० जनताको दैनिकी दिनानुदिन कष्टकर बन्दैछ, तपाईहरूको आन्दोलन पनि जारी छ, यो स्थिति कहिलेसम्म रहने हो त ?
– १०० दिन देखि हामीले मधेशमा आन्दोलन गर्यौं । यो अवधिसम्म सरकारबाट कुनै सुनुवाइ भएन । हाम्रो माग भनेको पुरानै हो । कुनै नयाँ माग छैन । पुरानै सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । ४५ दिनपछि जब मानिसलाई सरकारले मार्न थाल्यो त्यसपछि हामी नाकामा गयौं । राज्यलाई असहयोग गर्ने आन्दोलन हो हाम्रो, त्यसैले हामी नाकामा गयौं । अनि यो सरकारले भन्छ भारतले नाकाबन्दी गरेको हो । भारतको नाकाबन्दी हो भने सरकारले खोल्नु पर्यो । हामीलाई असफल पार्नका लागि भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउनुको कुनै औचित्य नै छैन । हामीले हाम्रा मागको सम्बोधन होस् भनेर पटक पटक भनेकै छौं । तर, आन्दोलन चार महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन । वार्ताको टेबुलमा बसाउने अनि गोली ठोक्ने काम सरकारले गरेको छ । वार्तामा पनि मुद्दामा जान नखोज्ने काम सरकारले गरेको छ ।
० तपाईहरूका माग पूरा गराउने नाममा जनताले कहिलेसम्म यो नियति भोग्नुपर्ने ?
–मिलनबिन्दुका लागि त हामीले सरकारलाई ११ बुँदे माग दियौं । हामीले के भन्यौं भने हाम्रा ११ बँुदाका सम्बन्धमा तपाईहरूले छलफल गर्नुस् । त्यसमा के कति गर्न सक्नुहुन्छ यसबारे जानकारी गराउनुस् । अनि हामी सबै बसौं भनेर हामीले भन्यौं । तर सरकारले जिम्मेवारीबोध नै गर्दैन । दुई महिना भयो वार्तामा बसेको खोइ त ? उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आब्हानमा पनि बस्यौं । हामीलाई चिया खान बोलाइसकेपछि केही निष्कर्षमा त पुग्नु पर्यो नि । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकार जिम्मेवार छैन । नेपाली जनताको दु:ख कष्टबारे त हामीले वास्तवमा भन्नैपर्दा यो नाकाबन्दी त सरकारले गरेको हो । सरकारले हामीलाई झुकाउनै खोजेको छ ।
० अनि जनतालाई दु:ख दिने सवालमा तपाईहरूले चाहिं लचकता अपनाउन नपर्ने ?
–स्वभाविक रुपमा मधेशी जनता दु:खमा छन् । कष्टमा छन् । पीडामा छन् । सबै नेपालमा दाजुभाइ दिदीबहिनी दु:खमा छन् । अनि राज्यको दायित्व के हो ? समस्या पर्दाखेरी सबै समस्याको समाधान समयमै संवोधन नगर्ने ? सरकार भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो सरकार त उत्तरदायी देखिएन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली ठोक्छ सरकार । तीन तलामाथि घरबाट हेरिरहेकोलाई गोली ठोक्छ सरकार † सरकारको रबैया त दमन गरेर समाधान खोज्छु भन्नेजस्तो देखियो । हामीले त यसलाई कहाँ लम्ब्याउन खोजेका छौ र ? यहाँ त सरकार उत्तरदायी हुनुपर्यो ।
० ए ! सरकारको रबैया पनि भन्ने अनि तपाईहरू एम्बुलेन्स र औषधिका गाडीमा तोडफोड पनि गर्ने ?
हाम्रो मधेशी मोर्चाको गठबन्धनमा कहीँकतै एम्बुलेन्समा आगजनी गर्ने कहीँकतै उल्लेख छैन । यो एम्बुलेन्समा आगजनी गर्ने काम गलत हो । सरकारले छानविन गरेर कार्वाही गरोस् भनेर हामीले सरकारलाई नै भनिसक्यौं । तोडफोड र आगजनी हाम्रो नीतिभित्र पर्दैन ।
० कार्वाही गरोस् भन्ने अनि सहयोग नगर्ने ?
–हाम्रो आन्दोलनलाई बदनाम गराउन विभिन्न चरणमा यो भइरहेको छ । विराटनगर नाकाबाट औषधि ल्याउने भन्यौं अहिले आइरहेको छ, त्यस्तो कुनै रोकटोक छैन । वीरगञ्ज त हाम्रो नाका बन्द छ । अब वीरगञ्जबाट के गरी ल्यायो कसरी ल्यायो । त्यो सवालमा राति किन ल्याउनु पर्यो । औषधि ल्याउनु पर्ने हो भने नाका विराटनगर हो । त्यहाँको घटनाप्रति हामी चिन्तित छौं । तर सरकार भने गम्भीर छैन ।
० अत्यावश्यक सामग्री त जहाँबाट भएपनि ल्याउन दिनु हुँदैन, आन्दोलनको स्वरुप भनेर बखेडा झिक्ने ?
–हाम्रो आन्दोलन लामो समयसम्म भयो । यो आन्दोलनमा हाम्रो नीति विपरीत एम्बुलेन्समा तोडफोड भयो । यो कार्य एकदमै गलत हो । घुसपैठ भयो । आन्दोलन लामो हुँदा र सरकार दमनकारी हँुदा हामी पनि गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । साथीहरूलाई संवेदनशील हुन भनिसकेका छौं । तर एउटा कुरा भन्नुस् एयरपोर्टमा आठ महिनादेखि सवा अर्ब रुपैयाँको औषधि परिरहेको छ । त्यो औषधि किन जनतालाई नदिइरहेको ? त्यसलाई कसले रोकेको छ ? त्यो चाहिं नगर्ने अनि वीरगञ्ज नाका नै खोलेन भनेर हामीलाई बदनाम गराउन खोज्ने ? कृत्रिम अभाव त सरकारले गरिरहेको छ । अन्य ठाउँबाट औषधि आउँदा त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ नि ।
० सामान रोक्ने अनि सरकारले अभाव गरायो भन्ने ?
–औषधि त सरकारले आउन नदिएको हो । भैरहवा नाकामा आएको नौ ट्रक औषधि सरकारले रोक्यो । औषधि चाहिंदैन पेट्रोलमात्र चाहिन्छ भनेर गाडी फर्कायो । सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा त यसले प्रमाणित गर्छ । हामीलाई बदनाम गर्नमा लागिरहेको छ सरकार । अनि आफै कृत्रिम अभाव गराइरहेको छ ।
० नाका खुला राखेर पनि त आन्दोलन हुन सक्छ नि । अब यसबारे सोच्ने बेला भएन र ?
–आन्दोलन हाम्रो रहर हो र ? ५० बढी मानिस मरे यो हाम्रो रहर हो ? खोइ त सरकारले यसको संवोधन गर्नु पर्दैन ? यसरी नाकाबन्दी, आन्दोलन गर्दा त सरकारले सुनिरहेको छैन । नाकाबन्दी विना आन्दोलन गर्या भए सरकारले वास्ता गर्न सक्थ्यो ? यो सब सरकारको नौटंकीपन हो । दु:ख दिने काम सरकारले गरेको छ । सरकारको काम गोली ठोक्ने हो । मागका लागि मैदानमा उत्रिएकालाई गोली ठोक्ने हो सरकारले ? हाम्रो माग जायज छैन भने दुनियाँलाई भन्नुपर्यो नि । माग जायज पनि भन्ने अनि सम्वोधन पनि नगर्ने ? यो कस्तो निर्दयी सरकार । यो देशलाई महासंकटमा पुर्याउन त यो सरकार नै जिम्मेवार छ । एमाले र माओवादी नै जिम्मेवार छन् ।
० तपाईहरू पनि त लचिलो हुने सम्भावना देखाउनु हुन्न त ?
–यो आन्दोलनले किन जन्म लियो त ? त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि । संविधान नै प्रतिगामी बनायो । आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेशीसंग गरेका सम्झौताहरूको कहीँ संवोधन भएको छैन । यो त राष्ट्रिय आन्दोलन पनि हो । राष्ट्रियताको पनि आन्दोलन हो । हामी सबैलाई अलग राखेर सरकारले गर्न खोजेको के हो ?
० शीर्ष दलहरू त सीमांकनमा तपाईहरूले केही लचकता अपनाउने हो भने आजै सहमति हुन सक्छ भन्छन् त ?
–यो १० प्रदेश आयोगको रिपोर्ट हो । मधेशमा २ प्रदेशमात्र छ । कर्णालीका लागि २ जनाले सहादत प्राप्त गरे पुग्यो । वार्ता पनि गर्न परेन । तर मधेशका लागि ५० जना मारेर पनि पुगेन ? यो विभेद हैन ? आयोगले पनि केही बोलेको थिएन । हामीले त आयोगले बोलेको रिपोर्टअनुसार, गर मात्र भनेका हौं । हामीलाई विभेद कहिलेसम्म ? आयोगमा कांग्रेस, एमालेको हस्ताक्षर छ । मधेश भनेको मधेशकै भूमि हो । यसमा जोसुकै बसोस् ।
० अनि नेपाल चाहिं नेपालीको भूमि हो भनेर सोचेको भए त हुन्थ्यो त ?
–यो मधेशी र पहाडीको लडाइ होइन । यो विभेदको लडाइ हो । राष्ट्रिय एकताको लडाइ पनि हो । कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ्ग र सुनसरी १० प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने हो ।
० अनि त्यहाँका जनता के चाहन्छन् भनेर बुझ्नु भो यहाँहरूले ?
–जनताकै माग त लिएर हिंडिरहेका छौं हामीले ।
० त्यसो भए किन त झापा, मोरड्ड र सुनसरीमा त जिल्ला टुक्र्याउन पाइँदैन भनेर जनता उठे त ?
–लोकतन्त्रमा बोल्ने सबैको अधिकार छ । जसले एक नम्बर प्रदेश बनायो त्यो शक्ति त अहिले पनि छ नि । शासनदेखि प्रशासन सबै उनीहरूले नै चलाइरहेका छन् ।
० जनताको आवाज किन नसुनेको त ?
–यो पनि जनताको आवाज हो । लोकतन्त्रमा जनताले आवाज उठाउन पाउछन् । यसको संवोधन सरकारले गर्नुपर्छ ।
० निक्र्यौल कसरी निस्कन्छ त ? छिनोफानो गर्नुपर्यो नि ?
–छिनोफानो सबै सरकारको कोर्टमा छ । सरकार दुई महिनादेखि वार्ताप्रति गम्भीर छैन । हामी चाहन्छौं सरकारले सार्थक वार्ता गरोस् ।
० सरकारको कोर्टमा छ भनेर जे पनि माग्ने त ?
–माग त राख्न पाउनु पर्यो नि । हाम्रा मागलाई नाजायज भनेर अहिलेसम्म कसैले भनेको सुन्नु भएको छ ? सरकारले हाम्रा माग नाजायज भनेको छ र ? सरकारले ११ बुँदामा किन प्रस्ताव ल्याउँदैन । सरकार जिम्मेवार बनोस् । सरकारले वार्तामा बोलाएर जनतालाई मार्ने काम गरेको छ । यो दुनियाँकै निकृष्ट काम हो । विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाएको ठोकुवा गरेका शीर्ष तीन दलले किन जनताका माग पूरा गर्न सकेनन् त ?
० जनताले न्याय कसरी पाउने त ?
–अन्तरिम संविधान जसरी लेखिएको छ १३८ धारामा । त्यही अनुसार मधेश स्वायत्त प्रदेश । पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश भनिएको छ । किन त्यो नगरेको ? यो संविधानले देश चल्न सक्दैन । समाधान गर्ने हो भने सरकारले ११ बुँदेमा धारणा ल्याओस् । जनतालाई शान्ति चाहिएको छ । समृद्धि चाहिएको छ । सरकार गम्भीर होस् । दुनियाँमा आन्दोलनकारीले माग राख्छ । सरकारले त्यसको सम्वोधन गर्ने हो । सरकार त रमाउने काममा लागिरहेको छ । भुइँचालो गएपछि पुनर्निर्माण गर्न हामीले रोकेका छौं र ? उग्रबामपन्थीदेखि राजावादी सबै मिलेर गरेको यो अपवित्र गठबन्धनको सरकार आफैमा दङ्ग छ । रमाइरहेको छ । सरकारले जनतालाई सुनेकै छैन ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें