काठमाडौं, श्रावण २८ - इन्टरनेसनल मिलिटेरी एन्टिक्सका अध्यक्ष क्रिस्चियन क्रान्मरले लगन सिलेखाना दरबारका इँटासमेत लगेर आफ्नो मुलुकमा म्युजियम बनाउने चाहना राखेको वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले खुलासा गरेका छन् ।
क्रान्मरले दरबारका इँटा र पत्थर लगेर यो दरबारझैं अमेरिकामा संग्रहालय बनाएर उक्त हतियार राख्ने चाहना व्यक्त गरेको तत्कालीन सहायक रथी दिलीपशमशेर जबराले बताए । उनी त्यतिखेर 'पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स' का सेक्रेटरी थिए । 'हतियार त गयो, इँटा गयो कि गएन, त्यो थाहा भएन,' उनले भने ।
प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको कान्छा भाइ जनरल रणवीरसिंह थापाको उक्त व्यक्तिगत दरबार वि.सं. १८७७ सालमा बनेको हो । १८९५ पुस महिनापछि उक्त दरबारमा राणा शासकहरूले हतियार भण्डारण सुरु गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । त्यहाँभित्र टुटेफुटेका हतियारका अवशेष र इँटाका टुक्राहरू यत्रतत्र छरिएको छ ।
साँघुरो गल्ली र अग्लो पर्खालले घेरिएको यो दरबारबाट स्थानीयले समेत थाहा नपाउने गरी गोप्य रूपमा त्यतिखेर हतियार लगिएको थियो । ठूला ट्रक ओहोरदोहोर भए पनि हतियार लगेकोबारे थाहा नभएको स्थानीयहरूले बताए । हतियार प्रकरणपछि चर्चामा आएको यस दरबारबारे खोजबिन हुन जरुरी भएको अधिकांशको भनाइ छ ।
'दरबारभित्र जानमा रोक लगाइएको छ,' सैन्य प्रवक्ता रमीन्द्र छेत्रीले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने । उनले तत्काल दरबारबारे कुनै योजना नभएको बताए । छेत्रीले यसको पुरातात्त्विक ढाँचाको अध्ययन गरी भविष्यमा जीर्णोद्धारको योजना बन्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरे ।
यो दरबारका ढुंगा र इँटाले बनेको भुइँदेखि शौचालय र यसको नालासम्मको भागलाई हतियार र गोलीगठ्ठा भण्डारणका लागि प्रयोग गरिएको थियो । हतियार निकाल्ने क्रममा ती सब नष्ट भएका छन् । त्यसबेला भरियाहरूले झ्यालबाट हतियार निकालेका थिए । भुइँतल्लाको एक भागमा आवतजावतमा अवरोध हुने गरी ढुंगाको चाङ छ । दरबारको भुईँतल्लामा हावाको कम बहावले निकै गर्मी महसुस हुन्छ ।
११ वर्षअघि उक्त हतियार बेचबिखन प्रक्रिया अगाडि बढाइँदा केही सैन्य अधिकारीले विरोधसमेत गरेका थिए । उनीहरूले लान दिन नहुने भनी अड्डी लिएका वैज्ञानिक गेहेन्द्रशमशेरका तिनै राइफलहरू क्रेता कम्पनिको वेबसाइट -आईएमए ड्यास यूएसए डट कम) मा सबभन्दा बढी हेरिने हतियार भएका छन् । उक्त कम्पनी र यसको सहयोगी एटलान्टा कटलेरी कोर्पले ती राइफलहरू ९९.९५ डलरदेखि ४ सय ५० डलरसम्ममा बिक्री भइरहेको अधिकारीहरूले बताए ।
'पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, संग्रहालय बनाएर सार्वजनिक प्रदर्शनमा राख्नुपर्ने आवाज मैले पनि उठाएको हो,' तत्कालीन सहायकरथी दिलीपशमशेर जबराले भने, 'हाकिमबाटै पुराना कामै नलाग्ने हतियार राखेर के गर्ने भन्ने खालको दलिल आएपछि बोल्ने ठाउँ रहेन ।'
राज्यव्यवस्था समितिद्वारा पुरातत्त्वलाई पत्र
काठमाडौं- संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पुरातत्व विभागलाई ऐतिहासिक महत्वका हतियार बेचबिखन प्रक्रिया त्यति लामो अवधिसम्म चलिरहदा पनि किन मौन बसेको भन्नेबारे सोध्दै शुक्रबार पत्र पठाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले सोमबारसम्म जवाफ दिने तयारी भएको बताए । 'अनुमति लिएको/नलिएको र नलिए पनि पुरातत्त्व किन चुप लागेर बसेको प्रश्न गरिएको छ,' उनले भने, 'हामी सरकारलाई भविष्यलाई समेत मार्गदर्शन हुनेगरी चित्तबुझ्दो जवाफ दिन्छौं ।'
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले त्यतिबेला र अहिले पनि सय वर्ष नाघेका पुरातात्त्विक वस्तुको सूचीमा देवीदेवताको मन्दिर, चैत्य, सालिक, पौभाचित्र, राजप्रासादमा उपयोग भए/गरिएका वस्तु, पशुपन्छी, प्राग ऐतिहासिक वस्तुलगायतलाई समेटेको छ । ऐनले त्यतिबेला र अहिले पनि स्पष्ट रूपमा पूरातात्त्विक सूचीमा हतियारबारे उल्लेख गरेको छैन ।
महानिर्देशक कार्कीका अनुसार सूचीमा नरहेका सामग्रीका हकमा सरकारले समय-समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिने गरेको छ । 'आम नागरिकले झैं जानकारी नगराएसम्म सरकारको विभिन्न जिम्मेवार निकायसँग भएको यस्ता पुरातात्त्विक हतियार वा सामग्री रहेकोबारे विभागलाई जानकारी हुन्न,' उनले भने, 'कुनै पनि निकायले यसबारेमा जानकारी दिएमा ऐनमा त्यो वस्तु समावेश छैन भने राजपत्रमा समेट्न लगाउन सकिन्छ ।'
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें