काठमाडौं, २१ असार-संविधान लेखनका विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न गठित संवैधानिक विवाद उपसमितिको बैठकमा कानुन व्यवसायीहरुसँग संवैधानिक अदालत, सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकाका बारेमा परामर्श गरी राय लिने क्रम सकिएको छ। उपसमितिको यसअघिको बैठकले न्यायपालिकाको विभिन्न पक्षका बारेमा नेपाल बार एसोसिएसनका कानुन विज्ञहरुबाट राय लिने निर्णय गरेको थियो। सोअनुरुप बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित सात कानुन व्यवसायी बैठकमा सहभागी भएका हुन्। बैठकमा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक अदालत राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा आ-आफ्नो राय दिएका छन्।
संवैधानिक समितिका सभापति तथा विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्य नीलाम्बर आचार्यले बैठकमा न्याय प्रणालीको सन्दर्भमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा सबै सहमत भए पनि संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतबीचमा क्षेत्राधिकार के-के हुन् भन्ने विषय बहसमै रहेको अवस्थामा संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छ कि छैन भन्नेमा विभिन्न दृष्टकोण आएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको समानान्तरमा संवैधानिक अदालत गठन गरिनुहुन्न भन्ने र विशेषीकरणका दृष्टिले पनि संवैधानिक अदालत संवैधानिकताको परीक्षणका निम्ति राख्नुपर्छ भन्ने दुवै सुझाव आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई पनि ध्यानमा राखेर उपसमितिले न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि रहेका विवादहरूलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्ने अपेक्षा गरे।
उपसमितिका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संवैधानिक अदालतको आवश्यकता र औचित्य किन भएको हो भन्ने विषयमा चर्चा भएको र केही कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा के कति त्रुटि गरेको छ भन्ने विषयमा कुनै पुष्टि नगरेको जानकारी दिए।
कानुनविद्हरूले कतिपय मुलुकमा संवैधानिक अदालत रहेको वा सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक अदालत गठन भएको उदाहरण पनि दिनुभएको र कसैले सर्वोच्च अदालतको विकल्प खोज्नुको कुनै औचित्य नरहेको सुझाव पनि दिनुभएको नेता निधिले बताए।रासस
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें