काठमाडौँ, मङ्सिर २० । सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित हिजोको त्रिपक्षीय वार्ता पनि सहमतिमा पुग्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ भएको वार्तामा मोर्चाले सरकारका तर्फबाट वार्ताको वातावरण नबनाइएको तथा आफ्ना मागबारे ठोस प्रस्ताव नआएको बताएको थियो । बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले भने वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताए । मोर्चाका नेताहरुले वार्ताको वातावरण बनाउन आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई रु १० लाख राहत दिने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग राखेको उनले जानकारी दिए । जवाफमा सरकारी पक्षले सो विषयमा निर्णय गरिसकेको, मृतकका परिवारलाई राहत रकम पठाइसकेको, घाइतेको उपचारका लागि व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिइएको थियो ।
यदि कुनै मृतकका परिवारले राहतको रकम नपाएको, घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको भए सरकार र मोर्चा सम्मिलित टोली बनाएर त्यो काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको उपप्रधानमन्त्री रावलले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वार्ताको वातावरण सरकारले बनाएको तर आन्दोलनका कारण सीमाबाट सहज आपूर्ति हुन नसक्दा सम्पूर्ण जनता आक्रान्त भएको, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले वार्ताका लागि अझै वातावरण नबनाएको आरोप लगाए ।
उनले मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागको सम्बोधनबारे वार्तामा अर्को पक्षले कुनै प्रस्ताव नल्याएको जिकिर गरे । उनले १० पटकभन्दा बढी वार्ता हुँदा पनि ११ बुँदे मागको विषयमा प्रवेश नै हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।
घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको, मुद्दा खारेज नभएको, पक्राउ भएकालाई रिहा नगरिएको र दमन जारी रहेको उनले बताए ।
वार्तामा नाका खोल्न आग्रह गरिने तर समाधान ननिकाल्ने र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ थियो । संसदमा समानुपातिक र समावेशिताका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी दर्ता भएको प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नरहेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संयुक्तरुपमा तयार पारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावबारे दुवै पक्षले आफ्नो धारणा राखेको र वार्ताको वातावरण निर्माण गरी फेरि वार्ता गर्ने आज सहमति भएको उनले बताए ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एनेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ भएको वार्तामा मोर्चाले सरकारका तर्फबाट वार्ताको वातावरण नबनाइएको तथा आफ्ना मागबारे ठोस प्रस्ताव नआएको बताएको थियो । बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले भने वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताए । मोर्चाका नेताहरुले वार्ताको वातावरण बनाउन आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई रु १० लाख राहत दिने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग राखेको उनले जानकारी दिए । जवाफमा सरकारी पक्षले सो विषयमा निर्णय गरिसकेको, मृतकका परिवारलाई राहत रकम पठाइसकेको, घाइतेको उपचारका लागि व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिइएको थियो ।यदि कुनै मृतकका परिवारले राहतको रकम नपाएको, घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको भए सरकार र मोर्चा सम्मिलित टोली बनाएर त्यो काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको उपप्रधानमन्त्री रावलले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वार्ताको वातावरण सरकारले बनाएको तर आन्दोलनका कारण सीमाबाट सहज आपूर्ति हुन नसक्दा सम्पूर्ण जनता आक्रान्त भएको, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले वार्ताका लागि अझै वातावरण नबनाएको आरोप लगाए ।
उनले मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागको सम्बोधनबारे वार्तामा अर्को पक्षले कुनै प्रस्ताव नल्याएको जिकिर गरे । उनले १० पटकभन्दा बढी वार्ता हुँदा पनि ११ बुँदे मागको विषयमा प्रवेश नै हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।
घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको, मुद्दा खारेज नभएको, पक्राउ भएकालाई रिहा नगरिएको र दमन जारी रहेको उनले बताए ।
वार्तामा नाका खोल्न आग्रह गरिने तर समाधान ननिकाल्ने र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ थियो । संसदमा समानुपातिक र समावेशिताका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी दर्ता भएको प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नरहेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संयुक्तरुपमा तयार पारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावबारे दुवै पक्षले आफ्नो धारणा राखेको र वार्ताको वातावरण निर्माण गरी फेरि वार्ता गर्ने आज सहमति भएको उनले बताए ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एनेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें