अब बिजुलीबाट चल्ने गाडी चढ्ने कि ?

चिरञ्जीवी पौडेल ७ मंसिर, काठमाडौं । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर इन्धन संकट उत्पन्न भएपछि विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा जोडतोडका साथ चल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै काठमाडौंका सडकमा ट्रली बसलगायत विद्युतीय गाडीहरु गुडाउने घोषणा गरेर यो चर्चालाई ठोस आकार दिएका छन् ।

महिन्द्राले सार्वजनिक गरेको इलेक्ट्रोनिक गाडी

के काठमाडौंका सडकमा धुवाँको मुस्लो फालिरहेका (नाकाबन्दीका कारण फाल्न नपाएका) डिजेल-पेट्रोलका सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीहरुले प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् त ? पक्कै सक्छन् । यसनिम्ति सरकारले नीतिगत सुधार र पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ भने जनता अर्थात् प्रयोगकर्ताले रुची देखाउनुपर्छ । विद्युतीय परिवहन निर्माता तथा आयात संघका सचिव भरत पौडेल दिर्घकालिन रुपमा विद्युतीय सवारी साधन काठमाडौंमा सतप्रतिशत र देशभरीमा ७० प्रतिशत सञ्चालन गर्न सकिने बताउछन् । यद्यपि अहिलेसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको उपस्थिति दयनीय छ । संघको तथ्यांक अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनमा दुई हजार साइकल, चार हजार रिक्सा, सात सय सफा टेम्पो, डेढ सय कार र एउटा केवुल कार (मनकामना केबुलकार) छन् ।

यी मध्ये सफा टेम्पो सबैभन्दा प्रभावकारी सावित भएको छ । काठमाडौंमा इन्धन संकटका कारण सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नसकिरहेका बेला सफा टेम्पोले यात्रुहरुलाई राहत दिएको छ । सफा टेम्पोको ब्याट्री लगायत उपकरण विदेशबाट आयात गरी नेपालमा एसेम्ल गरिन्छ । अन्य विद्युतीय सवारी साधनहरु चीन र भारतबाट आयात गरिन्छ । वैशाख ११ को महाभुकम्पपछि चिनका नाकाहरु लामो समय अवरुद्ध भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको आयात हुन सकेको छैन । तातोपानी नाका खुलेपछि आयात सुचारु हुने आशामा व्यवसायीहरु छन् ।

विद्युतीय सवारी साधनहरु सानो दूरीको यात्राका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । काठमाडौंवासीलाई दैनिक आवात-जावतका लागि प्रयोग गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रभावकारी हुने पौडेलको भनाइ छ । यसैगरी हावापानीको हिसाबले पनि काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधनको ‘स्कोप’ राम्रो रहेको उनले बताए ।

विद्युतीय सवारी किन ?
वातावरण मैत्री हुने कारणले विद्युतीय सवारी साधनहरु खासगरी दुई कारणले फाइदाजनक मानिन्छन् । पहिलो वातावरण मैत्री र दोस्रो कम खर्चिलो । डिजेलका गाडीले जस्तो वायु प्रदुषण र ध्वनी प्रदुषण विद्युतीय गाडीले फैलाउँदैनन् । त्यसैले काठमाडौं जस्तो प्रदूषित शहरका लागि विद्युतीय सवारीसाधन निकै फाइदाजनक हुने देखिन्छ ।

नेपालका हकमा दोस्रो कारण अझै महत्वपूर्ण छ । सामान्य अवस्थामा नेपालले इन्धनका लागि वाषिर्क ७५ खर्बभन्दा बढिको पेट्रोल र डिजेल भारतबाट खरिद गर्छ । यदि तेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापित गरेको खण्डमा हरेक वर्ष विदेशिने यति ठूलो रकम सुपथ वचत हुन्छ ।

सफा टेम्पो

उपभोक्ताको कोणबाट पनि विद्युतीय गाडीबाट पैसाको वचत हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा मोटरसाइकल एक लिटर पेट्रोलबाट औसत ४० किलोमिटर गुड्छ । विद्युतीय मोटरसाइकल एक पटक फुल ब्याट्री चार्ज गर्दा ७० किलोमिटर गुड्छ । एकपटक फुल चार्ज गर्न १.५ वाट विजुली खपत हुन्छ जसको मूल्य हुन्छ करिब १५ रुपैयाँ । यसको अर्थ पेट्रोलबाट चल्ने बाइक १०० रुपैयाँले ४० किलोमिटर गुड्छ भने विद्युतीय वाइक १५ रुपैयाँले औसत ७० किलोमिटर गुड्छ ।

मर्मत खर्चका हिसाबले पनि विद्युतीय वाइक अति मितव्ययी छ । पेट्रोलको वाइकलाई जस्तो नियमित सर्भिसिङ गर्नुपर्दैन । बारम्बार बिग्रीने समस्या पनि आउदैन ।

अर्कोतर्फ बजार फस्टाएको खण्डमा विद्युतीय सवारी साधनहरु नेपालमै निर्माण गर्न सकिने वातावरण बन्ने छ र अन्ततः यसले स्वदेशमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको सफा टेम्पो बाहिरबाट ब्याट्री ल्याएर नेपालमै निर्माण हुन्छ ।

अवरोध के छ ?
यति हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले किन प्रवर्द्धन गर्न सकेन त भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसमा कारण धेरै गहिरो छैन ।
नेपाल भारतको ठूलो अटोमोबाइल बजार हो । नेपालमा गुड्ने सवारी साधनहरुमध्ये ९० प्रतिशत भारतबाट आउँछन् । वाषिर्क २२ अर्बको मोटरसाइकल थपिँदा २० अर्ब रुपैयाँ भारतमै जान्छ । नेपालको अर्को छिमेकी चीन विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी छ । भारतमा चल्ने विद्युतीय सवारीसाधनहरु पनि चीन निर्मित नै हुन्छन् ।

विद्युत अभावले देशले लामो समयदेखि लोडसेडिङ झेल्नु परिरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढ्दा लोडसेडिङमा दवाव पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले सोलार लगायत वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिनुपर्छ

नेपालमा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापित हुने हो भने भारतको ठूलो बजार गुम्छ । भारत जाने नेपाली मुद्रा चीनतिर जान्छ । त्यसैले भारतले चाहँदैन नेपालका सडकमा विद्युतीय सवारी साधनहरु गुडुन् । यो एउटा पाटो हो ।

अर्को पाटो भनेको विद्युतीय सवारी साधनहरु हावी भए भारतले नेपालबाट गर्ने आम्दानीको अर्को ठूलो स्रोत पनि गुम्छ, डिजेल र पेट्रोलको । भारतले इन्धन रोक्दा सडकमा सवारीसाधनहरु गुड्न नसकेर हाहाकार हुने अवस्था आउदैन । नेपालमा आफ्ना राजनीतिक अभिष्टहरु परिपूर्ति गर्न उसले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार नाकाबन्दी असर लुते हुन्छ । कल्पना गरौं यदी नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारी साधनले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका हुन्थे भने के भारतले इन्धन रोक्दैमा नेपालीहरु हायलकायल हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला त ?

भारतले नचाहेका कारण नेपालमा रोकिएका धेरै कुरा मध्य विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन पनि एउटा हो भन्ने व्यवसायीहरु विश्वास गर्छन् । संघका सचिव पौडेल भन्छन्, ‘नेपाली नीति निर्माताहरु भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन नगर्नुको मुख्य कारण यही हो ।’ अदृष्य दवावकै कारण सफा टेम्पो थप्नका लागि रुट माग्दा सरकारले दिएको छैन ।

यस्तो छ सरकारको योजना
नाकाबन्दीको सामना गर्न वर्तमान सरकारले पहिलोपटक नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव (हाल वन मन्त्रालयमा सरुवा भएका) कृष्णचन्द्र पौडेल विद्युतीय सवारी साधनको आयात गर्दा लाग्ने करलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘नेपालको परनिर्भरता घटाउनलाई विद्युतीय गाडीको प्रयोग अपरिहार्य छ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसित भने, ‘एकातर्फ वातावरण बिगार्ने र अर्को तर्फ नेपाली पैसा निरन्तर विदेश लैजाने डिजेलका गाडीहरु अब किन्नु हुँदैन ।’

मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा हालको भन्सार दर (करिब ६० प्रतिशत) लाई घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रीपरिषदमा पुगेको अवधारणामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी लगायत सोभन्दा उपल्ला तहका सरकारी सुविधामा गाडी किन्न पाउने सबैलाई वा सरकारले आफैं खरिद गर्दा १ प्रशित भन्सार दर कायम गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेन राख्नेलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो स्टेसन राख्नका लागि विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीका लागिसमेत उपयुक्त खालका विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने समेत योजना सरकारको छ ।

यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउने र बिक्री प्रवर्द्धन हुने निश्चित छ । भन्सार घटाउँदा सरकारले संकलन गर्ने राजश्वमा पक्कै पनि क्षती हुन्छ । सरकारले गाडी आयातबाट वाषिर्क ६० अर्बभन्दा बढि राजश्व संकलन गर्छ, जसमा भारी गिरावट आउने छ । यद्यपि पेट्रोल र डिजेलका लागि विदेशीने पैसा जोगिने हुनाले राज्यलाईर् आर्थिक क्षति नहुने सचिव पौडेल बताउछन् ।

काठमाडौंमा ट्रली बसलाई पुन सञ्चालन गर्नेदेखि विद्युत वा सोलारबाट चल्ने ट्याक्सीहरु भित्र्याउने योजनासम्म सरकारले बनाएको छ ।

के गर्नुपर्छ ?

•   विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारी नीति-नियमको नितान्त अभाव छ । विद्युतीय सवारी साधनमा के-के सञ्चालन गर्न लाइसेन्स चाहिने र के-केमा नचाहिने भन्ने नै प्रष्टता छैन । ०७१ सालमा वातावरण मैत्री यातायात नीति आए पनि यसले विद्युतीय सवारी साधनलाई उचित सम्वोधन गर्न नसकेको व्यवसायी गूनासो गर्छन् । सरकारले सक्दो भन्सार छुटको प्रावधानसहित तत्काल प्रष्ट ऐन-नियम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
• विद्युतीय सवारी साधनका लागि विद्युत अपरिहार्य कुरा हो । विद्युत अभावले देशले लामो समयदेखि लोडसेडिङ झेल्नु परिरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढ्दा लोडसेडिङमा दवाव पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले सोलार लगायत वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।
• काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ भने सवारी साधन बिगि्रएको खण्डमा मर्मत गर्नका लागि जनशक्तिको अभाव छ । विद्युतीय सवारी साधनको मर्मतसम्वन्धी तालिम सरकारी स्तरबाटै प्रदान गर्नुपर्छ ।
• विद्युतीय सवारी साधनप्रति जनताको झुकाव बढाउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारी निकायहरुबाटै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सुरु गर्नुपर्छ । लामो दुरीका लागि प्रयोग हुने गाडी बाहेक अन्यका हकमा अब आइन्दा सरकारले डिजेलका गाडी किन्न हुन्न ।

नाकाबन्दीपछि चासोभारतीय नाकाबन्दीले इन्धन संकट सिर्जना भएपछि विद्युतीय सवारी साधनप्रति काठमाडौंवासीको  चासो बढेको छ । पहिलेको तुलनामा अत्यधिक चासो भए पनि तत्कालै आपूर्ति हुन नसकेको संघका सचिव पौडेल बताउँछन् । ‘भुकम्पदेखि यता चीनबाट सवारी साधन ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैले डिमाण्ड भए पनि उपलब्ध गराउने अवस्था छैन,’ उनले भने ।