अखण्डको नारा उराल्नु अघि सिरियाबाट पाठ सिक्ने कि ?
अरुण बराल/ विश्लेषण ३ मंसिर, काठमाडौं । सरकार र मधेसी मोर्चावीचको विवाद सतहबाट हेर्दा केही जिल्ला वा गाविसहरुलाई टुक्राउने कुरामा मात्रै अल्झेको जस्तो देखिन्छ । तर, अन्तर्यमा यो संकट नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै असाधारण र असामान्य प्रकृतिको छ । यसबारे टिप्पणीको प्रारम्भ गर्नुपूर्व दुईवटा प्रकरणलाई संस्मरण गरौं :
एक – दसैंअघि सप्तरीको एउटा कार्यक्रममा भाषण गर्नेक्रममा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए कि राज्यले मधेसीको माग सुनुवाइ गरेन र दमनमात्रै गरिरह्यो भने नेपाल सिरिया बन्न सक्छ । मधेस आन्दोलनलाई दबाउन खोजे नेपालका शासकको हालत सिरिया वा लिवियाको जस्तै बनाइदिने यादवले चेतावनी दिएका थिए । दुई- अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका अमेरिकी प्रोफेसर रोबर्ट जे. आर्टले दुई वर्षअघि नै भनेका थिए कि अब चीनको उदयलाई अमेरिकाले रोक्न सक्दैन, उसको काम वा आर्थिक गतिविधिमा अवरोध गरेर चीनको प्रभावलाईलाई धीमा गराउन मात्रै सक्छ ।प्रोफेसर रोबर्टले चीनको विश्वव्यापी प्रभावलाई कसरी ‘डिस्टर्ब’ गर्ने भन्ने उपाय पनि सुझाएका छन्, जसमा उनले दक्षिणपूर्वी एशियाका बारेमा प्रशस्त बोलेका छन्, यद्यपि दक्षिण एशियाबारे केही बताएका छै्रनन् ।
तर, रोबर्टको विश्लेषण र अमेरिकी सरकारलाई दिएको उनको सुझावले के प्रष्ट पार्छ भने चीनलाई ‘डिस्टर्ब’ गरिराख्नु अमेरिकाको विदेश नीतिको चरित्र हो । त्यसो त चीन र अमेरिकावीच आर्थिक अन्तरनिर्भरता पनि बढ्दो छ र चीनले अमेरिकाविरुद्ध कुनै शत्रुता साँध्न चाहेको पनि छैन, र संसारभरिको चासो गर्दै हिँड्ने अमेरिकनहरु चीनलाई ‘सुपरपावर’ बन्नबाट रोक्ने उपायहरुको खोजीमा छन् । रोबर्टको विश्लेषणले यही कुराको पुष्टि गर्छ ।
(पीएसक्यु जर्नलमा प्रकाशित रोबर्टको उक्त लेख यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ)
गम्भीर प्रश्न : चीनलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकनहरुले दक्षिणपूर्वी एशियामा विभिन्न छित्रहरु खोजिरहेकै छन् । के उनीहरुले दक्षिण एशियामा चाँहि यस्ता छिद्रहरुबारे ध्यान दिएका छैनन् होला ? सिरियाको शासन व्यवस्थाबारे चासो राख्ने अमेरिकीहरुले चीनको नाकै मुनि रहेको कमजोर तर सामरिक महत्वको ठाउँ नेपाललाई कुनै वास्ता नगरेका होलान् त ? यस्तो गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, अमेरिकी विश्लेषकको उक्त लेखले ।
के हामीले मधेसीहरुलाई कूर्द र केपी ओलीलाई बसर अल असदजस्तो बनाउन खोजेका हौं ? होइन भने सिरियाबाट सिकौं
नेपालमा सबैभन्दा पहिले दूताबास खोल्ने मुलुक अमेरिका हो । र, उसले आफ्नो दूतावासको फोर्टिफिकेसन यति दह्रो बनाएको छ कि यति सानो देशलाई उसले कसरी महत्व दिएको छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । र, अमेरिकाले जसरी सिरियामा बसर अल- असदको सरकार ढाल्नका लागि विपक्षीहरुलाई पैसा र हतियार सहयोग गर्यो, त्यसले पनि के देखाउँछ भने प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी निर्यातका लागि अमेरिकाले संसारको जुनसुकै कुनामा हस्तक्षेपकारी नीति लिन सक्छ ।
उसोभए नेपाल नि ? यो त अमेरिकाका लागि घीउजस्तै देश हो, जहाँबाट उसले चीनको सूचना लिने र आर्टर्कै भाषामा भन्दा ‘चीनलाई डिस्टर्ब गर्ने’ निर्वाध अवसर प्राप्त गर्छ । जसबारे हामी मौन छौं र एकोहोरो भारतलाई गाली गरिरहेका छौं । तिब्बतमा खेल्नका अमेरिकाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भूमि कुनै छ भने त्यो नेपाल हो ।विदेशीले नेपालमा खेल्नुको अर्थ यहाँ स्थायित्व हुन नदिने, सिरियाजस्तो बनाइदिने र आफ्नो फैजी उपस्थितिको वातावरण बनाउने नै हो । यसका लागि मधेस एउटा संवेदनशील ठाउँ हो विदेशीहरुका लागि ।
मधेसमा अहिले भारतले भन्दा बढी अमेरिकाले खेल्न सक्छ भन्ने कुरा उत्तरी सिरयाका कूर्दहरुलाई अमेरिकाले हतियार बाँडेबाटै स्पष्ट हुन्छ । जाति, क्षेत्र र संस्कृतिका नाममा मुलुकमा विभाजन ल्याउनु र एक जातिका विरुद्ध अर्को जातिलाई उचालेर हिंसा भड्काउनु पश्चिमा प्रजातन्त्रको सिद्धान्त नै हो ।
स्यामुअल पी हन्टिङनको किताब होस्, रोबर्ट जे. आर्टको अन्वेषण होस्, या बुस प्रशासनले इराक र सिरियामाथि गरेको औचित्यहीन हस्तक्षेप नै किन नहोस्, यी सबै तथ्यहरुले के बताउँछन् भने नेपालमा भोलि कुनै जातीय वा साम्प्रदायिक युद्ध भयो भने त्यो पश्चिमाहरुको डिजाइन एवं आर्थिक-भौतिक सहयोगमै हुनेछ । नेपालीहरु आफैं त्यो तहसम्म जाँदैनन् ।
प्रश्न गम्भीर छ, अमेरिकामा दीक्षित भएर, छँटाखाँदाको जागिर छाडेर सिके राउत किन नेपालमा फर्केका छन् ? र, उनले के भनिरहेका छन् ? उनी किन मधेसलाई अलग देश बनाउँछु भनिरहेका छन् ? यसको सोझो अर्थ हो, नेपाललाई क्रिमिया वा सिरियाजस्तै बनाउने । र, यो रणनीतिमा अमेरिकाको चासो छैन होला त ? अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिका ज्ञाताहरुले विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो ।
उपेन्द्र यादवले ठीकै आँकलन गरेका हुन्, नेपाल कुनै दिन सिरियाजस्तो हुन सक्छ । तर, यसमा विचार गर्नुपर्ने थप कुरा के पनि छ भने सिरिया बन्नका लागि यहाँ कूर्दहरु पनि चाहिन्छ र बसर अल-असदजस्तो सरकार प्रमुख पनि चाहिन्छ । र, सिरिया बन्नका लागि यहाँ अमेरिकाले विपक्षी दलहरुलाई हतियार र पैसा सहयोग गरेको अवस्था हनुपर्छ ।
सिरिया : समाधानहीन संकटको भुँवरीमा
जातीय जनसंख्याका आधारमा सुन्नीहरुको करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको र ९ प्रतिशत कूर्द एवं अन्य जातिहरुसमेत रहेको बहुजातीय एवं बहुभाषिक सिरिया यतिबेला विदेशीहरुको कुरुक्षेत्र बनेको छ ।
फ्रान्सको उपनिवेशबाट सन् १९४६ ताका नै मुक्त भए पनि १९६० सम्म रिरिया डोमिनेटेड राष्ट्रका रुपमा थियो । त्यहाँ लामो समय नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाजस्तै निरंशुकताको अभ्यास भयो । सन् २००० मा राष्ट्रपति पदमा रहेका आफ्ना पिताको निधन भएपछि बसर अल-असद राष्ट्रपति बने ।
असदले सन् २०१२ मा नयाँ संविधान पनि बनाए । तर, विपक्षीहरुले गरेको सडक आन्दोलनमाथि सरकारले सैन्य दमन गरेपछि सिरिया अहिलेसम्म ‘सिभिल वार’मा फसिरहेको छ ।
विपक्षी दलहरुले समानान्तर अन्तरिम सरकार घोषणा गरेका छन्, जसलाई अमेरिका, फ्रान्स र बेलायती गठबन्धनले भरपूर सहयोग गरेर असदको सरकारविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ ।
अर्कोतिर रुसले राष्ट्रपति असदलाई जोडदार समर्थन गर्दै आएको छ, जसका कारण सिरयामा यतिबेला रुस र अमेरिकावीच ‘प्रोक्सी-वार’ भइरहेको छ । असदको बचाउका लागि रुसले आइएस र विपक्षीहरुमाथि बम बर्साइरहेको छ ।
देशको उत्तरतर्फको केही भाग कूर्दहरुको कब्जामा छ । कूर्दहरुले पनि नियमित सेना गठन गरेका छन् । सुरुमा अमेरिकाले उनीहरुलाई हतियार दिएको थियो, तर, ती हतियार इस्लामिक स्टेटले हात पारेपछि सिरियामा अमेरिका नराम्ररी ‘बुमर्याङ’मा परेको छ । यहिले सिरियाको सबैभन्दा बढी भूभाग आइएसको नियन्त्रणमा छ भने सरकार थोरै भूभागमा मात्रै नियन्त्रण गर्न सकेको छ ।
हेर्नुहोस् चार्ट
नक्शामा देखिएको पहेंलो भाग कूर्दहरुको कब्जामा छ । त्यस्तै कालो भाग आइएसको नियन्त्रणमा छ । रातो भाग सरकारको नियन्त्रणमा छ । नीलो भाग अल नुर्सा फ्रण्ट र अन्य विपक्षी गठबन्धनको नियन्त्रणमा छ ।
इराकसँग सीमा जोडिएको भागपट्टि आइएसले आफ्नो कब्जामा लिएको छ । आइएसआइएसको गठन नै इराक र सिरियाको यही भू-भागलाई जोडेर भएको हो ।
सिरियाको भविश्य के हुने भन्ने निश्चित छैन । २०११ यता त्यहाँको लडाइँमा करिब २ लाख ५० हजारले ज्यान गुमाएका छन् । २०१३ को तथ्यांकमै त्यहाँ १ लाखको मृत्यु भएको थियो ।सिरिया संकटका कारण उब्जेको शरणार्थी समस्याले अहिले पश्चिम एशियालाई मात्रै होइन, सिंगै युरोपलाई गाँजेको छ । अहिले देखिएको शरणार्थी समस्या दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
बसर अल-असद
अहिलेसम्म १ लाखभन्दा बढी शरणार्थी युरोपिन युनियनको बोर्डरभित्र प्रवेश गरेका छन् । हंगेरीमा १ लाख ६० हजार शरणार्थी प्रवेश गरेका छन् । गत वर्ष जोर्डनमा ६ लाख, लेवनानमा १४ लाख र टर्कीमा ८ लाख १५ हजार शरणार्थी थिए, जसमध्ये ५ हजारमात्रै घर फर्किए ।
राष्ट्र संघको शरणार्थीसम्बन्धी बडापत्रमा हस्ताक्षर नगरेको साउदीमा मात्रै ५ लाख सिरियानहरुले आश्रय लिएको बताइन्छ, तर त्यसको यकिन प्रमाण राष्ट्रसंघसँग छैन ।
डुब्लिन रेजुलेसनमा हस्ताक्षर गरेका जर्मनी, चेक गणतन्त्र र हंगेरी लगायतका देशले शरणार्थीहरुलाई आफ्नो सीमाभित्र छिर्न नदिने प्रयास पनि नगरेका होइनन्, तर, सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर उनीहरु प्रवेश गरेका छन् । यही कारण अहिले पश्चिमाहरुका लागि शरणार्थी समस्या टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । हालै जी-२० राष्ट्रको अन्तल्या सम्मेलनको मुख्य एजेण्डाले नै यसलाई पुष्टि गर्छ ।
हाल सिरयाबाट विस्थापित भएका शरणार्थीमध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारीमा बालवालिका छन् भने करिब ५० प्रतिशत महिला छन् ।
उनीहरुको जीवन नारकीय बनिरहेको छ । वालवालिकाको पढाइ र खानपिनको अनिश्चितता छ । शरणार्थी शिविरहरुमा यौन हिंसा एवं महिला बेचबिखन मौलाएको छ । उनीहरु जीवनरक्षा र पुनस्थापनाको आशमा तड्पिइरहेका छन् । घर र्फकन पाइने सपना पूरा हुने कुनै संकेत छैन ।
यसरी लाखौंलाई शरणार्थी बनाउने गरी सिरियामा कसले युद्धको खेती गर्यो ? यतिबेला विश्व राजनीतिमा चर्को बहस भइरहेको छ । अझ गत शुक्रबारको पेरिस आक्रमणपछि त झनै सिरियाको संकटले विश्वव्यापी बहसको रुप लिएको छ ।
तर, ओबामा, पुटिन, ओलान्दे वा क्यामरन, कसैसँग पनि सिरियाको संकट टार्ने उपाय छैन । रुसले असदको सत्ता टिकाइरहेको छ भने अमेरिकाले विपक्षीलाई सघाइरहेको छ । तर, यसकै वीचबाट आइएस अघि बढिरहेको छ ।
अमेरिकाले असदको सत्ता ढाल्यो र विपक्षीकै सरकार बनायो भने पनि त्यहाँ युद्धको अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन ।
केही पछिल्ला परिदृश्य
पेरिसमा आइएसले आतंकवादी हमला गरेको भोलिपल्टै अर्थात गत शनिबार र आइतबार टर्कीको अन्तल्यामा २० वटा शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरु भेला भएका थिए । त्यहाँ उनीहरुले युरोपभरि छरिएका शरणार्थीहरुको समस्याबारे छलफल गरे ।
यसले के देखाउँछ भने शक्ति राष्ट्रहरु सिरियामा प्रोक्सी-वार गरिरहेका छन् र निरीह सिरियाली नागरिकले त्यसको मूल्य तिरिरहनुपरेको छ ।
अमेरिकाले उब्जाएको बहस
पेरिसमा आइएसको आक्रमणपछि अमेरिकामा समेत यो बहस सुरु भएको छ कि जर्ज बुसले इराकमाथि गरेको हमला सही थियो वा गलत ? अमेरिकाले सार्वभौम राष्ट्र इराकमाथि २००३ मा हमला नगरेको भए आइएसको जन्म नहुने र उनीहरु इराक हुँदै सिरियासम्म नफैलने तर्क यतिबेला अमेरिकीहरुले नै गर्न थालेको अवस्था छ ।
तर, अमेरिकामाथि यस्तो प्रश्न इराकको सन्दर्भलाई लिएर मात्रै होइन, सिरियालाई लिएर पनि उठेको छ ।
सिरियामा असदको सरकारविरुद्ध सडकमा आन्दोलन हुनु त्यहाँको आन्तरिक मामिला थियो । तर, कूर्दहरुलाई हतियार बाँड्ने र विपक्षी दलहरुलाई उचालेर समानान्तर सरकार बनाउनेसम्मको अमेरिकी ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ले त्यहाँ विदेशी हस्तक्षेप भित्रियो । सिरियामा अमेरिकाको यो भूमिका अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको विषय बनेको छ । त्यसैगरी रसियाले सरकारलाई दिएको ‘ब्याकअप’ पनि अन्तरराष्ट्रिय हस्तक्षेपको अर्को आयाम बनेको छ ।
यतिबेला अमेरिका सिरियामा ‘भालुको कान समातेको’ स्थितिमा पुगेको छ । सिरियाबाट अब ऊ न बाहिर निस्कन सक्छ, न युद्ध जित्न नै सक्छ । इराकमा पनि उसको समस्या यही छ ।
सिरियाली राष्ट्रपति असद अतिवादी होइनन् । सुधारवादी शासक नै हुन् । उनको शासनमा दमास्कसका युवतीहरुले मिनी स्कर्ट लगाएर हिँड्नु यसको एउटा सानो उदाहरण हो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा सिरियामा धेरैले उनीबाट परिवर्तन र सुधारको ठूलो अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, मध्यपूर्वमा ‘अरब स्पि्रङ’ आन्दोलन उठेका बेला त्यसले सिरियालाई पनि छोयो । पश्चिमाहरुले असदमाथि अल्पसंख्यक जातिमाथि निरंकुश व्यवहार गरेको आरोप लगाए । देशभित्रै पनि त्यस्तो आवाज उठ्यो र उनीविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु भयो । असदले त्यसलाई दबाउन ठूलो परिमाणको सैन्य बल प्रयोग गरे, जसले गर्दा सिरिया ‘सिभिल वार’मा फस्यो । पश्चिमाहरुले असदमाथि त्यसबेला रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर विपक्षीको नरसंहार गरेको आरोप लगाए ।
तर, त्यतिबेलै राष्ट्रपति असदले विपक्षीहरुसँग बन्दुकको हैन, वार्ता र सहमतिको भाषा बोलेको भए शायद सिरिया यो स्थितिमा पुग्दैनथ्यो कि ? यो अर्को गम्भीर बहसको पाटो हो ।
नेपालतिरै फर्कौं
सिरियाको त्रासदीले नेपालीहरुलाई पनि बेलैमा सचेत गराउन सक्नुपर्छ । किनभने हाम्रा नेताहरुले भन्न थालिसकेका छन् कि दमन गरियो भने ‘सिरियाजस्तो बनाइदिन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल-असदजस्तो ठानेर विपक्षीहरुसँग सहमति वा सम्झौता गर्न चाहेनन् भने हाम्रो मधेसको भूमि उत्तरी सिरियाको कूर्द बाहुल्य क्षेत्रजस्तो बनाउने तत्वहरु त्यहाँ देखा परिसकेका छन् । सिके राउतको अमेरिकी नाता र अलग देशको नारा अल्पकालीन पानीको फोका वा सामान्य परिघटना हुँदै होइन ।
के हामीले मधेसीहरुलाई कूर्द र केपी ओलीलाई बसर अल असदजस्तो बनाउन खोजेका हौं ? होइन भने सिरियाबाट सिकौं, गाविस टुक्राउन पाइन्न भनेर नारा लगाउनुको साटो सबै जातजातिले अपनत्व र सम्मान महसुस गर्ने खालको वातावरण बनाऔं । जातीय र क्षेत्रीय अहंकार त्यागौं । यसैमा देशको भलो छ । अन्यथा हामी कहिल्यै बाहिर निस्कन नसक्ने सुरुङमा फस्ने खतरा छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें