काठमाडौं, फागुन २० । न्याय परिषद्वारा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गरिएको ११ जना न्यायाधीशको सिफारिसबाट संविधान उल्लंघन भएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विरोध गरेको छ ।
नियुक्ति गर्दा मधेसीलगायतका सीमान्तकृत समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको सवाललाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै मधेसी मोर्चाले नियुक्ति रद्द गर्न आग्रह गरेको छ । मोर्चाले संवैधानिक प्रावधानविपरीत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको आरोप समेत लगाएको छ ।
नयाँ संविधानको धारा ४२ ले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत न्यायाधीश सिफारिस गरिएको आरोप लगाउँदै बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न मोर्चाको बैठकले न्यायाधीश सिफारिस निर्णय रद्द गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको हो । ‘न्याय परिषद्बाट संविधानमा रहेको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै भएको सिफारिसले न्यायिक क्षेत्र विभेदकारी मानसिकताले ग्रस्त रहेको र यस्तोमा देशको सीमान्तकृत समुदायले न्याय र समावेशिता पाउने स्थिति नरहेको स्पष्ट गर्दछ’, मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा न्याय परिषद्सँग संविधानविपरीतको सिफारिस रद्द गरी पुनरावलोकनको जोडदार माग गर्दछ’, मोर्चासम्बद्ध सात मधेसी दलका नेताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको नयाँ न्यायाधीशमा डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, दीपक कार्की, मीरा खड्का, शारदा घिमिरे, केदार चालिसे र विश्वम्भर श्रेष्ठसँगै हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र प्रकाश राउत नियुक्त भएका हुन् ।
नियुक्ति गर्दा मधेसीलगायतका सीमान्तकृत समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको सवाललाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै मधेसी मोर्चाले नियुक्ति रद्द गर्न आग्रह गरेको छ । मोर्चाले संवैधानिक प्रावधानविपरीत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको आरोप समेत लगाएको छ ।
नयाँ संविधानको धारा ४२ ले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत न्यायाधीश सिफारिस गरिएको आरोप लगाउँदै बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न मोर्चाको बैठकले न्यायाधीश सिफारिस निर्णय रद्द गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको हो । ‘न्याय परिषद्बाट संविधानमा रहेको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै भएको सिफारिसले न्यायिक क्षेत्र विभेदकारी मानसिकताले ग्रस्त रहेको र यस्तोमा देशको सीमान्तकृत समुदायले न्याय र समावेशिता पाउने स्थिति नरहेको स्पष्ट गर्दछ’, मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा न्याय परिषद्सँग संविधानविपरीतको सिफारिस रद्द गरी पुनरावलोकनको जोडदार माग गर्दछ’, मोर्चासम्बद्ध सात मधेसी दलका नेताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको नयाँ न्यायाधीशमा डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, दीपक कार्की, मीरा खड्का, शारदा घिमिरे, केदार चालिसे र विश्वम्भर श्रेष्ठसँगै हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र प्रकाश राउत नियुक्त भएका हुन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें