प्रकाश राई मंसिर ३ - राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको आधारमा राज्यको चरित्र निर्धारण गरिन्छ । राज्य जनतासँग जति नजिक र जिम्मेवार हुन्छ, जनता राज्यप्रति त्यति नै “लोयल” हुन्छ । राज्यसत्ताले जनतालाई आफूबाट जति टाढा राख्छ, आफु जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्छ, जनता राज्यप्रति त्यति नै उदासिन र “एलिनेट” हुन्छ । त्यो उदासिनता र “एलिनेसन”ले विद्रोहको भूमिसमेत तयार पार्छ ।
राज्यसत्ता के हो भन्ने विषयमा विभिन्न प्रकारका मतहरु छन् । लेनिन पुँजीवादी राज्यसत्तालाई जनतालाई दमन र शोषण गर्ने औजारको रुपमा व्याख्या गर्छन् भने लोककल्याणकारी राज्य पक्षधरहरु नारामै भए पनि यसलाई जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा व्याख्या गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्तालाई परिभाषित गर्ने विभिन्न आयामहरु छन् । तर, एउटा तथ्य के हो भने यो आमजनताको आवश्यकता पूरा गर्ने र रक्षा गर्ने संस्थाको रुपमा विकास भइसकेको छैन । बरु यो जनतालाई शोषण गर्ने एउटा औजारकै रुपमा रहेको छ । प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक विद्वान् किम्लिकाको विचारलाई मान्ने हो भने राष्ट्र–राज्य बन्ने प्रक्रियामा जुन जाति/समुदायले जित्दछ, उसले राज्यबाट “प्रिभिलेज” लिन्छ । हार्ने जाति वा समुदायहरु राज्यबाट उपेक्षित हुन्छ ।
तराई मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनको नाम भजाएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । इन्धनलगायतका सामानहरु नआएर सहर बजारका नेपालीहरुको चुलो चिसो भएको छ । अस्पतालहरुमा औषधी सकिएर बिरामीहरु उपचारविहिन बन्न थालेका छन् । जीवन सबै क्षेत्रमा कष्टकर बनिरहेको छ । सरकार अकर्मण्य भएर बसेको छ । आमजनता विकल्प खोजिरहेका छन् । सरकारले विकल्पको रुपमा काठमाडौंमा केही सीमित ठाउँहरुबाट दाउरा बिक्री वितरण गर्न थालेको छ । तर विडम्बना ! बाँडिएको भनिएको दाउरा पनि जनताले किन्न पनि सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । दाउरा किन्नका लागि समेत नागरिकता चाहिने प्रावधानका कारण कतिपय मानिसहरुले पहिलो दिन दाउरा किन्नै पाएनन् । यो अवस्था आक्रोशको रुपमा सामाजिक सञ्जालहरुमा सुख्खा याममा फैलिएको डढेलो झैं फैलन पुग्यो/फैलिरहेको छ ।
पहिलो कुरा त के हो भने काठमाडौंका कति प्रतिशत जनताका (धेरै मानिसहरु भाडाका कोठामा बस्छन्) लागि दाउरा कठिन भए पनि विकल्प हो ? वास्तवमा सरकारले यो विषयमा ध्यानै दिएन । एउटा भाडाको कोठामा बस्ने मानिसको लागि दाउराको उपयोगिता कति हुन्छ ? फेरि दाउरा किन्नका लागि किन नागरिकताको आवश्यकता देख्यो सरकारले ? सरकार जनताप्रति किन यति शंकालु भइरहेको छ ? जनताले पनि राज्यप्रति यसरी नै शंका गर्न थाल्यो भने परिणाम के हुन्छ ? यदि राज्य जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने, जनताका जिउधनको सुरक्षा गर्ने संस्था हुन्थ्यो भने सरकार किन सबैका लागि हुने विकल्पतिर ध्यान दिँदैन ? जनताले कर नतिर्दा (कर्तव्य पूरा नगर्दा) दण्डित गर्ने सरकार जनताको चुलो चिसो हुँदा पनि किन संवेदनशील हुँदैन ?
सरकारले काठमाडौंमा दाउरा बेच्न थाल्नुको कारण मूलतः आफुलाई जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर प्रदर्शन गर्न खोजेको कलाविहीन नाटक हो । यो साँच्चिको संवेदनशिलताको प्रतीक होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने सरकार अन्य विकल्पमा जान्थ्यो वा दाउरा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गथ्र्यो । यो दुवै भएको छैन । त्यसैले यो सरकारले जनताको सम्भावित आक्रोशलाई मत्थर गर्ने नाटक मात्र गरिरहेको छ ।
के यो सरकारले सोचेको छ– पशुपतिमा दाउरा किन्न आउँदा ल्याएको नागरिकता दाउरा नपाएको र चुलो पनि नबल्ने अवस्था जारी रहेमा बागमतीमा फालेर हिँड्यो भने परिणाम के हुन्छ ? दाउरासँगै आम जनताको आक्रोश दनदनी बल्यो भने यो राज्यको भोलि के हुन्छ ?
जनताले अहिले के कुरा प्रस्टसँग बुझेका छन् भने यो नाजुक अवस्था भारतको नेपालमाथि कुनियतको कारणले आएको हो । भारतले नेपालमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न नाकाबन्दीको पासो थापिरहेको छ । जनता चाहन्छन् नेपाल र नेपालका नेताहरु त्यो पासोमा नफसून/नपरुन् । तर, त्यसो भन्दैमा के राज्य जनताप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत हुन सक्छ ? वा कति समयसम्म जनताले राज्यको कर्तव्य उदासिनतालाई क्षमा दिन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न राज्यको अगाडि चोमोलुङ्माजस्तै उभिएको छ ।
सरकार के कुरामा सचेत हुनुपर्दछ भने जनताको आक्रोश दाउरासँगै बल्यो भने त्यसको लप्काले सिंहदरबार सजिलै जलाइदिन सक्दछ । विश्व इतिहासमा र नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा समेत यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो । समय छँदै चेतना भया !
राज्यसत्ता के हो भन्ने विषयमा विभिन्न प्रकारका मतहरु छन् । लेनिन पुँजीवादी राज्यसत्तालाई जनतालाई दमन र शोषण गर्ने औजारको रुपमा व्याख्या गर्छन् भने लोककल्याणकारी राज्य पक्षधरहरु नारामै भए पनि यसलाई जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा व्याख्या गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्तालाई परिभाषित गर्ने विभिन्न आयामहरु छन् । तर, एउटा तथ्य के हो भने यो आमजनताको आवश्यकता पूरा गर्ने र रक्षा गर्ने संस्थाको रुपमा विकास भइसकेको छैन । बरु यो जनतालाई शोषण गर्ने एउटा औजारकै रुपमा रहेको छ । प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक विद्वान् किम्लिकाको विचारलाई मान्ने हो भने राष्ट्र–राज्य बन्ने प्रक्रियामा जुन जाति/समुदायले जित्दछ, उसले राज्यबाट “प्रिभिलेज” लिन्छ । हार्ने जाति वा समुदायहरु राज्यबाट उपेक्षित हुन्छ ।
के यो सरकारले सोचेको छ– पशुपतिमा दाउरा किन्न आउँदा ल्याएको नागरिकता दाउरा नपाएको र चुलो पनि नबल्ने अवस्था जारी रहेमा बागमतीमा फालेर हिँड्यो भने परिणाम के हुन्छ ? दाउरासँगै आम जनताको आक्रोश दनदनी बल्यो भने यो राज्यको भोलि के हुन्छ ?
राज्य कतिसम्म कर्तव्यविमुख हुनसक्छ भन्ने कुरा नेपाली राज्यले अहिले गरेको प्रदर्शनले प्रष्ट पार्दछ । जनताबाट अनिवार्य कर लिने राज्य जनताको चुलो नबल्दासमेत संवेदनहीन भएर बसिरहेको छ । के राज्यको जनताप्रतिको कर्तव्य यही हो ? केही विकल्प छैन भनेजस्तो गरेर राज्य हात बाँधेर बस्न पाउँछ ? अवश्यै पाउँदैन । त्यसैले, यसले जनता राज्यबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ जसको परिणाम जे पनि हुन सक्दछ ।तराई मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनको नाम भजाएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । इन्धनलगायतका सामानहरु नआएर सहर बजारका नेपालीहरुको चुलो चिसो भएको छ । अस्पतालहरुमा औषधी सकिएर बिरामीहरु उपचारविहिन बन्न थालेका छन् । जीवन सबै क्षेत्रमा कष्टकर बनिरहेको छ । सरकार अकर्मण्य भएर बसेको छ । आमजनता विकल्प खोजिरहेका छन् । सरकारले विकल्पको रुपमा काठमाडौंमा केही सीमित ठाउँहरुबाट दाउरा बिक्री वितरण गर्न थालेको छ । तर विडम्बना ! बाँडिएको भनिएको दाउरा पनि जनताले किन्न पनि सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । दाउरा किन्नका लागि समेत नागरिकता चाहिने प्रावधानका कारण कतिपय मानिसहरुले पहिलो दिन दाउरा किन्नै पाएनन् । यो अवस्था आक्रोशको रुपमा सामाजिक सञ्जालहरुमा सुख्खा याममा फैलिएको डढेलो झैं फैलन पुग्यो/फैलिरहेको छ ।
पहिलो कुरा त के हो भने काठमाडौंका कति प्रतिशत जनताका (धेरै मानिसहरु भाडाका कोठामा बस्छन्) लागि दाउरा कठिन भए पनि विकल्प हो ? वास्तवमा सरकारले यो विषयमा ध्यानै दिएन । एउटा भाडाको कोठामा बस्ने मानिसको लागि दाउराको उपयोगिता कति हुन्छ ? फेरि दाउरा किन्नका लागि किन नागरिकताको आवश्यकता देख्यो सरकारले ? सरकार जनताप्रति किन यति शंकालु भइरहेको छ ? जनताले पनि राज्यप्रति यसरी नै शंका गर्न थाल्यो भने परिणाम के हुन्छ ? यदि राज्य जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने, जनताका जिउधनको सुरक्षा गर्ने संस्था हुन्थ्यो भने सरकार किन सबैका लागि हुने विकल्पतिर ध्यान दिँदैन ? जनताले कर नतिर्दा (कर्तव्य पूरा नगर्दा) दण्डित गर्ने सरकार जनताको चुलो चिसो हुँदा पनि किन संवेदनशील हुँदैन ?
सरकारले काठमाडौंमा दाउरा बेच्न थाल्नुको कारण मूलतः आफुलाई जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर प्रदर्शन गर्न खोजेको कलाविहीन नाटक हो । यो साँच्चिको संवेदनशिलताको प्रतीक होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने सरकार अन्य विकल्पमा जान्थ्यो वा दाउरा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गथ्र्यो । यो दुवै भएको छैन । त्यसैले यो सरकारले जनताको सम्भावित आक्रोशलाई मत्थर गर्ने नाटक मात्र गरिरहेको छ ।
के यो सरकारले सोचेको छ– पशुपतिमा दाउरा किन्न आउँदा ल्याएको नागरिकता दाउरा नपाएको र चुलो पनि नबल्ने अवस्था जारी रहेमा बागमतीमा फालेर हिँड्यो भने परिणाम के हुन्छ ? दाउरासँगै आम जनताको आक्रोश दनदनी बल्यो भने यो राज्यको भोलि के हुन्छ ?
जनताले अहिले के कुरा प्रस्टसँग बुझेका छन् भने यो नाजुक अवस्था भारतको नेपालमाथि कुनियतको कारणले आएको हो । भारतले नेपालमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न नाकाबन्दीको पासो थापिरहेको छ । जनता चाहन्छन् नेपाल र नेपालका नेताहरु त्यो पासोमा नफसून/नपरुन् । तर, त्यसो भन्दैमा के राज्य जनताप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत हुन सक्छ ? वा कति समयसम्म जनताले राज्यको कर्तव्य उदासिनतालाई क्षमा दिन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न राज्यको अगाडि चोमोलुङ्माजस्तै उभिएको छ ।
सरकार के कुरामा सचेत हुनुपर्दछ भने जनताको आक्रोश दाउरासँगै बल्यो भने त्यसको लप्काले सिंहदरबार सजिलै जलाइदिन सक्दछ । विश्व इतिहासमा र नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा समेत यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो । समय छँदै चेतना भया !
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें