सिमांकनलाई राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल तयार !

कान्तिपुर, कार्तिक २८  - प्रादेशिक सिमांकनको मुद्धालाई राजनीतिकरुपमै सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले सिमांकनलाई राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्न आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘सिमांकनको मुद्धालाई राजनीतिकरुपमा समाधान गर्न वार्ता गर्ने र संबैधानिक प्रक्रियाबाट मिलाउने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा संयुक्तका गणेश साहले भने ।
साहका अनुसार मधेस आन्दोलनलाई सहज अवतरणका लागि सरकारले लचिलो भएर सबै विकल्पमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि अनौपचारिक वार्ता गर्न एमाओवादी अध्यक्षसमेत रहेका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कमल थापा र एमालेका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधिको नाम पठाउनेछन् ।
बैठकले सुशील कोइराला सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विद्येयकलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको साहले जानकारी दिए । आन्दोलतरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले असोज २० गते संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
बैठकमा के रिपोर्टिङ भयो ?
बैठकमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चासँग भएका औपचारिक/अनौपचारिक वार्ताबारे प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरुले रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र भारतीय राजदूत रञ्जीत रायसँग भएको भेटबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले सरकारी वार्ता टोलीमा नबस्ने बताएको उल्लेख गर्दै सर्वदलीय समिति वा संसदीय संयन्त्र बनाए भने बस्ने इच्छा जनाएको जानकारी दिए ।
भारतीय राजदूतले भारत मधेस समस्या र पारवहन अवरोधलाई वार्ताबाट समाधान गर्न इच्छुक रहेको आफूसँग बताएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, राष्ट्रसंघ महासचिव बान कि मुनको धारणा, लन्डनको विरोध, बिहारको चुनावमा भाजपाको लज्जास्पद हारले पनि समस्यामा समझदारी होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
दाहालले पनि आफूले गरेको अनौपचारिक वार्तामा मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण वार्ताबाट समस्या समाधानको पक्षमा रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । दाहाल र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री थापाले सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अझै पनि उग्र रहेको बताएका स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा दाहालले सरकारका मन्त्रीहरुले भारतविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले पदमा रहेका व्यक्तिहरुले कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर बोल्नुपर्ने धारणा राखे ।