रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, कात्तिक २ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) रोयल्टी मिनाहाको विषय उठ्न सक्ने हुँदा सरकारले तयारी गरेको छ। युटिएलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ९५ करोड रुपैयाँ मिनाहा हुनुपर्ने र शाहीकालमा बन्द गरेको क्षतीपूर्ति बापत ४ अर्ब ४० करोड क्षतीपूर्ति मागेको छ। युटिएलको एजेन्डा अहिलेसम्म भारतले औपचारिक रुपमा नपठाएपनि यो विषय उठ्ने सम्भावना भएपछि प्रधानमन्त्रीले भ्रमण टोलीमा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई समेत सहभागी गराएका छन्।
'औपचारिक रुपमा भारतीय पक्षले युटिएलको एजेन्डा पठाएको छैन, तर उठ्न सक्छ,' सञ्चारमन्त्री गुप्ताले भने। गुप्ता नै सञ्चारमन्त्री हुँदा १० वर्ष अघि युटिएलले लाइसेन्स पाएको थियो।
गुप्ताले भने,'युटिएलको एजेन्डा हाम्रो होइन, उनीहरु (भारत) को हो।' भारतले दुई देशबीच हुने मन्त्री, सचिव स्तरीय बैठकहरुमा युटिएललाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत भारतले उठाउने सम्भावना देखेपछि सरकारले यो विषयमा तयारी गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार युटिएलले रोयल्टी मिनाहा हुनुपर्ने माग तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनालको कार्यकालमा समेत गरेको थियो। खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयमा मुख्य सचिव माधब घिमिरेले सरोकार निकायहरुसँग निकै छलफल समेत गरेका थिए।
यस पटक भारतबाट ठूलो प्याकेज ल्याउने अपेक्षासाथ निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतलाई खुशी बनाउन युटिएलको दाबीलाई पुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई युटिएलको यो माग उचित नभएको र मिनाहा गर्दा विवादमा पर्न सक्ने जानकारी सल्लाहकार र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले दिइसकेको छ।
'युटिएल आफैंले कबुल गरेको रकम भएको हुँदा मिनाहा गर्न सक्ने आधारै छैन,' प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो। भारतसँग युटिएलको मात्र होइन ९६ वटा मुद्दाहरु थाँती छन्। जसलाई भारतले तत्काल समाधान होस् भन्ने अपेक्षा नेपालसँग राखेको छ।
स्वयं सञ्चारमन्त्री गुप्ताले नेपालको एजेन्डा मिनाहा गर्ने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। न्यायीक पुनरावेदन समितिले समेत यो रकम तिर्नबाट युटिएलले उन्मुक्ति नपाउने फैसला गरिसकेको अवस्थामा सरकार विवादमा पर्ने खालको निर्णय नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
नियामक संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई रोयल्टी तिर्न आदेश दिएकोमा भारतीय पक्षले कम्पनी बन्द गर्न दिएको निर्देशनको रुपमा बुझेको छ। प्राधिकरणको निर्देशनको आशय युटिएल बन्दै गर्ने होइन। राजश्व असुली गर्ने हतियारको रुपमा मात्र प्राधिकरणले वक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको हो।
'सम्भवत यो विषय टुंगो नलागेसम्म भारतले अरु एजेन्डा अघि नै नबढाउने स्थिति विगतले देखाएको छ,' सञ्चार स्रोतले भन्यो। यस पटक भारतले युटिएल लगायत उनीहरुको लगानी रहेको उद्योग प्रतिष्ठान निर्वाध सञ्चालन, सुरक्षाको विषयमा चर्को रुपमा पक्कै उठाउनेछ।
भारतीय लगानीको सुरक्षाको कुरा उठ्दा नयाँदिल्लीले उठाउने पहिलो एजेन्डा युटिएलकै हो। त्यहाँको सरकारी कम्पनी बिएसएनएल, एमटिएनएलको लगानी रहेको युटिएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले ' बाँकी रोयल्टी तिर वा सेवा बन्द गरेर जाउ' भनिसकेको अवस्था छ। यो स्थितिमा उसले आफ्नो ८० प्रतिशत लगानी भएको कम्पनीको कुरा अवश्यै उठाउनेछ।
विगतमा भारतीय वाणिज्यमन्त्री, सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा यहाँका मुख्य सचिवदेखि उच्च प्रशासनिक निकायमा जोड्दार उठाउँदै आएको मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डामा नल्याएपनि दिल्ली वार्तामा बस्दा पक्कै उठ्नेछ।
युटिएलले तिर्नुपर्ने दायित्व मिनाहा गराउन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन। युटिएल पनि यति ठूलो रकम नतिर्ने मनस्थितिमा छ। २०६२ सालमै १८ करोड ९० लाख मिनाहा गराउँदा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको थियो। अहिले एक अर्बको हाराहारीको रकम मिनाहा गर्नु कानुन अनि व्यवहारिक रुपमा सजिलो छैन।
चैतसम्म ९५ करोड वक्यौता रहेको रोयल्टी अहिले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। मिनाहाको विषय कानुनी, व्यवहारिक र बराबरी लगायत सबै पक्षबाट विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो। कानुनी रुपमा युटिएल आफैंले कबुल गरेको हो। उसले नतिर्नको लागि कुनै आधार थिएन। तर पछि शाहीकालमा ४५ दिन उसको टेलिफोन बन्द गरिदिँदा कम्पनीको प्रतिष्ठामा असर गरेको, ग्राहकले विश्वास नगरेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी नदिँदा विस्तारमा अवरोध भएको कारण देखाइरहेको छ। युटिएलका यी दाबीमध्य केही वास्तविक भए पनि एकअर्ब मिनाहाका लागि पर्याप्त होइनन्।
रोयल्टी रकम थुप्रिदै जानुमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै तिराउन प्राधिकरणबाट कहिल्यै पहल भएन। प्राधिकरणका कर्मचारीहरु व्यक्तिगत फाइदा खोज्नै तल्लिन हुने र राजस्वमा जाने रोयल्टी उठाउन नतात्ने प्रवृत्ति युटिएलको हकमा मात्र होइन अरु कम्पनीको सबन्धमा समेत लागु हुन्छ।
'युटिएलका लगानीकर्ताले पनि एक अर्ब नतिर्न अब अनेक बखेडाबाजी गर्नुभन्दा कुनैपनि माध्यमबाट यो रकम चुक्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीको सुझाव छ। युटिएललाई मिनाहा गर्दा एनसेलको पनि गर्नुपर्ने नजिर स्थापित हुनसक्छ। मिनाहा समाधान होइन बरु उसको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन, विस्तार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी र सहुलियत दिनु उचित हुनेछ। माग भएको अवस्थामा बक्यौतालाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिँदा पनि हुन्छ। दबाबको भरमा मिनाहा गराइरहँदा कम्पनीप्रति सरकारी र उपभोक्ताको दृष्टिकोण सधैँभरि नकारात्मक हुने सम्भावनालाई युटिएलले भुल्न हुँदैन।
'औपचारिक रुपमा भारतीय पक्षले युटिएलको एजेन्डा पठाएको छैन, तर उठ्न सक्छ,' सञ्चारमन्त्री गुप्ताले भने। गुप्ता नै सञ्चारमन्त्री हुँदा १० वर्ष अघि युटिएलले लाइसेन्स पाएको थियो।
गुप्ताले भने,'युटिएलको एजेन्डा हाम्रो होइन, उनीहरु (भारत) को हो।' भारतले दुई देशबीच हुने मन्त्री, सचिव स्तरीय बैठकहरुमा युटिएललाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत भारतले उठाउने सम्भावना देखेपछि सरकारले यो विषयमा तयारी गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार युटिएलले रोयल्टी मिनाहा हुनुपर्ने माग तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनालको कार्यकालमा समेत गरेको थियो। खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयमा मुख्य सचिव माधब घिमिरेले सरोकार निकायहरुसँग निकै छलफल समेत गरेका थिए।
यस पटक भारतबाट ठूलो प्याकेज ल्याउने अपेक्षासाथ निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतलाई खुशी बनाउन युटिएलको दाबीलाई पुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई युटिएलको यो माग उचित नभएको र मिनाहा गर्दा विवादमा पर्न सक्ने जानकारी सल्लाहकार र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले दिइसकेको छ।
'युटिएल आफैंले कबुल गरेको रकम भएको हुँदा मिनाहा गर्न सक्ने आधारै छैन,' प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो। भारतसँग युटिएलको मात्र होइन ९६ वटा मुद्दाहरु थाँती छन्। जसलाई भारतले तत्काल समाधान होस् भन्ने अपेक्षा नेपालसँग राखेको छ।
स्वयं सञ्चारमन्त्री गुप्ताले नेपालको एजेन्डा मिनाहा गर्ने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। न्यायीक पुनरावेदन समितिले समेत यो रकम तिर्नबाट युटिएलले उन्मुक्ति नपाउने फैसला गरिसकेको अवस्थामा सरकार विवादमा पर्ने खालको निर्णय नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
नियामक संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई रोयल्टी तिर्न आदेश दिएकोमा भारतीय पक्षले कम्पनी बन्द गर्न दिएको निर्देशनको रुपमा बुझेको छ। प्राधिकरणको निर्देशनको आशय युटिएल बन्दै गर्ने होइन। राजश्व असुली गर्ने हतियारको रुपमा मात्र प्राधिकरणले वक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको हो।
'सम्भवत यो विषय टुंगो नलागेसम्म भारतले अरु एजेन्डा अघि नै नबढाउने स्थिति विगतले देखाएको छ,' सञ्चार स्रोतले भन्यो। यस पटक भारतले युटिएल लगायत उनीहरुको लगानी रहेको उद्योग प्रतिष्ठान निर्वाध सञ्चालन, सुरक्षाको विषयमा चर्को रुपमा पक्कै उठाउनेछ।
भारतीय लगानीको सुरक्षाको कुरा उठ्दा नयाँदिल्लीले उठाउने पहिलो एजेन्डा युटिएलकै हो। त्यहाँको सरकारी कम्पनी बिएसएनएल, एमटिएनएलको लगानी रहेको युटिएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले ' बाँकी रोयल्टी तिर वा सेवा बन्द गरेर जाउ' भनिसकेको अवस्था छ। यो स्थितिमा उसले आफ्नो ८० प्रतिशत लगानी भएको कम्पनीको कुरा अवश्यै उठाउनेछ।
विगतमा भारतीय वाणिज्यमन्त्री, सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा यहाँका मुख्य सचिवदेखि उच्च प्रशासनिक निकायमा जोड्दार उठाउँदै आएको मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डामा नल्याएपनि दिल्ली वार्तामा बस्दा पक्कै उठ्नेछ।
युटिएलले तिर्नुपर्ने दायित्व मिनाहा गराउन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन। युटिएल पनि यति ठूलो रकम नतिर्ने मनस्थितिमा छ। २०६२ सालमै १८ करोड ९० लाख मिनाहा गराउँदा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको थियो। अहिले एक अर्बको हाराहारीको रकम मिनाहा गर्नु कानुन अनि व्यवहारिक रुपमा सजिलो छैन।
चैतसम्म ९५ करोड वक्यौता रहेको रोयल्टी अहिले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। मिनाहाको विषय कानुनी, व्यवहारिक र बराबरी लगायत सबै पक्षबाट विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो। कानुनी रुपमा युटिएल आफैंले कबुल गरेको हो। उसले नतिर्नको लागि कुनै आधार थिएन। तर पछि शाहीकालमा ४५ दिन उसको टेलिफोन बन्द गरिदिँदा कम्पनीको प्रतिष्ठामा असर गरेको, ग्राहकले विश्वास नगरेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी नदिँदा विस्तारमा अवरोध भएको कारण देखाइरहेको छ। युटिएलका यी दाबीमध्य केही वास्तविक भए पनि एकअर्ब मिनाहाका लागि पर्याप्त होइनन्।
रोयल्टी रकम थुप्रिदै जानुमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै तिराउन प्राधिकरणबाट कहिल्यै पहल भएन। प्राधिकरणका कर्मचारीहरु व्यक्तिगत फाइदा खोज्नै तल्लिन हुने र राजस्वमा जाने रोयल्टी उठाउन नतात्ने प्रवृत्ति युटिएलको हकमा मात्र होइन अरु कम्पनीको सबन्धमा समेत लागु हुन्छ।
'युटिएलका लगानीकर्ताले पनि एक अर्ब नतिर्न अब अनेक बखेडाबाजी गर्नुभन्दा कुनैपनि माध्यमबाट यो रकम चुक्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीको सुझाव छ। युटिएललाई मिनाहा गर्दा एनसेलको पनि गर्नुपर्ने नजिर स्थापित हुनसक्छ। मिनाहा समाधान होइन बरु उसको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन, विस्तार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी र सहुलियत दिनु उचित हुनेछ। माग भएको अवस्थामा बक्यौतालाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिँदा पनि हुन्छ। दबाबको भरमा मिनाहा गराइरहँदा कम्पनीप्रति सरकारी र उपभोक्ताको दृष्टिकोण सधैँभरि नकारात्मक हुने सम्भावनालाई युटिएलले भुल्न हुँदैन।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें