सुरु हुने भो राजनीतिक सरगर्मी

राजनीतिक समितिको र संवाद समितिको बैठक आज 

काठमाडौ, मंसिर १३ - केही दिनको गतिरोधपछि आइतबारदेखि राजनीतिक सरगर्मी बढ्ने भएको छ ।
संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले दिउँसो एक बजेका लागि बैठक बोलाएका छन् भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक समितिको बैठक बिहान सिंहदरबारमा डाकेका छन् । समितिका संयोजक दाहालले यसअघि डाकेको बैठक बहिष्कार गरेका कांग्रेस-एमाले नेताहरू यो पल्ट भने सहभागी हुन सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले शुक्रबार प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा गरेको अनौपचारिक छलफलपछि संविधानसभाभित्रको संवाद समिति र बाहिरको राजनीतिक समितिको बैठक बस्ने वातावरण बनेको हो । 'संविधानसभाको नियमावलीअनुसार संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्ने, विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउने वा संविधानसभालाई अघि बढ्ने बाटो दिने काम संवाद समितिको हो,' नेम्बाङले भने, 'समितिलाई निर्णयमा पुर्‍याउन निरन्तर प्रयास गर्ने दायित्व सभापतिकै हो । ताकेता गर्ने र सहज वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने काम हामी सबैले गरेका हौं ।'

संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति वा प्रश्नावली निर्माणका लागि कात्तिक १६ को समयसीमा पाएको संवाद समिति 'अनिर्णयको बन्दी' भएका कारण संविधानसभाको पूर्ण बैठकले 'बिजनेस' पाएको छैन । यसअघि सभापति भट्टराईले आफ्नो 'निष्पक्ष' भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस गर्ने सत्तापक्षले नै गतिरोधको निकास दिनुपर्ने भन्दै बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
कांग्रेस-एमालेसहित संविधानसभाका दुई तिहाइ सिट भएका दलहरूले संघीयता र शासकीय स्वरूपसहित संविधानका मुख्य विवादित विषयमा तयार गरेको साझा अवधारणा अघि बढाउन दिएको लिखित दबाबपछि संवाद समितिका सभापति भट्टराईले अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
 सार्कमा सहभागी हुन आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संख्याका आधारमा नभई सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि सार्वजनिक रूपमै दिएको 'सुझाव' पछि संवाद समिति र राजनीतिक समितिको बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको हो ।
कार्यतालिकाअनुसार संविधान निर्माणको अन्तिम समयसीमा -माघ ८) आउन ५४ दिन मात्र बाँकी छ । संविधान मस्यौदा समितिलाई एकीकृत मस्यौदा निर्माणका लागि चाहिने न्यूनतम समय पनि अपुग हुने भएको छ । यसअघि सभाअध्यक्ष नेम्वाङले मंसिर १० भित्र संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नभए निर्धारित समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्न असम्भव हुने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई सचेत गराएका थिए । सहमति वा प्रक्रियाबाट टुंगो लागेपछि मस्यौदा एकीकरणका लागि मात्रै कम्तीमा डेढ महिना समय लाग्ने सचिवालयको अनुमान छ । यअसघि मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले पत्रकार सम्मेलन गरी माघ ८ को समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्न कात्तिक १५ भित्र अन्तरवस्तुमा सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए ।