काठमाडौं, कार्तिक ८ - बिप्पा सम्झौतालाई लिएर माओवादीमा विवाद झन् बढेको छ । त्यसलाई साम्य पार्ने पहलस्वरूप अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् ।
सम्झौता गरी प्रधानमन्त्री फर्किएको भोलिपल्ट सोमबार पार्टी महासचिव रामबहादुर थापाले सरकारले सम्झौता खारेज नगरेसम्म विरोध गरिरहने चेतावनी दिएका छन् । सम्झौताले नेपालको लगानीमा भारतीय एकाधिकार संरक्षण गरेको उनको तर्क छ ।
'जनआकांक्षाविपरीत भयो भन्दै गल्ती स्वीकारी सरकारले भारतलाई सम्झौता खारेज गरेको चिठी लेखेर नपठाउँदासम्म विरोध हुन्छ,' क्रान्तिकारी पत्रकार संघद्वारा नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा थापाले भने, 'नमाने सदन र सडकमा जनआन्दोलन गर्छौं ।'
सम्झौता कम्युनिस्ट सिद्धान्त विपरीत भएको उनको धारणा थियो । 'चार वर्षसम्म बन्द हडताल गर्न नपाइने सम्झौताले नेपाली मजदुरको हक कुण्ठित गरेको छ,' बागी खेमामा कार्यकर्ता संगठित गर्न पश्चिम भ्रमणमा आएका थापाले भने, 'हामी भारतीय पुँजीपतिको संरक्षण र आत्मसमर्पणवादको विरोधमा छौं ।' थापाले दाहालले समेत सम्झौता नगर्न बताएको दाबी गरे । 'अध्यक्ष प्रचण्डले किटेरै बिप्पा सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्नु भएको थियो,' उनले भने, 'अध्यक्षको प्रस्ताव र पार्टी निर्णय विपरीत सम्झौता गरेकाले सरकारको आयु घट्न थालेको छ ।'
अर्को एक कार्यक्रममा उनले वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व घोर दक्षिणपन्थी तथा आत्मसमर्पणवादी भएको आरोप लगाए । बाँकेको चिसापानीमा मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका कार्यकर्ताको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्झौता खारेज नगरे पार्टी र सरकारको नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए । 'केन्द्रीय समिति बैठकमा दक्षिणपन्थी धारमा गएकालाई रूपान्तरण गराउने प्रयत्न गरिने छ,' वैद्य पक्षको भेलामा थापाले भने, 'रूपान्तरण नभए विद्रोह गरिन्छ ।' उनले बिप्पा सम्झौता र दाहालको थाइल्यान्ड, मलेसियादेखि सिलिगुडीसम्मका भ्रमणबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा जवाफ माग्ने बताए ।
मत्थर पार्ने पहल बिप्पालाई लिएर कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई कालोझन्डा देखाउनुका साथै नेताहरूबाट कडा टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि अध्यक्ष दाहाल मेलमिलापको पहलमा लागेका छन् । त्यसकै लागि उनले स्थायी समिति बोलाएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी उपाध्यक्ष भट्टराईले सम्झौताबारे प्रस्ट पार्नेछन् । सम्झौताबारे दाहालले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
अर्कातिर बैठक हुनुअघि नै वैद्य समूहका नेता अभियानसहित जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् । त्यही सिलसिलामा महासचिव थापा र स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द पश्चिम र सचिव सीपी गजुरेल पूर्वी नेपाल पुगेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकअघि कुनै नेताविरुद्ध टिकाटिप्पणी नगर्ने स्थायी समितिको निर्णय भए पनि वैद्य पक्षले त्यसको उल्लंघन गरेको छ ।
सम्झौताबारे सचिव गजुरेलले 'भट्टराईको राजनीतिक लाइन स्पष्ट भएको' प्रतिक्रिया दिए । 'जे शंका गर्दै आएका थियौं, त्यो पुष्टि भयो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'बाबुरामजीले जानीबुझी सम्झौता गर्नुभएको हो । जुन सम्झौताबारे पार्टीमा छलफलै भएको थिएन ।'
माओवादीको हाल पनि परराष्ट्र नीति भारतविरुद्ध संघर्ष गर्ने छ । गत मंसिरमा गोरखाको पालुङटारपछि पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतको चर्को विरोध छ । 'नेपाली क्रान्ति र नेपाल राष्ट्रकै अस्तित्व समाप्त पार्ने दिशातिर भारतीय विस्तारवाद र उनका नेपाली दलालहरू लागिसकेका छन्,' उनले आफ्नो दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका थिए, 'नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थिति र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध संघर्षको विशिष्टता समेतका कारण पार्टीले नेपाली जनवादी क्रान्तिका लागि मधेसको रणनीतिक महत्त्व र भूमिकालाई स्वीकार गर्दै आएको छ ।'
दस्ताबेज पारित हुने बेला भट्टराईले भारतसँग भएका समस्या राजनीतिक र कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए । 'भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको विस्तारवादी उत्पीडन नै प्रमुख बाह्य समस्या हो भन्नेबारे कुनै द्विविधा छैन र हुनुहुँदैन,' उनले भनेका थिए, 'विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अन्तरविरोध र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान नदिई हामीले मनोगत ढंगले कुनै नीति निर्माण गर्यौं भने त्यो धेरै प्रत्युत्पादक र हानिकारक हुन सक्छ ।'
गत फागुनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दाहाल र भट्टराई भारतप्रति मौन देखिन्छन् । वैद्य पक्षले 'रहस्यमय' ढंगले दुवै नेता भारतप्रति नरम हुनुको खास कारण सम्झौतापछि खुलेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
भट्टराई निकट पोलिटब्युरो सदस्य एवं विदेश विभाग सदस्य राम कार्की पार्टीभित्र छलफल गरेको भए विवाद कम हुने बताउँछन् । 'परराष्ट्रनीतिबारे पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'किरण (वैद्य) जीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो, भएको छैन ।'
संस्थापन पक्षका पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले शान्ति र संविधान प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न वैद्य पक्षबाट विरोध भइरहेको बताए । 'शान्ति र संविधानविरोधी तत्त्वसँग मिलेर विरोध भइरहेको छ,' उनले भने, 'यो वैचारिक संघर्ष होइन ।' महासचिव थापासहित केही कार्यकर्ता बिप्पाविरुद्ध कडा रूपमा उत्रे पनि असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य केही लचिलो देखिएका छन् । 'हामी सम्झौतालगायत विषयमा बैठकमै छलफल गर्छौं,' उनले कान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें