नवीन लोहोरुङ राई, कार्तिक १६ - पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी’ भनेर राष्ट्र निर्माणको उपदेश दिएका थिए । महेन्द्रले पनि एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक संस्कृति, एक देश नै राष्ट्र निर्माण हो भनेका थिए । अहिले राज्य पुनःसंरचना, संघीयता र समावेशीकरण महत्वपूर्ण मुद्दा बनेर आएपछि फेरि राष्ट्र निर्माणको आवश्यकताबारे कुरा उठिरहेको छ । समय-समयमा चल्ने गरेको राष्ट्र निर्माणको बिगुल वास्तवमा राष्ट्र निर्माणको लागि अग्रसरता हो कि राष्ट्र निर्माणको डकार हो भनेर केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
इतिहासले बताउँछ, नेपालमा जहिलेबाट राष्ट्र निर्माण थालनी भयो त्यहींबाट आन्तरिक उपनिवेशिकता, साम्राज्यवादी मानसिकताको विकास सुरुवात भयो । विभिन्न समयमा राष्ट्र निर्माणको बहानामा विभेद र बहिस्करण कानुनी र नितिगत तहमा लागु गरियो । जब शासक वर्गबाट नेपालमा राष्ट्र निर्माणको कुरा सुरु हुन्छ केही न केही पाकिरहेको वा पकाइरहेको भान हुन्छ ।
बहिष्करणबारे विश्वका सन्दर्भमा कुरा गर्दा फ्रान्सबाट सन् १९७० तिर आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्यो । रेन लेन्यरले पहिलो पटक सन् १९७४ मा शारीरिक अपाङ्ग, बृद्ध, बालक, लागुऔषध दुर्व्यसनी, एकल अभिभावक जो सामाजिक इन्सुरेन्सले समेट्न नसकेकाहरु बहिस्करणमा परेको उल्लेख गरेका थिए । सन् १९८० दशकको अन्त्यतिर बहिस्करण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति अन्य युरोपेली देशहरुमा लागु गरियो ।
भारतले सुरुमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षा (आपसमी लगायत अन्यले भनेका छन् सन् १९९६) बाट सुरु गरेको थियो । भेनेजुयलामा (कारतया लागायत अन्य, १९९७) बहिष्करणलाई सामाजिक र राजनीतिक अधिकार भनियो भने क्यामरुन र थाइल्यान्डमा अल्पसङ्ख्यक जातिलाई भनिएको थियो ।
आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक कुनै न कुनै किसिमबाट समाजमा समुहहरु बहिस्करणमा परेका छन् । उनीहरुको दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता विश्वका सबै देशले अँगालेका छन् । विभेद र बहिस्करणलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम संसारभरका देशहरुमा एउटै खालको पाइँदैन । देशको आवश्यकता र वास्तविकतालाई स्विकार्दै राज्यको भूमिका र जनताप्रति उत्तरदायीपन अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालको विभेद र बहिस्करण दुई शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म भाषिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक रुपमा कायम रह्यो । यसको असरको रुपमा विभिन्न समुदाय, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, शैक्षिक र गरिबी जस्ता समस्याहरु खेप्नुपर्यो ।
नेपालको मानवविकास रिपोर्ट, २००९ अनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी दलित (४५.५ %) मा छ । पहाडी आदिवासी जनजातमाहरु गरिबी ४४% छ, तराई जनजातिमा ३५.४% छ र नेवारमा १४% छ । मुस्लिममा गरिबी ४१.३% छ । बाहुन र छेत्रीमा गरिबी १८.४% मात्र छ ।
नेपालमा बहिस्करणलाई वर्गीय आँखाबाट हेर्ने हो भने पहिल्यै कम गरिबी भएको छेत्री-बाहुनको गरिबी झन् घट्दो छ तर पहिल्यै गरिब रहेका अरु समुदायमा भने गरिबी झन् बढ्दो छ । यो तथ्यलाई अर्को तरिकाबाट बुझ्ने हो भने बहिस्करणका कारण बढी गरिबीमा परेका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला र भौगोलिक क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नगरी नेपालमा वर्गीय समस्या समाधान हुँदैन ।
वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा देखिन्छ- एकातिर राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता भन्दै ठूला दलहरु संविधान निर्माणमा जुटेका छन् भने अर्कोतिर अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको हक र अधिकार बेवास्ता र कटौती गरिएको छ । संविधानमा आफ्नो माग र हित अटाउन मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्र असन्तुष्ट र सडकमा संघर्षरत छ ।
जसका लागि नयाँ संविधान, राज्य पुनःसंरचना, संघीयता र समावेशितामार्फत् राज्य निर्माणमा सहभागिता, पहुँच र योगदानको आवश्यकता महसुस गरिएको हो तिनीहरुकै आवाजलाई दबाएर ‘गोरुगाडाको यात्रा’मा छन् नेताहरु । जनताका आवाज सुन्न नचाहने ‘लोकतान्त्रिक नेपाल’मा कसको र कस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न खोजिएको हो ? यसलाई ‘गोरुगाडामा राष्ट्र निर्माण यात्रा’मा जुटेका दलका नेताहरुको डकार मात्र भन्न सकिन्छ ।
इतिहासले बताउँछ, नेपालमा जहिलेबाट राष्ट्र निर्माण थालनी भयो त्यहींबाट आन्तरिक उपनिवेशिकता, साम्राज्यवादी मानसिकताको विकास सुरुवात भयो । विभिन्न समयमा राष्ट्र निर्माणको बहानामा विभेद र बहिस्करण कानुनी र नितिगत तहमा लागु गरियो । जब शासक वर्गबाट नेपालमा राष्ट्र निर्माणको कुरा सुरु हुन्छ केही न केही पाकिरहेको वा पकाइरहेको भान हुन्छ ।
नेपालमा बहिस्करणलाई वर्गीय आँखाबाट हेर्ने हो भने पहिल्यै कम गरिबी भएको छेत्री-बाहुनको गरिबी झन् घट्दो छ तर पहिल्यै गरिब रहेका अरु समुदायमा भने गरिबी झन् बढ्दो छ । यो तथ्यलाई अर्को तरिकाबाट बुझ्ने हो भने बहिस्करणका कारण बढी गरिबीमा परेका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला र भौगोलिक क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नगरी नेपालमा वर्गीय समस्या समाधान हुँदैन ।
अहिलेसम्म भोगाइले देखाउँछ, राष्ट्र निर्माणको शासकका अनुकूलताका लागि हो जनताका लागि वास्तविक अर्थमा होइन । विगतदेखि वर्तमानसम्म भनिँदै आएको राष्ट्र निर्माणमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने भनेको कस्तो राष्ट्र निर्माण र कसका लागि ? राष्ट्र भनेको के ? एउटा जात त्यसले बोल्ने भाषा, उसैको संस्कृति र धर्म मात्र राष्ट्र बाँकी जातजाति, भाषाभाषी, धर्म-संस्कृति, अरास्ट्रिय तत्व ?बहिष्करणबारे विश्वका सन्दर्भमा कुरा गर्दा फ्रान्सबाट सन् १९७० तिर आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्यो । रेन लेन्यरले पहिलो पटक सन् १९७४ मा शारीरिक अपाङ्ग, बृद्ध, बालक, लागुऔषध दुर्व्यसनी, एकल अभिभावक जो सामाजिक इन्सुरेन्सले समेट्न नसकेकाहरु बहिस्करणमा परेको उल्लेख गरेका थिए । सन् १९८० दशकको अन्त्यतिर बहिस्करण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति अन्य युरोपेली देशहरुमा लागु गरियो ।
भारतले सुरुमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षा (आपसमी लगायत अन्यले भनेका छन् सन् १९९६) बाट सुरु गरेको थियो । भेनेजुयलामा (कारतया लागायत अन्य, १९९७) बहिष्करणलाई सामाजिक र राजनीतिक अधिकार भनियो भने क्यामरुन र थाइल्यान्डमा अल्पसङ्ख्यक जातिलाई भनिएको थियो ।
आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक कुनै न कुनै किसिमबाट समाजमा समुहहरु बहिस्करणमा परेका छन् । उनीहरुको दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता विश्वका सबै देशले अँगालेका छन् । विभेद र बहिस्करणलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम संसारभरका देशहरुमा एउटै खालको पाइँदैन । देशको आवश्यकता र वास्तविकतालाई स्विकार्दै राज्यको भूमिका र जनताप्रति उत्तरदायीपन अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालको विभेद र बहिस्करण दुई शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म भाषिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक रुपमा कायम रह्यो । यसको असरको रुपमा विभिन्न समुदाय, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, शैक्षिक र गरिबी जस्ता समस्याहरु खेप्नुपर्यो ।
नेपालको मानवविकास रिपोर्ट, २००९ अनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी दलित (४५.५ %) मा छ । पहाडी आदिवासी जनजातमाहरु गरिबी ४४% छ, तराई जनजातिमा ३५.४% छ र नेवारमा १४% छ । मुस्लिममा गरिबी ४१.३% छ । बाहुन र छेत्रीमा गरिबी १८.४% मात्र छ ।
नेपालमा बहिस्करणलाई वर्गीय आँखाबाट हेर्ने हो भने पहिल्यै कम गरिबी भएको छेत्री-बाहुनको गरिबी झन् घट्दो छ तर पहिल्यै गरिब रहेका अरु समुदायमा भने गरिबी झन् बढ्दो छ । यो तथ्यलाई अर्को तरिकाबाट बुझ्ने हो भने बहिस्करणका कारण बढी गरिबीमा परेका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला र भौगोलिक क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नगरी नेपालमा वर्गीय समस्या समाधान हुँदैन ।
वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा देखिन्छ- एकातिर राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता भन्दै ठूला दलहरु संविधान निर्माणमा जुटेका छन् भने अर्कोतिर अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको हक र अधिकार बेवास्ता र कटौती गरिएको छ । संविधानमा आफ्नो माग र हित अटाउन मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्र असन्तुष्ट र सडकमा संघर्षरत छ ।
जसका लागि नयाँ संविधान, राज्य पुनःसंरचना, संघीयता र समावेशितामार्फत् राज्य निर्माणमा सहभागिता, पहुँच र योगदानको आवश्यकता महसुस गरिएको हो तिनीहरुकै आवाजलाई दबाएर ‘गोरुगाडाको यात्रा’मा छन् नेताहरु । जनताका आवाज सुन्न नचाहने ‘लोकतान्त्रिक नेपाल’मा कसको र कस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न खोजिएको हो ? यसलाई ‘गोरुगाडामा राष्ट्र निर्माण यात्रा’मा जुटेका दलका नेताहरुको डकार मात्र भन्न सकिन्छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें