३१ असार, काठमाडौ । सरकारले विभिन्न पाँचवटा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सूचकांकका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र र पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको हो ।
ती निकायका कर्मचारीले उनीहरुले गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा तलबको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँछन् । तर, ती निकायमै काम गरे पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर अंक पाउने कर्मचारीले त्यस्तो प्रोत्साहन भत्ता पाउँदैनन् ।
यस्तै गाउँ विकास समितिका सचिवहरुले समेत ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । उनीहरुले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त अंकको सूचकांक अनुसार प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् ।
अन्य कार्यालयका कर्मचारी हेरेको हेर्यै
यसअघि सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सर्तकर्ता केन्द्रको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने बताएको थियो । तर अहिले कर्मचारीको दबावपछि सरकारले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
पाँच निकायबाहेक अरु थुप्रै कार्यालयहरु छन्, जसले ती निकायमा भन्दा जटिल कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । जस्तै यातायात विभाग, मालपोत कार्यालय, स्थानीय निकायहरु आदि । तर, ती निकायहरुका लागि भने सरकारले यस्तो व्यवस्था नगर्ने गरेको भन्दै कर्मचारीहरुवीच मतभेद बढ्ने गरेको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें