४ बैसाख, काठमाडौं । ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका माओवादीका दुई कार्यकर्ता छविलाल पौडेल र भीमसेन पौडेललाई क्रमशः २० हजार र २७ हजार धरौटी लिएर रिहा गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश फौजदारी कानूनको कार्यविधिसँग अमिल्दो देखिएको छ । मुलुकी ऐन अदालती बस्दोबस्तको ११८ महलमा ज्यान मुद्दामा अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ज्यानमुद्दा वा ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ हुन सक्ने अपराधको सन्दर्भमा अभियुक्तलाई अनिवार्यरुपमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक दृष्टिमै उनीहरुबारे पर्याप्त प्रमाण नदेखिएमा साधा तारेखमा छाडेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने फौजदारी कार्यविधि रहेको छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतले ज्यानमुद्दा लागेका व्यक्तिलाई २० हजार र २७ हजार धरौटी लिई रिहा गर्ने आदेश सुनाएर जग हँसाउने काम गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतले विहीबार माओवादी कार्यकर्ताहरु अपराधमा संलग्न भएको पर्याप्त आधार नभेटिएको भन्दै धरौटी तोकेको हो । जबकि यस्तो मुद्दामा प्रमाण नभेटिए शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने र उनीहरु सादा तारेखमा छुट्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्मरण रहोस् यसअघि फुजेल काण्डकै अभियोगमा पक्राउ परेका रामप्रसाद अधिकारी र पर्शुराम अधिकारी विनाधरौटी सादा तारेखमा छुटे्का थिए ।
स्मरण रहोस् यसअघि काठमाडौंबाट हातहतियार खरखजना र अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर छानविनको विषय बनेको थियो । स्व.न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि भएको बलराम केसीको छानविन प्रतिवेदनमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यस्तो अभियुक्तमा पर्याप्त प्रमाण नभए साधा तारेखमा छुट्ने या थुनामै राखेर कारवाही अघि बढाउनुपर्ने चर्चा त्यसबेला पनि न्यायक्षत्रेमा व्यापक बनिसकेको विषय हो ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ११८ महलमा कस्ता मुद्दामा थुनामा राखेर कारवाही चलाउने र कस्तो मुद्दामा धरौटी जमानत लिने भन्ने स्पष्ट व्याख्या छ । जन्कैदको सजायँ हुनसक्ने अपराध र ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ हुनेमा बाहेकमात्रै धरौटी या जमानतमा छुट्ने व्यवस्था छ ।
मुलुक ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल ११८ मा भएको व्यवस्था
जिल्ला अदालतको तर्क
चितवन जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को ५ र १० मा टेकेर धरौटी तोकिएको जिकिर गरेको छ । जबकि सो महलको दफा ५ मा ‘२ र ३ दफा वमोजिम हुनेमा बाहेक’ मात्रै धरौटी जमानतमा छाड्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, दफा २ र ३ ले किटानी गरेको ज्यानसम्बन्धी सजायँमै धरौटी तोकेर अदालतले ज्यान मुद्दामा २० हजार धरौटीमा अभियुक्तलाई छाड्न सकिने अनौठो ‘नजिर’ बनाएको छ । ज्यानमुद्दाको धरौटी २७ हजार मात्रै ?
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको दफा १० मा धरौटी तोक्दा अभियुक्तले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई पनि विचार गरिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, ज्यान मुद्दाजस्तो सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने मुद्दामा समेत २० हजार र २७ हजार मात्रै धरौटी तोकिनु अति नै सस्तो छुट देखिएको छ । जबकि यसअघि अपहरणको मुद्दामा १ लाख धरौटी तोक्ने न्यायाधीशसमेत छानविनको दायरामा तानिएका थिए । यस्तो फौजदारी अभियोगमा थुनिएको व्यक्तिबारे पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई सादा तारेखमा छाडेर अदालत धाउन पाउने सुविधा कानूनमा छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतले विहीबार ज्यान मुद्दामा २० हजार धरौटी तोकेर अनौठो सन्देश दियो ।
स्मरण रहोस् यसअघि काठमाडौंबाट हातहतियार खरखजना र अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर छानविनको विषय बनेको थियो । स्व.न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि भएको बलराम केसीको छानविन प्रतिवेदनमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यस्तो अभियुक्तमा पर्याप्त प्रमाण नभए साधा तारेखमा छुट्ने या थुनामै राखेर कारवाही अघि बढाउनुपर्ने चर्चा त्यसबेला पनि न्यायक्षत्रेमा व्यापक बनिसकेको विषय हो ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ११८ महलमा कस्ता मुद्दामा थुनामा राखेर कारवाही चलाउने र कस्तो मुद्दामा धरौटी जमानत लिने भन्ने स्पष्ट व्याख्या छ । जन्कैदको सजायँ हुनसक्ने अपराध र ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ हुनेमा बाहेकमात्रै धरौटी या जमानतमा छुट्ने व्यवस्था छ ।
मुलुक ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल ११८ मा भएको व्यवस्था जिल्ला अदालतको तर्क
चितवन जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को ५ र १० मा टेकेर धरौटी तोकिएको जिकिर गरेको छ । जबकि सो महलको दफा ५ मा ‘२ र ३ दफा वमोजिम हुनेमा बाहेक’ मात्रै धरौटी जमानतमा छाड्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, दफा २ र ३ ले किटानी गरेको ज्यानसम्बन्धी सजायँमै धरौटी तोकेर अदालतले ज्यान मुद्दामा २० हजार धरौटीमा अभियुक्तलाई छाड्न सकिने अनौठो ‘नजिर’ बनाएको छ । ज्यानमुद्दाको धरौटी २७ हजार मात्रै ?
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको दफा १० मा धरौटी तोक्दा अभियुक्तले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई पनि विचार गरिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, ज्यान मुद्दाजस्तो सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने मुद्दामा समेत २० हजार र २७ हजार मात्रै धरौटी तोकिनु अति नै सस्तो छुट देखिएको छ । जबकि यसअघि अपहरणको मुद्दामा १ लाख धरौटी तोक्ने न्यायाधीशसमेत छानविनको दायरामा तानिएका थिए । यस्तो फौजदारी अभियोगमा थुनिएको व्यक्तिबारे पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई सादा तारेखमा छाडेर अदालत धाउन पाउने सुविधा कानूनमा छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतले विहीबार ज्यान मुद्दामा २० हजार धरौटी तोकेर अनौठो सन्देश दियो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें