सोलु करिडरको ‘भ्रष्टाचार’लाई अख्तियारले चोख्यायो

राधा ज्ञवालीलाई कारवाही, ठेक्का चाहिँ पुरानै सदर ?

२० पुस, काठमाडौं । तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गराउने सोलु करिडोर प्रशारण लाइनको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं विवादमा परेको छ । आयोगले गलत भनेको ठेक्का प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिने पुस १६ को विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णयपछि अख्तियारको निर्देशन ‘टाइ टाइ फिस’ बनेको हो ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नै कर्मचारीले कसरी पंगु बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको सोलु करिडर प्रशारण लाइन निर्माणमा भएको ठेक्कापट्टामा देखिएको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माण गरिने १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडर प्रशारण लाइन निर्माणको ठेक्का प्रकरणमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ज्यागुअर ओभरसिज लिमिटेड र बीएस लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमको प्रस्तावलाई नियोजितरुपमा सारभूत रुपले अप्रभावकारी बनाएर २७ करोड बढी रकम कबोल गर्ने मोहन इनर्जी प्रा.लि.लाई ठेक्का दिइएको थियो । प्राधिकरणमा भएको यस्तो गडबडीबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

ठेक्का सम्बन्धमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ०७२ भाद्र ४ गते गरेको निर्णयमा कैफियत देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७२ आश्विन १ गते सो निर्णय प्रकृयामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी तात्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली पनि दोषी देखिएको भन्दै उनीमाथि कारवाही गर्न अख्तियारले सरकारलाई पत्राचार गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्राचार गरेपछि उनले मन्त्री ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

अख्तियारको ५ पृष्ठ लामो निर्णयको मूल अंश यस्तो थियोः

जानाजानी लापरवाहीपूर्वक प्राधिकरणको हित प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली, सञ्चालक सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछाने,सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र बोलपत्र मूल्याड.कन समितिका पदाधिकारीहरु जनार्दन गौतम, इन्दिरा श्रेष्ठ, रमेशप्रसाद पौडेल, ध्रुवराज भट्ट र राजन ढुंगेलले अपनाउन पर्ने कार्याविधि / प्रक्रिया नअपनाई र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य समेतको पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ०४८ को दफा ३ (ख) र ३ (छ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका मा. मन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवालीलाई सोही ऐनको १२ क बमोजिम आवश्यक कारबाही हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गरी लेखी पठाउने, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोज कुमार मिश्रलाई आवश्यक कारबाहीका लागि उर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सुरज लामिछाने सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतम, सहलेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धक द्वय रमेशप्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल एवं कानून अधिकृत ध्रुवराज भट्ट उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ११(१) बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

अख्तियारले ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सञ्चालक सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भदौ ४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा फरक मतसहितको लिखित असहमति प्रकट गरेकाले उनीहरुलाई कारबाही गर्नु नपर्ने ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारका सचिवले के लेखे ?

अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीसहितको बैठकले आफ्ना अनुसन्धान अधिकृतहरुद्वारा लामो अनुसन्धानपछि गरेको निर्णयलाई सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका तात्कालिन सचिव श्रीधर सापकोटाले भने आफ्नै संस्था र संवैधानिक अंगको मानमर्दन हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पत्राचार गरेका छन् ।

सचिव सापकोटाले आयोगले निर्णय गरेको ४ दिनपछि अर्थात असोज ५ गतेको मिति उल्लेख गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई गरेको पत्राचारमा यो आयोजनाको निर्माणका लागि गरिएको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा भएका कैफियत र यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि अख्तियारले अभियोगको ठहरसहित कारवाही गर्न दिएको आदेशको साढे ३ पृष्ठको उल्लेख नै नगरिकन भविष्यमा लिइनुपर्ने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमात्र उतार गरी पठाएका छन् ।

उनले यस्तो तरिकाले पत्र तयार पारेका छन्, जसको अध्ययन गर्दा सोलु प्रकरणमा जे भएता पनि त्यसलाई आँखा चिम्लेर आयोजना चाडो बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्दछ भन्ने आशय बुझिन्छ । उनले यो आयोजना समयमै सम्पन्न नभएमा यस करिडरमा बन्ने आयोजनालाई हर्जाना तिर्न पर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकी प्राधिकरणले हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सुशासन ऐन ०६४ बमोजिम जिम्मेवार बनाउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै सोलु करिडर आयोजना निर्माणका लागि बनेको कागजात भारतीय सहयोगमा बन्ने कोशी करिडर र विश्व बैंकको सहयोगमा बनिरहेको काबेली करिडरको भन्दा सारभूतरुपमा फरक देखिएकाले आउँदा दिनदेखि सार्वजनिक खरीद कार्यालयले तर्जुमा गरेको ढाँचा अनुरुप एकै खालका आयोजनामा एकै किसिमको कागजात तयार गरी काम गर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने निर्देशन पनि उनको पत्रमा उल्लेख छ ।

पुरानै ठेक्का सदर !

अख्तियार सचिवको यस्तो पत्रलेे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुस १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकलाई प्रभावित गरेको छ । अख्तियारको परिपत्रको सम्बन्धमा निर्णय गर्न बसेको सो बैठकले गत भाद्र ४ गते सम्पन्न बैठकले सस्तो बोलपत्र पेश गर्ने ज्यागुअर तथा बीबी कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई सारभूत रुपमा अप्रभावकारी बनाउँदै उसले भन्दा २७ करोड रुपैयाँ बढीको बोलपत्र पेश गर्ने मोहन इनर्जी कर्पोरेशन प्रा.लि.लाई ठेक्का दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई औचित्यपूर्ण ठहर गरेको छ ।

अख्तियारको पत्र उपर छलफल गर्दै अख्तियारले कारबाही गर्नु भनेका सदस्यहरुसहितको बैठकले माइन्यूटमा यस्तो लेखेको छ,

(क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोलु करिडोर प्रशारण लाईन आयोजनासंग सम्बन्धित २१४.७ मेवा जडित क्षमताको पाँचवटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुसंग भएको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता अनुसार उक्त प्रशारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नभएमा प्राधिकरणले विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुलाई ठूलो रकम हर्जाना स्वरुप तिर्नु /बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भई प्राधिकरणलाई ठूलो हानी-नोक्सानी पर्ने अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी प्राधिकरणको अधिकतम् हितहुने गरी प्रचलित कानूनको परिधिमा रही तत्काल उपयुक्त निर्णय लिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लेखि आएकोले सोहीबमोजिम सोलु करिडोर प्रशारण लाइनसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको बन्दोबस्त गर्ने कार्य अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देश गर्ने ।

(ख) तोकिएको समयावधिभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी संबन्धित आयोजना प्रमुखसंग व्यवस्थापनले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।

(ग) अब उप्रान्त समान प्रकृतिका आयोजनाहरुका ला बिोलपत्र पक्रियाद्धारा आयोजना निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा विद्यमान कानुन र प्रचलित मापदण्ड समेतलाई आधार बनाई बोलपत्र कागजातमा एकरुपता कायम गर्ने ।

तत्कालीन सचिवको एकै पत्रले सोलु करिडरमा भएको भ्रष्टाचारलाई कानूनसम्मत बनाउने मार्ग खोलेको छ । यसले अख्तियारको साखमा समेत नराम्रो प्रभाव पारेको स्रोत बताउँछ ।