अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन अझै “नाकाबन्दी” भनेन ?

सानुराजा शाक्य कार्तिक २६ - हाल नेपालले सामना गरिरहेको स्थितिलाई भारतले नाकाबन्दी गरेको भनी प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकारले भन्न सकेको छैन । जति पनि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भनी हामी हल्ला फैलाउँछौं त्यो सबै नेपालभित्र मात्र सीमित छ । सायद सरकारमा नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा तराई मधेसमा भइरहेको राजनीतिक आन्दोलनको पनि स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भई सरकार अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने डर छ । त्यसैले सतही रुपमा मात्र नाकाबन्दीको कुरा उठाएर ढोंगी राष्ट्रवादको अलाप गर्नमै सरकार व्यस्त छ । उता नेपालको काठमाडौंकेन्द्रित मिडिया भने नाकाबन्दीको समाचारलाई आफ्नो व्यापारको सुनौलो अवसर बनाउन चाहन्छ । यसको नमुनाको रुपमा आज संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवको प्रवक्ताको नेपालसम्बन्धी पछिल्लो प्रेस नोट हेरे थाहा हुन्छ । यससम्बन्धी समाचार आजका सबै मिडियामा उपलब्ध छ । सायद सरकारमा नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा तराई मधेसमा भइरहेको राजनीतिक आन्दोलनको पनि स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भई सरकार अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने डर छ ।

नागरिक दैनिकको उक्त समाचार पढ्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव बान्की मुनले नै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेकोमा विरोध गरेझैं अर्थमा बुझिनेगरी विवरण दिइएको छ । तर कान्तिपुर र अनलाइनखबरहरुमा प्रेसनोटको अनुवाद मात्र पाउँछौं ।
महासचिव बान्की मूनका प्रवक्ताको उक्त प्रेस रिलिजमा नेपाल भारत सीमानाकामा ढुवानीमा देखिएको अवरोधबारे मात्र उल्लेख छ । यो अवरोधलाई भारतबाट गरिएको नाकाबन्दी भनिएको छैन ।
त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीको विरोध गरी वक्तव्य जारी गर्‍यो भनी खुसी हुनु भनेको मुतको न्यानोमा रमाउनु मात्र हो ।
देशभित्रका समस्यालाई समाधान नगरी सतही रुपमा बोलेर कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन नहुने रैछ भन्ने स्पष्ट छ । योभन्दा अगाडि अमेरिकाले दिएको नेपालसम्बन्धी व्यक्तव्यमा पनि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भनी उल्लेख गरिएको छैन । त्यसमा पनि सिमानामा अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी अवरोधले नेपालमा मानवीय समस्या सिर्जना हुँदैछ भनी नेपाललाई सचेत गराइएको छ ।
अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघको वक्तव्यमा मानवीय संकट र ढुवानी अवरोधले हिमाली क्षेत्रका भूकम्पपीडितहरु जाडो मौसमसँगै थप पीडामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ ।

अब काठमाडौंका जनताले पहल नगरी यो समस्याको समाधान देखिँदैन । तराई मधेसका जनता अब जरुरी भयो भने यो आन्दोलन वर्षौंसम्म संचालन गर्नु परे पनि मानसिक रुपमा तयार भइसकेको पाइन्छ ।

मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिका समस्या समाधान नगरी सरकार र संसदले मुलुकलाई अझै पर धकेल्न खोज्दैछन् । सरकार त समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि उपप्रधानमन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री बनाउनमै मस्त छ । सरकार चारैतिर असफलताको जँघारमा फँसिसकेको छ ।
अब काठमाडौंका जनताले पहल नगरी यो समस्याको समाधान देखिँदैन । तराई मधेसका जनता अब जरुरी भयो भने यो आन्दोलन वर्षौंसम्म संचालन गर्नु परे पनि मानसिक रुपमा तयार भइसकेको पाइन्छ ।
यसको अर्थ वर्तमान समस्या अझ लम्बिने वास्तविकता हो । कुनै पहल नगरीकन प्रधानमन्त्रीले भारतबाट सकारात्मक संकेत पाइयो भन्दैमा, उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुले झूठ बोल्दैमा जनताको चुल्होचौका गुलजार हुने अवस्था छैन ।
अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले चामलबाहेक सबै मूल्यको अत्यधिक मूल्यवृद्धिसँगै कालोबजारी घरघरका ढोका ढोकामा पुगिसकेको छ । यी तमाम समस्याको समाधान गर्ने हैसियत यो सरकारले गुमाइसकेको अवस्थामा समृद्ध राष्ट्रवाद चाहिन्छ । अब मधेसी र थारुका आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै काठमाडौंका जनताले राज्यलाई दबाब दिन सकेमा मात्रै राष्ट्रको अखण्डता र वर्तमान समस्याबाट त्राण पाउँछ ।


SECRETARY-GENERAL UNDERLINES NEPAL’S RIGHT OF FREE TRANSIT
In response to questions about the situation in Nepal, the Spokesman
said that the Secretary-General reiterates his concern over the
obstruction of essential supplies on the Nepal-India border. Acute
shortages in fuel supplies continue to impede planned deliveries to
earthquake-affected villages in Nepal. Humanitarian organisations
urgently require fuel to maintain operations and deliver food, warm
clothing and shelter materials to high altitude areas that will soon
be cut off by harsh winter conditions.
He underlines Nepal’s right of free transit, as a landlocked nation as
well as for humanitarian reasons, and calls on all sides to lift the
obstructions without further delay.