काठमाडौ, आश्विन ३० - भ्रातृ संस्थाको विवाद मिलाएर वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको राजीनामा फिर्ता गराउन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सक्रियता देखाएका छन् । भ्रातृसंस्था विघटनसम्बन्धी निर्णय नलिएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।
महाराजगन्जस्थित निवासमा आइतबार बसेको आफू पक्षीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा विवाद मिलाउन कोइरालाले सुझाव माग गरेका हुन् । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले ६ महिनाभित्र निष्पक्ष महाधिवेशन गराउन तयारी समिति बनाउने र त्यसका लागि लचिलो हुने निष्कर्ष निकालिएको बताए ।
'बहुमतको प्रक्रियाबाट भएको निर्णय अब फिर्ता हुन सक्दैन, ६ महिनाभित्र महाविधेशन गराउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगको तयारी समिति बनाउनेमा लचिलो भएर अघि बढ्ने कुराकानी भएको छ,' सिंहले कान्तिपुरसँग भने, 'तयारी समितिमा असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ ।'
उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, नरहरि आचार्यलगायतका नेताहरूले भने सभापति कोइरालालाई चाँडै विवाद अन्त्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 'एकतर्फी बसेरमात्रै समाधानको बाटो खोज्न सकिँदैन, सहमतिका लागि एउटा अवधारणा बनाएर असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता थाल्नु पर्दछ, जसरी पनि सहमति गर्नुको विकल्प छैन' केसीले भने ।
यता देउवा पक्षले भने बहालवाला भ्रातृ संस्थाका सभापतिहरूकै नेतृत्वमा तयारी समिति बनाई अघि बढ्ने तत्परता देखाएमा मात्रै मिल्न सकिने अडान लिएको छ ।
निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेको देउवा पक्ष यसअघि नै बहालवाला अध्यक्षकै संयोजकत्वमा तयारी समिति बनाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव स्वीकार्न तयार भएको थियो । भ्रातृसंस्था विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध बसेको आमरण अनशन तोडाउन देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि भने प्याकेजमा समाधान खोजिनुपर्ने उक्त समूहको माग छ ।
देउवा पक्षीय नेता प्रकाशशरण महतले सभापतिहरूको भेला आयोजना गर्नुअघि केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति कोइरालासँग गएर छलफल गर्ने र सभापतिको प्रतिक्रियाको आधारमा कुन ढंगले अघि बढ्ने भन्ने कुरा तय हुने बताए । 'बहालवाला सभापतिहरूकै संयोजकत्वमा तयारी समिति बनाउने, सभापति कोइराला र देउवाबीच भएको पूर्वसहमति अनुसार पार्टीका विभाग र समिति बनाउँदा समझदारी कायम गरेमा सहमतिकासाथ अघि बढ्न सकिन्छ,' महतले भने, 'पार्टीभित्र सबैलाई स्थान दिने र कोही पनि असुरक्षित नहोस् भन्नका लागि सभापतिले समझदारी कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।'
महामन्त्री सिंहले भने भ्रातृ संस्थाका नेतृत्वमा जो-जो थिए, उनीहरूकै संयोजकत्वमा नै तयारी समिति बनाउने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय उल्टाउने नै कुरा भएकाले स्वीकार्न नसकिने बताए । 'म्याद सकिएको, काम गर्न नसकी निष्त्रिmय रहेको नेतृत्वले अविधेशन गराउन सक्दैन भन्ने ठहरका साथ नै हटाउनु परेको हो ।'
यसैबीच, कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले केही दिनदेखि पार्टी सभापति कोइराला, देउवालगायतका नेताहरूलाई भेटर ्रभ्रातृ संस्थाको विवाद सुल्झाएर पार्टी एकता कायम गर्न दबाब दिएका छन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें