भारतले मधेसलाई बलिको बकरा बनाउने त हैन ?

भारत-नेपाल, मधेस-भारत सम्बन्ध

मधेस आन्दोलनका वर्तमानको एक विश्लेषण

जयप्रकाश गुप्ता पुस ५ -  मधेस आन्दोलन झन्डै ४ महिना बितिसक्दा पनि परिणामको हिसाबले आन्दोलनले कुनै ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । किनभने राज्यले हालसम्म पनि मधेस आन्दोलनका मागलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । राज्यमाथि हालीमुहाली राखेका राजनीतिक दलहरुले मधेस आन्दोलनलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको पाइन्छ । भारतले वर्तमान समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्ली बोलाएको थियो । यिनीहरू भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएको पनि धेरै भयो । यताबाट पनि ठोस उपलब्धि देखिएन । यी सबै सन्दर्भमा केही चर्चा गरौ :

नेपालमा भारतको एजेण्डा
भारतको नेपालमा कुनै विशिष्ट एजेण्डा नै छैन भन्नु बेइमानी हुनेछ । नेपालको जलस्रोत, भारतको सुरक्षा, भारत-नेपालको दुईपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि रहेका महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना गरी कुल ४ वटा एजेण्डामा भारतको नजर रहेको देखिन्छ । ती सबै एजेण्डामा भारतको आफ्नै दृष्टिकोण छ, चलनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने यी सबमा भारतको स्वार्थ पनि लुकेको छ ।
तर, भारतले अहिले मधेसको मुद्दालाई आधार बनाई ती सबै विषयलाई डिल गर्न खोजेका होला भन्नु उचित हुँदैन । भारत आफ्नो गम्भीर सरोकार रहेको सुरक्षा स्थिति कुनै पनि हालतमा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । नेपालको भूमिबाट भारतमा कुनै पनि सुरक्षा नखलबलियोस् भन्ने चाहना राख्दछ । अहिले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र मधेसमा जारी रहेको आन्दोलनले भारतको सुरक्षा अवस्थामा समेत चुनौती खडा गरेको हुनाले भारतले नेपाललाई मित्रवत रुपमा दिने गरेको सुझावलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर भन्न मिल्दैन ।
प्रारम्भदेखि नै हेर्ने हो भने अहिले जारी भएको संविधानको पृष्ठभूमि भनेको गत जेष्ठ २५ गते ४ प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच गरिएको १६ बुँदे सम्झौता हो । त्यो सम्झौता भइरहँदा सत्तासीन पक्षले मधेसलाई पूरै नजरअन्दाज गर्यो । भारतले तत्कालीन सत्तापक्षका नेताहरुलाई प्रस्ट रुपमा भनेको थियो, यदि संविधानमा सबै पक्षलाई समेटिएन भने मधेसमा आन्दोलन हुन सक्छ जसले गर्दा नेपाल भारतको १६ सय किलोमिटर सीमाक्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । उक्त तनावले भारतका ६ वटा राज्य प्रभावित हुन सक्नेछन् । त्यसैकारण नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीच आपसी समझदारी बनोस् र सबैले स्वीकार गर्न सकिने संविधान निर्माण होस् भनेर भारतले प्रस्ट रुपमा भनेको थियो । यो विचारणीय प्रश्न थियो ।
यहाँको शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा भारत एउटा पक्ष भइसकेका कारण भारत, नेपालमा मधेस र राज्य सत्ताको बीचमा मध्यस्थकर्ताको रुपमा भूमिका खोजिरहेको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने २०६२/०६३ सालको मधेस आन्दोलन जब समझदारीमा पुग्दा र २२ बुँदे हुँदै ८ बुँदे सम्झौता हुने क्रममा स्वयं नेपालकै अनुरोधमा भारत एक किसिमले सहजकर्ताको भूमिकामा थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपालको भ्रमणमा आउँदा र उनको भ्रमणका तयारीका बेला त्यहाँका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आउँदा मलगायत १२/१३ जना नेताहरुले भेटेका थियौं । हामीले प्रस्ट रुपमा मधेसका सवाल राखेका थियौं । उनले ढंगले सुन्न पनि चाहिनन् । हामी सबैलाई एक किसिमको ग्लानि नै अनुभूति भएको थियो । त्यतिबेला भारतका संस्थापन पक्षलाई लागेको होला, मधेसमा अहिले जनता जुन रुपमा आन्दोलित भएका छन् त्यस बेला उनलाई त्यसको अनुमान थिएन । किनभने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मधेस केन्द्रित नेता तथा दलहरु नराम्रोसँग पराजित भएका थिए । मधेसबाट परम्परागत शक्ति कांग्रेस र एमाले विजयी भएका थिए । यहाँसम्म कि मधेसीको भन्दा बढी मत त माओवादीलाई मधेसबाट प्राप्त भएको हो । भारतले पनि मधेसीको भन्दा तिनैलाई भौतिक सहयोगसम्म गरेको हुनुपर्दछ । सुष्माले हामीलाई भनेकी थिइन्, कमजोर मधेसको कुरा उनीहरुले अर्थात प्रमुख राजनीतिक दलहरुले कसरी मान्न सक्छन् ? पछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यही प्रश्न ठड्याएका थिए ।
अहिले मधेसमा जसरी स्वत:स्फूर्त रुपले व्यापक जनउभार र भयानक आन्दोलन भएको छ, त्यसको वास्तविक अनुभूति भारतलाई थिएन । अहिले आएर मात्र भारतलाई मधेसको शक्तिको तत्वबोध भएको हुन सक्छ । संविधानसभा चुनावको परिणाम जेसुकै आए पनि तथ्य के देखियो भने हिजोको मतादेशभन्दा आजको जनादेश ठूलो शक्ति भएको छ । अर्थात सत्यको रुपमा मधेसी जनता परिवर्तनको पक्षमा दृढ भएर सडकमा उभिएपछि भारत पनि बाध्य भएर विगतको सोच गलत भएको महसुस गरेको छ । बृहद संख्यामा मधेसी समुदाय सडकमा आउनु भनेको मधेसी जनताको मुद्दासँग चुनावबाट जितेका शक्तिहरु अलग रहेको देखाएको छ । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु मात्र मधेसमा ठूलो शक्तिको रुपमा रहेको भन्ने कुरा भारतलाई पछि आएर मात्र अनुभूति भएको हो ।
भारतले मधेसलाई बलिको बकरा बनाउने त हैन ?
अहिलेसम्म भारतका संस्थापन पक्ष र नेपालको संस्थापन पक्षको बीचमा मात्र सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसो भए भारतले आफ्नो काम निकाल्नका लागि नेपालको राज्यसत्तासँग मधेसको आन्दोलनलाई बार्गेनिङको रुपमा प्रस्तुत गर्ला कि भन्ने आशंका मधेसमा पाइन्छ । मुख्य कुरा के हो भने नेपालतिरबाट भारतको सधैंदेखि एउटा ठूलो चिन्ता सुरक्षा खतराको रुपमा रहँदै आएको छ । किनभने नेपालबाटै भारतको विमान हाइजेक भएको छ । पाकिस्तानका आतंकवादीहरु नेपालबाटै पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भारु नोटसहितको कारोबार नेपाल भारतको सीमा हुँदै भइरहेको छ । यी कुराहरू अहिलेको मात्र होइन । विगत २० वर्षदेखि भारतले यसबारे भन्दै आएको छ ।
व्यापारको कुरा गर्ने हो भने जुन दिनदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवेश गरेको छ, त्यो दिनदेखि हालसम्म नेपालले आयात गर्ने अत्यधिक प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । कुनै बेला नेपालले तयारी पोसाक, गलैंचा आदि वस्तु मात्र भारतलाई निर्यात गर्दथ्यो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । बिस्कुट, चाउचाउ, जडीबुटीजस्ता वस्तु प्रशस्त मात्रामा भारत निर्यात भइरहेको छन् । यी सब नेपाल र भारतको परस्पर हितको विषय हो । नेपालमा मेगा प्रोजेक्टको पूर्वाधारको रूपमा रहेको जलस्रोतको समेत समुचित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । भारतको सहयोगबिना जलस्रोतको उपयोग सम्भव छैन । त्यसैले हरहिसाबले भारतको साथ आवश्यक छ । भारतप्रति निर्भरता छ नै । अहिले नेपालका कुनै पनि मेगा प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । पेटूोलियम पदार्थको अभावका कारण चालु अवस्थामा रहेका प्रोजेक्टहरु पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा भारतको पनि स्वार्थ छ । अहिले त्यो पनि अवरूद्ध छ । मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । जनताले नाकामा अवरोध खडा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसका मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेर कही भारतले मधेसलाई बलिको बकरा त बनाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । मलाई के लाग्छ भने, अहिले मधेस आन्दोलन वा मधेसका एजेण्डालाई पूरा गराउनु भारतका लागि आवश्यक भएको छ । यो विषय भारतका लागि बार्गेनिंग टुल्स मात्र हुन सक्दैन । मधेसको मुद्दा, मधेसको अशान्ति कुनै न कुनै रुपले भारतको समेत अशान्तिको विषय बन्न पुग्दछ । हिजोसम्म भारतका संस्थापन पक्षले मधेसलाई काठमाडौंको झ्यालबाट हेर्ने गर्दथ्यो । अब मधेसलाई दिल्लीले सिंहदरबारबाट हेर्नुको साटो सीमावर्ती नेपालको मित्रशक्तिको रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ । मधेसको शान्ति र विकास भारतको पनि हितको विषय हुने कुरा अब भारतले बुझ्नुपर्ने भएको छ । नत्र भने मधेसको अशान्ति सदाका लागि भारतको दु:खाइ हुनेछ । तर, जहाँसम्म नेपालबाट भारतको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने कुरा हुन्छ त्यो भने काठमाडौंबाटै पूरा हुनेछ । जनकपुर र पटना वा जनकपुर र लखनउबाट त्यो पूरा हुन सक्दैन ।
भारतविरोधी नारा नेपालको राष्ट्रवाद
भारतविरोधी राष्ट्रवाद नेपालको धेरै पुरानो चाल हो । यदि कसैलाई राष्ट्रवादी बन्नु छ भने त्यसले नेपालमा भारतको विरोध गर्नुपर्दछ । यो पढाइ आजको होइन ३२ वर्षसम्म चलेको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाका सूत्रधार तत्कालीन राजा महेन्द्र र त्यसलाई निरन्तरता दिने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत नेपालमा आफ्नो शासनसत्ता चलाउन र टिकाउन जनतालाई त्यही पाठ पढाए । नेपालमा कहिले चाइना कार्ड त कहिले इण्डियन कार्ड प्रयोग गरियो । भारतलाई खुसी पार्न चाइनिज कार्ड त चाइनालाई खुस पार्न इण्डियन कार्ड प्रयोग गरी शासकले आफ्नो सत्ता टिकाए भने नेपालको जनतालाई एन्टि इण्डियन बनाउन खुब मलजल गरियो ।
वामपन्थी राजनीतिको जुन पुस्ता नेपालको राजनीतिमा अहिले हावी भएको छ त्यो आगामी २० वर्ष पनि हाबी रहने छ । तिनीहरुको शिक्षादीक्षा भनेकै एन्टि इण्डियन स्कुलिङ हो । त्यो मनोविज्ञान नै बनिसकेको छ । मधेसमा पनि वामपन्थी भनाउनेहरुको प्रभाव धेरै नभए पनि रहेका वामपन्थी राजनीति शक्तिले भारतको विरोध गर्नु नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् । अहिलेको वर्तमान परिस्थिति पनि विगतकै निरन्तरता हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने नेपालको इतिहासमै अहिले जसरी वामपन्थीहरुको ध्रुवीकरण भएको छ यसअघि कहिल्यै हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, धेरै उपप्रधानमन्त्रीहरु, सभामुख आदिजस्ता प्रमुख पद वामपन्थीको पोल्टामा पुगेको छ । यति मात्र होइन, संघीयताका खाँटी विरोधी चित्रबहादुर केसी, मधेसी र भारत दुवैका विरोधी सिपी मैनाली, नारायणमान बिजुक्छे वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मको जुन रुपमा ध्रुवीकरण भएको छ- त्यो कहिल्यै भएको थिएन ।
राष्ट्रवादको रुपमा जसरी उनीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् त्यसले के देखाउँछ भने अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई आगामी चुनावमा प्रमुख एजेण्डाको रुपमा उठाउने छन् । हुन त त्यो मुद्दा उठाएर राज्यसत्ता गर्ने सपना देखेका प्रचण्डले अहिले ओलीको छेउ समातेका छन् भने प्रतिक्रियावादी शक्तिको रुपमा रहेको सिपी मैनाली, बिजुक्छे, केसी आदिले समेत एमालेको हात, घुँडा, पैताला आदि समातेर नयाँ पोलिटिकल एजेण्डाको रुपमा सेट भएका छन् । त्यही एजेण्डालाई लिएर भोलि स्थानीय निकायको चुनावमा यी वामपन्थीहरू गाविस र नगरपालिका कब्जा गर्ने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको एजेण्डालाई झन् प्रखर रुपमा उठाउँदै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने त्यो वामपन्थी-दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणले प्रस्ट लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
दुर्दशाको उत्कर्षमा कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसलाई मधेसले साथ दिएपछि मात्र ऊ सत्तामा पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा समेत मधेसीले कांग्रेसलाई विश्वास गरी प्रथम ठूलो दल मात्र बनायो । तर, उसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकालमा मधेसविरोधी संविधान जारी गरियो । कांग्रेसको जनआधार भनेको पर्सादेखि सप्तरीसम्म रहेको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु सबैभन्दा बढी त्यही भू-भागबाट निर्वाचित भएका छन् । तर, अहिलेको आन्दोलन सबैभन्दा बढी कांग्रेसले प्रभाव जमाएको क्षेत्रमै प्रज्ज्वलित छ । त्यो क्षेत्र भनेको अहिलेको प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेश नै हो । यस कुराको हेक्का कांग्रेसलाई भएकै छैन । तत्वबोध नै भएको छैन । कांग्रेसले अहिले पूर्ण रुपमा वा आशिंक रुपमा एमालेकै एजेण्डा बोकेको छ जसले कांग्रेसलाई रसातलमा पुर्‍याइरहेको छ । एमालेको लुप्त एजेण्डालाई कांग्रेसले यसरी नै बोक्ने हो भने मधेसबाट कांग्रेसको पत्ता साफ हुन बेर लाग्दैन । कांग्रेस अहिले दुर्गतिको उत्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
यो आन्दोलनले नयाँ नेतृत्वको स्थापना र पुरानो पार्टीलाई क्षयीकरण गर्न सकेन 
प्रथम र दोस्रो मधेस आन्दोलनको दीर्घकालीन उपलब्धिको रुपमा के देखिएको थियो भने पूरै मधेसमा परम्परागत, परम्परावादी नेतृत्वको स्थानमा मधेसी पहिचानको साथ नयाँ नेतृत्व अगाडि आएको थियो । जिल्ला धनुषाकै कुरा गर्ने हो भने हेमबहादुर मल्ल, मकेश्वर सिंह, भोलानाथ झाजस्ता ठूला कद भएका राजनीतिज्ञसामु सामान्य परिवारको अन्जान मानिस नेतृत्वमा आए । धनुषामा मात्र नभएर पूरै मधेसमा यही प्रवृत्ति देखियो । नयाँ नयाँ नेतृत्वहरु आए । नयाँ राजनीतिक संगठन फोरम, तमलोपा आयो । नेपालमा २००७ सालमा कांग्रेसले नेतृत्व नगरेको भए, चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, बंगलादेशमा आवामी लिगजस्ता पार्टीले संघर्षको नेतृत्व नगरेको भए अहिलेसम्म रहने थिएन । सायद त्यसैले ती पार्टीहरु अहिले पनि परम्परागत शक्तिको रुपमा जीवित छन् ।
तर, अहिले भइरहेको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा विगतका आन्दोलनभन्दा १० गुणा भन्दा बढी जनसहभागिता रहेको छ । तर पनि नयाँ नेतृत्व देखिएको छैन । विगतमा मधेस केन्द्रित पार्टीका थुप्रै कमी कमजोरी थिए । सुधारको माग पनि छ । तर नयाँ र डायनामिक लिडरसिपको विकास नहुनुले परिवर्तनको परिणाम र उपलब्धि फेरि लुन्जपुञ्जको हातमा त पुग्ने होइन भन्ने डरलाग्दो चुनौती समेत देखिएको छ । अहिलेको आन्दोलनले गर्दा विगतका राजनीतिक संगठनहरुमा क्षयीकरण तथा नयाँ नेतृत्व र नयाँ संगठनको विकास हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
हो, मधेसका नेताहरु पनि सत्तामा गए । सत्तामा हरेक क्रान्तिकारीहरु जाने गर्छन् । सन् १९१७ मा रुसमा लेनिन, १९४९ मा चीनमा माओ त्सेतुङ, भारतमा कांग्रेसका जवाहरलाल नेहरुहरू पनि सत्तामा गए । सत्तामा जानुपर्छ । तर, मुद्दालाई किमार्थ बिर्सनु हुँदैन । परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । सत्तालाई परिवर्तनको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । तर, मधेसी नेताले त्यसो गर्न सकेनन् । त्यसको आत्म आलोचना गर्नैपर्छ ।
आन्दोलनको कमजोर पक्ष
पैसठ्ठी दिनसम्म मधेस आन्दोलन चलिरहँदा पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले विगतमा गरिएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गरे हुन्छ । वार्ता र सम्वादको जरुरी नै छैन भनिरहे । संविधानमा संशोधन हैन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनिरहे । स्पष्ट भाषामा माग नै राखेनन् । आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै त्यही हो । आन्दोलनलाई नेताहरूले उभारे तर एजेण्डा नै स्पष्ट गर्न सकेनन् । किनभने ती नेताहरुलाई के लागेको थियो भने आन्दोलनको एजेण्डा ‘भेग’ राख्यो भने भोलिको दिनमा केही आंशिक मात्र उपलब्धि भए पनि जनताले घ्यूको बत्ती बालेर स्वागत गर्नेछन् । सुस्पष्ट एजेण्डा नै राखिएन । बरु मधेसका बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनका लागि ३५ सूत्रीय ठोस मुद्दा अगाडि बढाए । दु:खका साथ भन्नुपर्छ कि मोर्चाले त्यसको पनि स्वामित्व लिएन । धेरै दबाब र प्रयासपछि मात्र वार्तामा बसी मोर्चाले ११ सूत्रीय माग राख्यो । हिजोसम्म मोर्चाले एक मधेस प्रदेश भनिरहेकोमा अहिले त्यस मागलाई छोडेर पश्चिममा थारुवानसहित मधेसमा दुई प्रदेश स्वीकारेर सबैलाई चकित पारेको छ । अब, अहिले थारु, संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनलगायतको एउटै बृहद् मोर्चा बनाई आन्दोलनको ठोस एजेण्डा राज्यसामु प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । अहिले मोर्चा, गठबन्धनका तर्फबाट आशय एउटै भए पनि भिन्न मागपत्रहरू राखिएको छ । अहिले पनि सबैले सारा ईख त्यागेर बृहद् मोर्चा बनाउनु उचित हुनेछ ।
सशक्त आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता
राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष बलियो भइरहेको बेलामा न त राज्यले वार्ता गर्छ न त विद्रोही पक्षले नै । कुनै पनि पक्षले समाधानको पहल समेत गर्दैन । जब एउटा पक्ष कमजोर हुन्छ तब मात्र वार्ताको प्रक्रिया अगाडि वढदछ । आन्दोलनको विज्ञान नै यही हो । अहिले राज्य अत्यन्त कमजोर भएको छ । चौतर्फी दबाबमा परेको छ । यही बेला हो आन्दोलनलाई झन् तीब्र र सशक्त बनाउनुपर्दछ । तर, आन्दोलनकारी पनि कमजोरी हुँदै गइरहेको छ । यस बेला आन्दोलन तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट राज्य एक्लिँदै गएको छ । पर्वते समुदायका जनताको पनि आकांक्षा राज्यले पूरा गर्न सकिरहेको छैन । पूरा देश कष्टमा परेको छ । आन्दोलनले आफ्नो गन्तव्य नपाएसम्म यस समस्याको प्रभावबाट देश मुक्त हुन सक्दैन ।
(जनकपुरका पत्रकार अजय अनुरागीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश)