नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा सम्बोधन गरेन -बुद्दिजिवीहरु

भैरब आङ्ला धरान, पुस १४ - नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा नसमेटेको भन्दै संविधानको पुर्नलेखन हुनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागिहरुले बताएका छन् ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ धरान नगर समितिले आयोजना गरेको पाच दिने चासोक तङनामको अवसरमा धरानमा आयोजित नेपालको सम्धिान २०७२ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार विषयक अन्र्तकृया कार्यक्रममा सहभागि आदिवासी अभियान्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । लिम्वूवान स्टडी सेन्टर धरानले संयोजन गरेको सो कार्यक्रममा संविधान संसोेधनले आदिवासी जनजाति र मधेशीको मुद्दा नसमेटने र संसोधनका लागि अहिलेको संविधानको धाराहरुनै वाधक भएकोले संविधानको पुर्नलेखन हुनुपर्नेमा सहभागिहरुको जोड थियो । संविधान पुर्नलेखनका लागि आदिवासी जनजाति र मधेशीहरु श्सक्त आवाज उठाउदै आन्दोलन गर्नुको विकल्पन नभएको भन्दै यदी संविधानको पुर्नलेखन भएन सवैलाई समेटेर संविधान सभाको तेश्रो निर्वाचन हुनुपर्ने कुरा पनि सो कार्यक्रमका सहभागिहरुले गरे ।
कार्यक्रममा वुद्धिजिवी कमल तिगेलाले छलफल पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने लेखक तथा पत्रकार भवानी वरालले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अभियान्ता तथा पत्रकार गोपाल देवान, वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुव्वा, डा. मारोहाङ खवा, डा. दिलकुमार हाङश्रोङ, रकम चेम्जोङ लगायतले पहिचानको कुरा उठीरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउनुभयो ।