१. हतियार राज्यलाई २. कब्जा सम्पत्ति फिर्ता ३. वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेज ४. जनस्वयंसेवक दस्ता भंग ५. क्रान्तिकारी जनपरिषद् विघटन
काठमाडौ, कार्तिक १० - माओवादी र कांग्रेसबीच बुधबार भएको वार्तामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या र पुनःस्थापना प्याकेज टुंगाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । त्यसका निम्ति विभिन्न पाँचवटा विषयमा तत्काल निर्णय लिन कांग्रेसले माओवादीलाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा बुधबार भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताए । 'शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएरै लैजानुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू चिन्तित र गम्भीर हुनुहुन्छ,' बैठकपछि कान्तिपुरसँग उनले भने, 'तर कार्यरूपमा अझै आउन नसक्दा के हुने भन्ने शंका जीवितै छ ।'
माओवादीसँग अन्य दलको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न पाँचवटा विषयमा तत्काल निर्णय लिन आफूले बुधबारको बैठकमा दोहोर्याएको कोइरालाले बताए । उनका अनुसार ती पाँच विषयमा हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेज गर्नुपर्ने, जनस्वयंसेवक दस्ता र क्रान्तिकारी जनपरिषद् विघटन गर्नुपर्ने छन् ।
'यसलाई माओवादीको केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएर अघि बढेमा माओवादीप्रति सबैको विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो,' कोइरालाले भने, 'आज (बुधबार) पनि यही कुरा राख्दा उहाँहरू (माओवादी) ले हुन्छ भन्नुभयो, तर गर्न सकिरहनु भएको छैन ।'
सभापति कोइरालाले लडाकु समायोजन गरिने संख्या र पुनःस्थापनाको प्याकेजलगायत सबै विवादित विषयमा एमालेसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि तीन दलको बैठक बसेर टुंग्याउने बताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणअघि बसेको तीन दलको बैठकमा संख्या र प्याकेजका विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन ।
'माओवादीहरू छिटो टुंग्याउनुपर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा अझै आउन सकेको छैन । कहिलेसम्म टुंगिन्छ भन्ने कुरा माओवादीमै निर्भर छ,' कोइरालाले थपे, 'हामीले त प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि नै टुंग्याउने भनेका थियौं, त्यहीअनुसार गृहकार्य पनि भएको थियो । तर उहाँहरूकै कारण हुन सकेन । अब माओवादी अध्यक्ष अमेरिका जानुअघि नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुराकानी भएको छ ।' दाहाल लुम्बिनी विकासको विषयलाई लिएर यसै महिना अमेरिका जाने तयारीमा छन् । वार्तामा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले बुधबारको बैठक लडाकुको संख्या र पुनःस्थापनाको प्याकेजमा केन्दि्रत रहेको बताए । 'प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि भएको छलफलमा मिल्न बाँकी दुई विषयमा सामान्य छलफल भयो,' बैठकपछि रिजालले भने, 'दुवै पक्षले एक अर्कालाई बुझाउने प्रयासमात्र भयो तर सहमति भएन ।'
स्रोतका अनुसार बैठकमा माओवादीको प्रस्तावअनुसार समायोजन हुने लडाकुको संख्यामा ६ देखि ७ हजारको बीचमा र पुनःस्थापनाको प्याकेजमा ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ दिने विषयमा सहमति जुटाउनेबारे छलफल भएको थियो । संख्यामा कांग्रेस केही लचिलो हुन तयार भएपनि पुनःस्थापना प्याकेजमा माओवादी लचिलो बन्नुपर्ने अडानमा छ ।
कांग्रेसले समायोजन गरिने लडाकुको संख्या ५ हजार र माओवादीले ७ हजार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
त्यस्तै पुनःस्थापना प्याकेजमा जानेलाई कांग्रेसले २ देखि ४ लाख र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई ३ देखि ६ लाख दिने प्रस्ताव राखेको छ । माओवादीले भने दुवै प्याकेज ७ देखि १० लाखसम्मको हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।
यसअघिको बैठकमा नेपाली सेनाका अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ महानिर्देशनालय बनाउनेमा दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो । त्यस्तै समायोजित हुने लडाकु कमान्डरहरूको तह निर्धारण प्राविधिक समितिले गर्ने गरी मापदण्डमा समेत टुंग्याएको स्रोतको दाबी छ । तर, विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेपछि मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।
बिप्पाको समर्थन
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले भारतसँग गरेको लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता
(बिप्पा) को सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले हतारमा सम्झौता गरिए पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ताका लागि सुरक्ष्ााको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै घुमाउरो शैलीमा बिप्पा सम्झौताको समर्थन गरेका हुन् ।
आफ्नै पार्टी माओवादीभित्र एउटा सशक्त खेमाबाट सम्झौताको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला भट्टराई सरकारले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको भने समर्थन पाएका हुन् । राजधानीका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा कोइराला र देउवाले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बिप्पा सम्झौता नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताए ।
'कांग्रेसले सैद्धान्तिक रूपमा बिप्पा सम्झौताको समर्थन गर्छ, तर हतारमा यो सम्झौता भयो भन्नेमात्रै हाम्रो धारणा हो,' बुधबार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कोइरालाले भने, 'अहिले यो सम्झौता गर्ने समय उपयुक्त थिएन र यसमा खासै नयाँ कुरा पनि छैन ।' बिप्पाको विरोध नगर्ने जनाउ दिए पनि कोइरालाले त्यसबारे पार्टीको औपचारिक धारणा भने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आउने जानकारी दिए ।
उनले स्थायी शान्ति कायम गरेमा यसअघि भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकषिर्त गर्न भएका मिगालगायत सम्झौताबाट पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । 'कांग्रेसले ०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आएको छ,' कोइरालाले भने, 'मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीको सुरक्षा आवश्यक छ । तर अहिलेको प्राथमिकता स्थायी शान्ति कायम गर्नु हो ।'
नेता देउवाले पनि कोइरालाको जस्तै भनाइ राखे । बिप्पा सम्झौताबारे आफूले विस्तृत अध्ययन नगरेकाले 'प्याच्च' बोल्न नहुने बताए पनि उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने आवश्यक रहेको बताए ।
'मलाई सम्झौताका बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन, त्यसैले प्याच्च बोल्न भएन, तर कुनै पनि लगानीकर्तालाई सुरक्षाको वातावरण चाहिन्छ, कसैले पनि लगानी डुबाउन चाहँदैन,' कांग्रेस सम्बद्ध सेन्टर फर इन्जिनियरिङ एसोसियसनद्वारा बुधबार आयोजित चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग देउवाले भने, 'विदेशी लगानी नल्याई मुलुकको विकास हुँदैन, लगानी गर्नेलाई सुरक्षा दिने राज्यको कर्तव्य हो ।' उनले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउन नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
'भारतसँगको व्यापार घाटा धेरै छ । त्यसलाई कम नगरी नेपाल अघि बढ्न सक्दैन,' भारतलाई चिढाउन नहुने बताउँदै देउवाले भने, 'व्यापार घाटा जलविद्युत्को विकासले मात्रै कम गर्न सक्छ ।' नेपालको भूराजनीति आफ्नै खालको भएकाले छिमेकी राष्ट्रलाई चिढाउन नहुने देउवाले बताए । उनले भने, 'साथी बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिन्न ।'
कोइराला र देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन माओवादीलाई इमानदार हुन आग्रह गरे । दुवै नेताले माओवादी भनाइमा सकारात्मक रहेको, तर उसको व्यवहार हेर्न बाँकी रहेको बताए । 'विगतमा कांग्रेसलाई चिनेनौं, त्यसैले हामीबाट गल्ती भयो । कांग्रेसबिना शान्ति र संविधान अघि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी छौं भनेर माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने गम्भीरता देखाएका छन्,' कोइरालाले भने, 'मलाई लाग्छ, माओवादीलाई महसुस भएको छ । तर चार वर्षसम्म आवश्वासन दिनेमात्रै काम भएकाले अब माओवादी कसरी अघि बढ्छ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।'
देउवाले पनि माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनामा पाँच मुख्य कुरामा सहमति हुने अवस्था आएमा संख्यामा आफूहरू लचिलो हुने बताए । माओवादीसित छिट्टै सहमति हुन सक्ने बताउँदै देउवाले भने, 'मंसिर १४ अघि मिल्ला जस्तो छ । तर मुखले मात्रै हो कि कामले पनि हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।'
उनले पार्टीभित्र भ्रातृ संस्था विघटनको मुद्दालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । पार्टीलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा सभापति कोइरालाले बहुमत र अल्ममतमा विभाजन गरेको आरोप देउवाले लगाए । 'उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनोनयन गर्दा सहमति खोज्ने, किनकि त्यतिबेला सभापतिसित बहुमत थिएन, अहिले बहुमत भन्ने ? देउवाले भने, 'बिना कारण भ्रातृ संस्था भंग गरेका कारण विवाद बढेको हो । यसमा म गम्भीर छु ।'
कोइरालाले भने पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी हुन नदिनकै लागि बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय लिइएको दाबी गरे । 'सहमति उत्तम कुरा हो, तर हुन सकेन भने बहुमतबाट निर्णय लिनु पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति हो,' कोइरालाले भने ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें