नयां दिल्ली, जेष्ठ १० - भारतमा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा स्नाताकोत्तर तह (एमडीरएमएस) मा अध्ययनरत नेपाली चिकित्सक विद्यार्थीले आफूहरुमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन् ।
भर्ना पूर्व उस्तै प्रवेश परीक्षा दिएपनि र भर्नापछि एकै खालको काम गरेपनि भारतीय विद्यार्थी सरह आफूहरुलाई तलब लगायतका सुविधा नदिइएको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । अल इण्डिया इन्टिच्युट अफ मेडिकल साइसेन्स् अर्थात् एम्स्मा अध्ययनरत चिकित्सक विद्यार्थीको एउटा समूह समान सुविधाको मागसहित हालै अदालत पनि पुगेको छ ।
नेपाली विद्यार्थीहरुका अनुसार, भारतीय विद्यार्थी सरह एमबीबीएस गरेपनि उनीहरुलाई ट्रेनी त्चबष्लभभ का रुपमा स्नातोकत्तर तहमा अध्ययनका लागि चयन गरिन्छ । जबकि भारतीय विद्यार्थीलाई जुनियर रेसिडेन्टका रुपमा भर्ना लिने गरिन्छ ।
एम्स्मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले आफ्ना भारतीय साथीहरुले तलब तथा अन्य सुविधा गरी मासिक ४० देखि ५० हजार भारतीय रुपियां हात पार्ने गरेको ईकान्तिपुरलाई जानकारी दिए । एम्स्को वेभसाइट अनुसार, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थीले ९,४०० प्रथम वर्ष, ९,७२५ दोस्रो वर्ष र १०,०५० भारतीय रुपियां तेस्रो वर्ष उक्त अध्ययन संस्थानबाट प्राप्त गर्दछन् । त्यसका अतिरिक्त नियम अनुसार अन्य अलाउन्स् रकम पनि उनीहरुलाई दिइने गरिएको वेभसाइटमा उल्लेख छ ।
नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भने आफ्नो दैनिक खर्च चलाउन पनि परिवारको मुख ताकेर बस्नुपर्ने वाध्यता छ । विदेशी तथा प्रायोजित विद्यार्थीलाई तलब नदिने व्यवस्था वर्षौदेखि चल्दै आएको थाहा पाउंदापाउंदै पनि एसिया महादेशकै चर्चितमध्येको एक अध्ययन संस्थानमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने आशाले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई एम्स्सम्म डोर्याउने गरेको छ । एम्स्मा हाल ३२ जना नेपाली विद्यार्थी चिकित्साशास्त्रका विभिन्न विधामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
हाल चण्डीगढस्थित पोस्ट ग्रयाजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिसर्च अर्थात पीजीआइमा अध्ययन गरिरहेका ५२ जना नेपाली विद्यार्थीले पनि एम्स्का साथीहरुको अभियानमा साथ दिएका छन् । पीजीआइका विद्यार्थीले पनि भारतीय विद्यार्थी सरह तलब लगायतका सुविधा पाएका छैनन् । राष्टपति रामवरण यादव पनि उक्त अध्ययन संस्थानका पूर्व विद्यार्थी हुन् । राष्टपति यादव र तात्कालीन प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा आएका बेला समेत नेपाली विद्यार्थीहरुले आफ्नो समस्या राखेका थिए ।
'आवश्यक तहमा कुरा उठाउने आश्वासन पाएपनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन', दोस्रो वर्षमा एम्स्मा अध्ययनरत सञ्जयकुमार यादवले भने ।
नेपाली विद्यार्थीहरुको तर्फबाट यादवले दिल्ली उच्च अदालतमा जेठ ९ गते रिट निवेदन पनि हालेका थिए । निवेदनमाथिको पहिलो सुनुवाई गत शुक्रवार सकिएको छ । आगामी सुनुवाईका लागि अगस्ट २९ अर्थात् भदौ १२ गतेको मिति तोकिएको छ ।
त्यसअघि नेपाली विद्यार्थीले आफूहरुलाई भारतीय विद्यार्थी सरह व्यवहार नगरिएको सन्दर्भमा विभिन्न चार प्रश्नसहित करिब डेढ महिनाअघि सम्बन्धित निकायसंग जवाफ मागेका थिए । आरटीआइ एक्ट अर्थात् सूचनामाथिको अधिकार ऐन अन्तर्गत दायर गरिएको उक्त निवेदनको जवाफ फर्काउंदै एम्स्का रजिष्टार भीपी गुप्ताले विदेशी विद्यार्थी चयनका लागि भिन्न प्रक्रिया नरहेको र उनीहरुको कार्यतालिका तथा कोर्स पनि भारतीय विद्यार्थीको भन्दा फरक नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त जवाफ पछि नेपाली विद्यार्थीहरु निकै हौसिएका छन् ।
'काम पनि फरक छैन । तालिम र शिक्षा पनि उस्तै छ भने हामीलाई किन भारतीय विद्यार्थीलाई दिइंदै आएको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने ?', प्रथम वर्षमा एम्स्मा अध्ययनरत दीपक गौतमले प्रश्न गरे । त्यस्तै खालको दावी नेपाली विद्यार्थीले एम्स्को उच्च निकायमा पनि राखेका थिए ।
'उनीहरुले विदेशी विद्यार्थीहरुको निवेदन कूटनीतिक च्यानलबाट आउने भएकाले त्यो कुरा आफ्नो वशमा नरहेको बताए,' यादवले ईकान्तिपुरसंग भने ।
कूटनीतिक तवरबाट जानुपर्ने कुरा आएपछि नयां दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सहयोगका लागि नेपाली विद्यार्थीहरुले पटकपटक याचना पनि गरेका थिए ।
'केही अधिकारीहरुले गुनासो फोनमा सुन्नेबाहेक दूतावासबाट केही सहयोग भएन । राजदूतसंग भेटका लागि समय माग्दा पनि उपयुक्त व्यवस्था नगरिदिंदा हामी निराश भयौं,' गौतमले भने ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें