काठमाडौं, मंसिर २३ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सशक्त पहुँच नहुँदा हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्दै आएका सीमान्तकृत समुदाय ‘ठगिने र दण्डित हुने’ स्थानमा भने सधैं अगाडि देखिने गरेको छ । यस क्रममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ‘ठगिने पात्रहरु’मा पनि उनीहरु अगाडि देखिएका छन् । राजधानीको एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा कुल ठगीमा पर्नेमध्ये ६० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिम सुदायका छन् । बाँकी ४० प्रतिशत बाहुन, क्षेत्री रहेका छन् ।
‘पिपुल फोरम फर ह्युम्यान राइट्स’ले गरेको सर्वेक्षणले ठगिमा परेर उजुरी गर्नेहरुको संख्यालाई आधार मानेर यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सिमान्तकृत समुदायका अधिकांशले ठगीमा परेपछि न्यायिक निरुपणका लागि उजुरी गर्नुपर्नेबारेमा समेत थाहा नपाउने समस्या रहेकाले त्यसको समेत संख्या जोड्ने हो भने यो अझ माथि पुग्ने देखिन्छ । ठगीमा पर्नेमध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन, ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ११ प्रतिशत मधेशी, ७ प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत मुस्लिम रहेको देखिएको छ । यस क्रममा २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरु बढी ठगीमा पर्ने गरिएको देखिन्छ । फोरमले २०६९ देखि २०७२ साल हालसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष सोम लुइँटेलका अनुसार ठगी गर्नेमध्ये ७३ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीहरु स्वयं जिम्मेवार छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार २०६९ सालमा कुल २ हजार ३ सय ५ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए । एक वर्षपछि त्यो संख्या बढेर २ हजार पाँच सय ५१ पुग्यो । २०७२ को पाँच महिना बाँकी नै रहँदा ठगीमा परेको उजुरी गर्नेको संख्या २ हजार ६ सय ७९ पुगिसकेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु ठगीमा पर्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको तथ्य समेत देखाएको छ ।
ठगीमा पर्नेहरुमध्ये ४० प्रतिशतले जागिर नै नपाउने समस्या देखिएको छ । अर्थात रोजगारीका लागि विदेश लानेले भनेको जस्तो जागिर (काम) नदिने समस्या भोग्नुपरेको छ । २५ प्रतिशतले तोकिएको तलब नपाउने देखिएको छ । ठगीमा पर्नेमध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन, ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ११ प्रतिशत मधेशी, ७ प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत मुस्लिम रहेको देखिएको छ । यस क्रममा २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरु बढी ठगीमा पर्ने गरिएको देखिन्छ ।
ठगीमा पर्ने दश प्रमुख जिल्ला र संख्या
१) सर्लाही–२५
२) काठमाडौ–२३
३) सप्तरी–२१
४) नुवाकोट–१८
५) धादिङ–१७
६) सिन्धुपाल्चोक–१६
७) मोरङ–१६
८) बारा–१५
९) खोटाङ–१४
१०) झापा–१२
अधिकांश गरिब
अध्ययनले ठगीमा पर्ने अधिकांश गरिब परिवारको रहेको देखाएको छ । कुल ठगीमा पर्नेमध्ये ६७ प्रतिशत गरिब परिवारको रहेको देखाएको छ । जसलाई वर्षको करिब ३ महिना मात्र आफ्नो उत्पादनले खान पुग्छ । त्यस्तै १२ प्रतिशत बढीमा छ महिना खान पुग्ने परिवारका रहेको देखिएको छ ।
‘पिपुल फोरम फर ह्युम्यान राइट्स’ले गरेको सर्वेक्षणले ठगिमा परेर उजुरी गर्नेहरुको संख्यालाई आधार मानेर यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सिमान्तकृत समुदायका अधिकांशले ठगीमा परेपछि न्यायिक निरुपणका लागि उजुरी गर्नुपर्नेबारेमा समेत थाहा नपाउने समस्या रहेकाले त्यसको समेत संख्या जोड्ने हो भने यो अझ माथि पुग्ने देखिन्छ । ठगीमा पर्नेमध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन, ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ११ प्रतिशत मधेशी, ७ प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत मुस्लिम रहेको देखिएको छ । यस क्रममा २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरु बढी ठगीमा पर्ने गरिएको देखिन्छ । फोरमले २०६९ देखि २०७२ साल हालसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष सोम लुइँटेलका अनुसार ठगी गर्नेमध्ये ७३ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीहरु स्वयं जिम्मेवार छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार २०६९ सालमा कुल २ हजार ३ सय ५ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए । एक वर्षपछि त्यो संख्या बढेर २ हजार पाँच सय ५१ पुग्यो । २०७२ को पाँच महिना बाँकी नै रहँदा ठगीमा परेको उजुरी गर्नेको संख्या २ हजार ६ सय ७९ पुगिसकेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु ठगीमा पर्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको तथ्य समेत देखाएको छ ।
ठगीमा पर्नेहरुमध्ये ४० प्रतिशतले जागिर नै नपाउने समस्या देखिएको छ । अर्थात रोजगारीका लागि विदेश लानेले भनेको जस्तो जागिर (काम) नदिने समस्या भोग्नुपरेको छ । २५ प्रतिशतले तोकिएको तलब नपाउने देखिएको छ । ठगीमा पर्नेमध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन, ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ११ प्रतिशत मधेशी, ७ प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत मुस्लिम रहेको देखिएको छ । यस क्रममा २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरु बढी ठगीमा पर्ने गरिएको देखिन्छ ।
ठगीमा पर्ने दश प्रमुख जिल्ला र संख्या
१) सर्लाही–२५
२) काठमाडौ–२३
३) सप्तरी–२१
४) नुवाकोट–१८
५) धादिङ–१७
६) सिन्धुपाल्चोक–१६
७) मोरङ–१६
८) बारा–१५
९) खोटाङ–१४
१०) झापा–१२
अधिकांश गरिब
अध्ययनले ठगीमा पर्ने अधिकांश गरिब परिवारको रहेको देखाएको छ । कुल ठगीमा पर्नेमध्ये ६७ प्रतिशत गरिब परिवारको रहेको देखाएको छ । जसलाई वर्षको करिब ३ महिना मात्र आफ्नो उत्पादनले खान पुग्छ । त्यस्तै १२ प्रतिशत बढीमा छ महिना खान पुग्ने परिवारका रहेको देखिएको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें