शीर्ष छलफलमा सहमतीय सरकारको एजेन्डा पनि प्रवेश

काठमाडौं, कार्तिक १४ - शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउन दलहरुबीच भइरहेका शीर्ष तहका छलफलमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले पनि प्रवेश पाएको छ ।
सोमबार बुढानिलकण्ठमा भएको शीर्ष नेताहरुको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधान निर्माणसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे पनि प्याकेजमै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले त्यस्तो सरकारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । 'प्रचण्डले नै सहमतिको सरकार बैठकमा 'फ्लोर' गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'तर यस विषयमा छलफल भएन ।'
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे 'सामान्य परिचर्चा' भएको जानकारी दिए । नयाँ सरकारको विषय मुख्य एजेण्डा नभए पनि छलफलले प्रवेश पाएको उनले बताए ।
'पहिलादेखिकै प्रस्ताव हो कि राष्ट्रिय सहमतिको पनि सरकार बन्नुपर्छ भन्ने अहिले मुख्य एजेन्डा त्यो थिएन,' नेता श्रेष्ठले भने, 'तर छलफल गर्नुपर्ने विषय एउटा त्यो पनि हुन सक्छ भन्नेबारेमा सामान्य चर्चा भएको छ ।'
दलहरुबीचका वार्तामा मुख्यतः शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँगै त्यहि सेरोफेरोमा राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउनुपर्छ भन्ने परिचर्चा भएको उनले बताए । यसबारे बुधबार बस्ने शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणपछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने सुनिश्चित हुनुपर्ने संकेत गरेका थिए । 
'निर्वाचनका बेला सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ,' उनले भनेका थिए, 'माओवादी र एमालेले दुई/दुईपटक सरकारको नेतृत्व पाउने, कांग्रेसले किन नपाउने ? चकि्रय आधारमा पनि अब निर्वाचन गराउन कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ ।' 
शीर्ष नेताहरुबीच समायोजन हुने लडाकुको संख्या र पुनर्स्थापना प्याकेजमा सहमति हुन सकेको छैन । 'समायोजन हुने लडाकुको संख्या र पुनर्स्थापना प्याकेजमा सहमति बन्न नसकेको हो,' नेता पाण्डेले भने । 
कांग्रेस एमालेले समायोजन हुने लडाकुको संख्या ५ हजारसम्म भनेका छन् भने माओवादीले ७ हजारमा राखेको अडान छाड्न मानेको छैन । यसैगरी पुर्स्थापनामा जाने लडाकुलाई ३ देखि ६ लाखसम्म दिनुपर्ने कांग्रेस-एमालेको अडान छ भने माओवादीले ६ देखि ९ लाखसम्म दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।