२१ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विराट पेट्रोलियम प्रालिसँग गरिएको इन्धन आपूर्ति सम्झौताका सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले शुक्रबार निगमलाई पत्र काट्दै विराट आयलसँग के/कसरी इन्धन आपूर्ति सम्झौता गरियो, त्यसको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले पदीय दुरुपयोग गर्दै विराटलाई २० करोड रुपैयाँ बुझाएको खुलेपछि समितिले छानबिनका लागि कागजात मागेको नागरिक दैनिकमा खबर छ । समितिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरेको आशयपत्रपछिका कामकारबाही तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। बिनाआधार २० करोड रुपैयाँ दिइएको बारे पनि समितिले जानकारी मागेको छ।
लेखा समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालले आपूर्ति सहज बनाउने नाममा कसैले पनि लुट्न नपाउने बताए। ‘अहिले आपूर्ति असहज भएको सबैलाई जानकारी छ,’ उनले भने, ‘त्यही बहानामा करोडाैं कुम्ल्याउने खेलमा लाग्नुभएन नि!’ व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बद्ध समितिले पनि बिहीबार यस विषयमा छलफल गरेको थियो।‘मैले आजै (शुक्रबार) वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमलाई पत्र पठाएको छु, सम्भवतः आइतबारसम्म सम्पूर्ण कागजात आइपुग्छ,’ अर्यालले भने, ‘तिहारअघि एउटा बैठक बसेर यसबारे आवश्यक निर्णय हुन्छ।’ उनका अनुसार निगमले विराट आयललाई मात्रै २० करोड रुपैयाँ दिएको भन्ने सुनिएको छ। किन एउटा कम्पनीलाई मात्रै यत्रो रकम दिइयो, त्यसबारे यथार्थ जानकारी दिनसमेत निर्देशन दिएको हो।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें