चीनसँगको व्यापार-सम्बन्ध विस्तारमा
अवैध व्यापार र लाभले तेर्स्याएका छन् सगरमाथा जस्ता बाधा व्यवधान
वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पका कारण चीनसँगका हाम्रा व्यापारिक नाकाहरु अवरुद्ध बन्न पुगे । तर तिनलाई सकेसम्म छोटो समयमा किफायती ढंगले व्यवस्थापन गरेर खोल्ने र पूर्ववत व्यापार व्यवसाय चलाउने उच्च र सघन तदारुकता देखाउने काम राज्यले पटक्कै गर्न सकेन । अझ भारतले मधेसी आन्दोलनलाई आधार बनाएर अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि जसरी भूकम्पले अवरोध उत्पन्न गरेका उत्तरी नाका खोल्ने र बिग्रेकाहरुलाई बनाउन र स्तरोन्नति गर्न समयोचित व्यवस्थापन गर्ने शीघ्र अग्रसरता देखाइनुपर्दथ्यो त्यसो गर्ने ऊर्जा र उत्साह पनि राज्यले देखाएन । बरु ‘भारतले नाकाबन्दी नखोलिदिए चीनतिर लाग्छौं’ भन्ने घुर्कीजन्य र अविश्वसनीय कुरा गरेर संकटकालीन समय व्यतित गरेको देखियो र अहिलेसम्म पनि देखिँदै आएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण र टालटुले गतिविधिले मुलुकमा भूकम्प र भारतले उत्पन्न गरेको समस्या सही किसिमले समाधान हुने गर्ने दिशा देशले लिन सक्तैन भन्ने कुरा नै साबित गर्दछ र गरिरहेको छ ।त्यसमा पनि अझ थप, भूकम्पका बेला जसरी पीडित परिवारको राहतका लागि आएका सामग्रीमा राज्यका विभिन्न एकाइ, राजनीतिक दलका विभिन्न गुट उपगुट र सरोकारवाला अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायद्वारा झुत्ती खेलियो र हिनामिना गरियो त्यस्तै भ्रष्ट कथाव्यथा अहिलेको अघोषित र अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि दोहोर्याइएको छ । मुलकमा इन्धनको चरम अभाव छ तर अवैध रुपमा चल्ने भूमिगत बजारमा भने प्रशस्त मात्रामा इन्धन पाइन्छ । उता इन्धनको अभाव र अवैध व्यापारलाई देखाएर औषधी, खाद्यान्न दाल, तेल, तरकारीलगायतका अन्य दैनिक उभोगका अत्यावश्यक सामग्रीको अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरिने गरिएको छ । यस्तो घोर अमानवीय पीडामाथि पीडा खप्न आम जनसमुदाय विवश छन् । आज मानिसहरु भन्न थालेका छन्, ‘भारत सरकार अघोषित नाकाबन्दी गर्दछ, नेपाल सरकार अवैध व्यापार गर्दछ !’
मुलकमा इन्धनको चरम अभाव छ तर अवैध रुपमा चल्ने भूमिगत बजारमा भने प्रशस्त मात्रामा इन्धन पाइन्छ । उता इन्धनको अभाव र अवैध व्यापारलाई देखाएर औषधी, खाद्यान्न दाल, तेल, तरकारीलगायतका अन्य दैनिक उभोगका अत्यावश्यक सामग्रीको अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरिने गरिएको छ ।
केरुङ-रसुवागढी नाकामा नेपाली ट्यांकरको ताँती / तस्बिर : काठमाडौं पोस्ट
यसको केवल एउटै अर्थ के लाग्दछ भने भारतसितको तिनको लहन–तहन यत्ति धेरै छ कि जतिसुकै घुर्की र धम्कीको भाषा बोलेर नक्कली राष्ट्रियताको राग उराले पनि उनीहरु भारतीय अभिजात वर्गको सरकार र शासनसँग लम्पसार पर्न बरु तयार छन् तर चीनसँग सामान्य नाका खोल्न र भारतसँग मात्र एकाधिकार रुपमा चल्दै आएको व्यापार विविधीकरण गर्ने वैकल्पिक उपाय गर्न कत्ति पनि चिन्तित र चिन्तनशील छैनन् । त्यसको पछाडि व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त हुने कानुनी गैरकानुनी अथाह ‘कमिसन’, ‘नाफाखोरी’, र ‘कर छली’बाट प्राप्त हुने अवैध लाभ नै प्रमुख रहेको कतिपय अध्ययनशील जानकारले मात्र होइन, अब सोझा जनताले पनि उल्लेख गर्न थालेका छन् ।
उत्तरी नाका तातोपानीलाई गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले पारेको प्रभाव यति व्यापक र गम्भीर रहेछ कि शक्तिशाली भूकम्प आएको आठ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन अझै सकेको छैन । त्यस नाकाको पुनर्निर्माण गर्ने बजेट पनि अत्यन्तै न्यून मात्र छुट्याइएको र नाका खोल्ने काम गर्ने तदारुकता पनि नदेखाइएकोले त्यताबाट नेपाल र चीनबीच व्यापार सुचारु हुने तत्काल कुनै सम्भावना पनि रहेको छैन । फलतः यता, यसरी भूकम्पको मारले व्यापार ठप्प छ भने उता यही वेला अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण तेस्रो देशसँग नेपालीको व्यापार सम्बन्ध पनि पूरै ठप्पैजस्तो हुन पुगेको छ । अहिले कोलकाता बन्दरगाहदेखि रक्सौल नाकासम्मको यो नाकाबन्दीको अवरोधमा परेर रोकीछेकिएका मालबाहक कण्टेनरको भाडा तिर्नसम्म पनि अब नेपाली व्यापारीले ठूलो मात्रामा ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जतिसुकै घुर्की र धम्कीको भाषा बोलेर नक्कली राष्ट्रियताको राग उराले पनि उनीहरु भारतसँग लम्पसार पर्न बरु तयार छन् तर चीनसँग सामान्य नाका खोल्न र भारतसँग मात्र एकाधिकार रुपमा चल्दै आएको व्यापार विविधीकरण गर्ने कत्ति पनि चिन्तित र चिन्तनशील छैनन् ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दी हुनुभन्दा अगाडिसम्म चीनबाट आयात गरिने सामग्री पनि समुद्री मार्गबाट आउन या ल्याउन थालिएकाले नेपालीले बजारमा आयातीत सामानको अभाव त्यत्तिको झेल्नु पनि परेको थिएन । यसबाट न त चीनसँगको नियमित व्यापारमै कुनै उल्लेख्य कमी आएको अनुभव गर्नुपरेको थियो । तर भारतको मोदी सरकारको अघोषित तर स्वीकृत नाकाबन्दीले यी सबै सकारात्मक र सहज कुरालाई उल्टाइदियो । त्यसपछि मात्र कुनै आवश्यक गृहकार्यसमेत नगरी हतपतमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रसमेत चीनको मुख ताक्ने र आफ्ना सीमानाकाको व्यापारिक प्रयोजन खोज्ने अभियानमा लागेजस्तो गर्न थाले । यसै क्रममा अहिले रसुवागढी नाका सुचारु हुन पुगेको हो । त्यसमा पनि अझै नेपालतिरको भागमा केरुङतर्फ जाने–आउने मालबाहक साधनको व्यवस्थापन गर्न नसकेर हैरानीको स्थिति रहेको अनुभवीहरु बताइरहेका छन् ।यद्यपि यो समस्या आउनुमा भने नेपालका सवारीचालक र व्यवसायीलाई प्रवेश दिने सम्बन्धी चिनियाँ नीति कारक रहेको देखिन्छ । किनभने केरुङ प्रवेश गर्न रसुवाका नागरिकलाई मात्र चीनले सहज रूपमा एकदिने पास उपलब्ध गराउँछ । देशका विभिन्न भागका नागरिक सवारी चलाई आएका नेपालका पेसेवर चालकलाई रसुवाबाहिरकै भएका कारण चीन प्रवेशमा रोक लगाउने गरिएबाट अब जे–जति चालक जान्छन्, सबै रसुवावासी नै हुनुपर्ने बाध्यता अहिलेसम्म रहिआएको छ । यस अप्ठेरोले गर्दा रसुवाबाहिरको सवारी चालक जो त्यहाँ पुग्छ उसले व्यवसायीसँग मिलेर रसुवावासी चालक नै खोज्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसमा पनि रसुवामा जनसंख्या नै निक्कै कम छ र भएका सबै जनसंख्याले सवारीचालक हुने कुरै भएन । जम्माजम्मी दुई दर्जनजति सवारीचालक भएको जिल्लामा सयौंको संख्यामा माग हुन थालेपछि तिनीहरूको भाउ यसै पनि बढ्ने नै भयो । यस समस्याले गर्दा व्यापार–व्यवसायी र सवारीचालक मर्कामा परेका मात्र छैनन्, नेपाल र चीन दुई देशबीच यो आपतकालीन स्थितिमा पनि सहज व्यापार हुन सकेको छैन । व्यापार–व्यवसाय गर्न चाहने कसैले पनि यसरी हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
केरुङतर्फ जाने व्यवसायी र सवारीचालकलाई कम्तीमा दुई दिनका लागि पास बनाउने, एक रात बस्न मिल्ने अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरीदिने र त्यस्तो अनुमति सबै नेपालीलाई दिने व्यवस्था नहोउञ्जेल यो नाकाले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको पर्याप्त र सहज परिपूर्ति गर्न सक्ने देखिँदैन । वास्तवमा यो समस्या चीनको रणनीतिक संवेदनशीलताका कारणले मात्र आइलागेको हो भन्न पनि सकिएला । तर यथार्थमा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको चीन र नेपालका उच्चस्तरका अधिकारीबीच समस्या समस्याका लागि गम्भीर पहल नभएको देखिन्छ । नेपालसँगको व्यापारमा मुख्य नाकाका रूपमा रसुवागढी–केरुङलाई बनाउने योजनामा रहेको चीनबाट त्यस्तो संवेदनशीलताको अवरोध तेर्स्याइएको होला भन्न सकिने आधार पनि छैन । यद्यपि चीनले यसअघि पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको तथा नेपालले पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कामै नगरेकाले तत्काल यो नाकाले भरपर्दो विकल्प दिनसक्ने सम्भावना पनि निक्कै नै न्यून देखिन्छ । त्यसो भएता पनि भारतीय मोदी सरकारको नाकाबन्दीले हैरानीमा परेका नेपाली व्यवसायीले यो नाकालाई व्यापार व्यवसायका लागि गर्न खोजेको उपयोगलाई सहज र सरल बनाउन नेपाल सरकारका तर्फबाट पर्याप्त व्यवस्था नहुनु अत्यन्तै खेदजन्य कुरा छ ।
विशेषतः केरुङतर्फ जाने व्यवसायी र सवारीचालकलाई कम्तीमा एकपटकमा दुई दिनका लागि पास बनाउने, एक रात बस्न मिल्नेगरी अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरीदिने र त्यस्तो अनुमति सबै नेपालीलाई समान रूपमा दिने व्यवस्था नहोउञ्जेल यो नाकाले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको पर्याप्त र सहज परिपूर्ति गर्न सक्ने देखिँदैन । नेपालीको तिब्बत प्रवेशका सम्बन्धका चीनका अरू निकै संवेदनशील चासोहरू अवश्य छन् नै । त्यसलाई नेपाल पक्षले स्वीकार गर्दै ठोस र आवश्यक कदम निश्चय नै चाल्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा अर्को सहज विकल्प निर्माण नहुनञ्जेलसम्म वैकल्पिक रुपमा चिनियाँ सवारीलाई नै रसुवागढी हुँदै बेत्रावतीसम्म आउन दिएर पनि यो नाकाबाट हुने व्यापारलाई तत्काल सहज बनाउन अत्यावश्यक छ । नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबैले समयमै गम्भीर ध्यान दिऊन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें