाउनुभएका विषय संवैधानिक समितिमा वैधानिक रुपमा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने बारेमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न पाँच जनालाई जिम्मा दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्षमा बसेको सो बैठकमा सभासद्द्वय पासवान र मिया हकले आगामी नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित नगराएसम्म संवैधानिक समितिको बैठक सञ्चालन गर्न नदिने अडान दोहोर्याएका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधान लेखनका क्रममा केही विषयवस्तु उठेका र त्यसलाई समाधान गर्न उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा राजनीतिक दलहरु संविधान लेखनभन्दा सरकार बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको भनी चिन्ता जाहेर भएको बताउँदै बाँकी रहेको समयावधिभित्र संविधान लेखनलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले बैठकमा सभासद् पासवान र मिया हकले उठाएका मुद्दालाई कसरी वैधानिक तरिकाले प्रवेश गराउने भन्नेबारे सभामुख, संवैधानिक समितिका सभापति र तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिइने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा ठूला राजनीतिक दलहरु अझै पनि संविधान लेख्न तयार छैनन् भन्ने सन्देश जनतामा गएकाले त्यसलाई सुधार्न विवाद समाधान उपसमितिको बैठक लगातार बसी बाँकी रहेका विषयवस्तुलाई सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिएको उनको भनाई थियो ।
माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अवरुद्ध हुँदै आएको संवैधानिक समितिको बैठकलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भलाई लिएर आज २७ दलको बैठक बसेको जानकारी दिँदै संवैधानिक समितिमा उठेका विषयवस्तुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सभामुखलगायत प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको बताए ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें