काठमाडौ, आश्विन ३० - सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 'उच्च शिक्षा प्रवर्द्धन तथा समन्वय परिषद्' बनाउने भएको छ । उच्च शिक्षा ऐन बनाएर सबै अधिकार परिषद्मा रहने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको छ ।
विधेयकअनुसार प्रस्तावित परिषद्ले उच्च शिक्षा सञ्चालन तथा विकासका लागि सरकार र विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय गर्नेछ । त्यस सम्बन्धमा गत सोमबार शिक्षामन्त्री
सहितको एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीसित छलफल गरेको थियो ।
परिषद्ले उच्च शिक्षाबारे राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्तो सुझाव दिने गरेको छ । परिषद् गठनपछि खारेज हुनेछ । सट्टामा अर्को 'उच्च शिक्षा आयोग' बनाउने तयारी भएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
आयोगले गर्दै आएको विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सिफारिस गर्ने काम उच्च शिक्षा आयोगको सिफारिसमा परिषद्ले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ । 'पाठ्यक्रम, गुणस्तर र समकक्षतासम्बन्धी नीति पनि परिषद्ले नै निर्धारण गर्नेछ,' विधेयक मस्यौदामा संलग्न शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'वैदेशिक सम्बन्धनमा स्थापना हुने शिक्षण संस्थाको नियमन, व्यवस्थापन तथा अनुगमनसम्बन्धी नीति पनि परिषद्ले नै बनाउने अधिकार राखेको छ ।'
अहिले आयोगको अन्तिम सिफारिसका आधारमा देशभर विश्वविद्यालय स्थापना हुने गरेका छन् । दलीय स्वार्थअनुसार निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे विश्वविद्यालयको माग बढ्न थालेपछि विश्वविद्यालय खोल्न परिषद्ले नियन्त्रण गर्न खोजेको ती पदाधिकारीले बताए । आयोगले आफ्नो अधिकार कटौती गरेर तयार विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ । यसले विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको साटो झन् बढी राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित हुने आयोगका अधिकारीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
परिषद्को निर्णय र विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने सहयोग वितरण, शैक्षिक स्तर निर्धारण, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूको प्राज्ञिक अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गर्ने काम उच्च शिक्षा आयोगले गर्ने ती सहसचिवले बताए । प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा २५ वर्षको विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति आयोगका अध्यक्ष हुनेछन् । प्रस्तावित आयोगले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक नीतिको तर्जुमा निर्माण तथा स्वीकृतिका लागि परिषद्मा पेस गर्नेछ ।
'विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्पूर्ण मापदण्ड आयोगले बनाउने छ, विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने/नगर्ने मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने अधिकारचाहिँ परिषदसत रहने छ,' ती सहसचिवले भने, 'विश्वविद्यालय वर्गीकरण र स्तर निर्धारण, प्रोत्साहत र कारबाही, विदेशी विश्वविद्यालयसित सम्बन्धनमा चल्ने शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति, विदेशी विश्वविद्यालयसितको समकक्षता निर्धारण गर्ने काम पनि आयोगले नै गर्नेछ ।'
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें