डेकेन्द्र थापादेखि फुजेल प्रकरणसम्म सबै मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने

१३ बैशाख, काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियामा छ । माओवादीका केही कार्यकर्ताहरु ज्यान मुद्दामा जेलमा छन् भने केहीलाई वारेन्ट काटिएको छ । तर, अब यो मुद्दा नियमित अदालतबाट फिर्ता भई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनअन्तरगत गठन हुने विशेष अदालतमा आउने भएको छ । पत्रकार डेकेन्द्र थापाको जस्तै गोरखाको फुजेल प्रकरणका नामले चर्चित कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणको मुद्दा पनि नियमित अदालतबाट नयाँ गठन हुने विशेष अदालतमा सर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदले लामो छलफलपछि शुक्रबार मध्यरातिसम्म लगाएर ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७०’ पारित गरेपछि अब द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको सुनुवाइ नियमित अदालतमा नहुने भएको हो । हाल नियमित अदालती प्रक्रियामा रहेका त्यस्ता मुद्दाहरु आयोगले छानविनको विषय बनाउने र त्यसमा मुद्दा चल्नुपर्ने भए विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुने गरी संसदले कानून बनाएको छ ।
  आयोग कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी
पारित विधेयकअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपाल सरकारले गठन गर्ने र सो आयोगले सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार आयोग कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछ । छानविनपछि कसैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आएका महान्यायधिवक्ता वा उनले तोकेको सरकारी वकिलको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको अवस्थामा ऐनको दफा ३० अनुसार गठित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोग गठन विधि
सत्यनिरुपण आयोग ५ सदस्यीय हुनेछ । यसको अध्यक्षमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने छ । सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट १ जना रहनेछन् । त्यसैगरी मानव अधिकारवादी, कानूनविद मनोविज्ञानवेत्ता, समाजशास्त्री, विज्ञानवेत्ता वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्ये कम्तिमा एकजना महिलासहित नेपाल सरकारले तोकेका तीनजना सदस्य रहने छन् । आयोगका पदाधिकारी नियक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले आयोग बनाउने छ । त्यस्तो सिफारिस गर्नुपूर्व सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अपनाइने ऐनमा उल्लेख छ । अध्यक्ष वा सदस्यहरु नियुक्त हुँदाका बखत कुनै दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानव अधिकार, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन, समाजशास्त्र आदि क्षेत्रमा काम गरेको र ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ । गैर नेपाली नागरिक, नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा सजायँ पाएको, सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएको वा मानवअधिकार उल्लंघनको दोषी भनी मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा परेको व्यक्ति आयोगको पदाधिकार बन्न अयोग्य मानिने छ ।