बुधवार, 17 अगस्त 2011

नेपाल–चीनबीच बिभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर


china
काठमाडौ, श्रावण ३२ - जनगणतन्त्र चीन सरकारले पारस्परिकरुपमा सहमति गरिएका विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वनयका लागि नेपाल सरकारलाई करिब रु एक अर्ब ६७ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको  छ ।
सो अनुदान सहयोग नेपाल सरकार र जनगणतन्त्र चीनबीचको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको निरन्तरताको हिस्साका रुपमा रहेको छ ।
चीन सरकारले सन् २०११ को फेब्रुअरीमा नेपाल सरकारलाई पाँच करोड युआन बराबरको अनुदान सहयोग वृद्धि गरेको थियो ।
यसैगरी चीन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षा उपकरणका लागि रु ११ करोडबराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सहमति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेपाल भ्रमणमा रहेको उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीको उपस्थितिमा ती अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र चीन सरकारका तर्फबाट उपवाणिज्य मन्त्री चेन जियाङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसैगरी चीनको आयात निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) ले काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन र माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् परियोजनाको १३२ केभी बे एक्सटेन्सन परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई रु एक अर्ब ७० करोड ३० लाख ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् परियोजनाबाट ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यो परियोजना चीनको एक्जिम बैंकको तर्फबाट चीन सरकारमार्फत उपलब्ध हुने ऋण सहयोगमा निर्माण हुनेछ ।
परियोजनाको तीन पक्षमध्ये संयन्त्र, अनुगमन, परामर्श र प्रसारण लाइन तथा बे एक्सटेन्सन हुनेछ । संयन्त्र र अनुगमन, परामर्शका लागि ६४ करोड युआन बराबरको सम्झौतापत्रको ढाँचा र सरकारी सहुलियतको ऋण सम्झौता सन् २०११ फेब्रुअरी २८ मा सम्पन्न भएको थियो ।
माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् परियोजना सन् २०१४ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । सो कार्यअन्तर्गत संरचना सम्झौतामा पनि नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री चेन जियानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसैगरी ऋण सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव बाँस्कोटा र चीनको आयात निर्यात् बैंकका उपाध्यक्ष ली जुनले हस्ताक्षर गरे ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेपाल भ्रमणमा रहेको उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीको उपस्थितिमा ती अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हस्ताक्षर भएको हो ।
रासस  

कोई टिप्पणी नहीं: