संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि संवाद र मस्यौदा समितिमार्फत संविधानसभालाई लिखित रूपमा अवगत गराए पनि आफ्ना माग संविधानमा समेट्ने विषयमा मुख्य दल सकारात्मक नदेखिएपछि अन्तिममा मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिमा आबद्ध सभासद् संविधानसभा छोड्न बाध्य भए ।
अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप संख्यात्मक रूपमा संविधान जारी भयो । राजनीतिक दलबीच पहिला नै सहमति भई स्थापित भइसकेका विषयलाई स्वीकार नगरी बहुमतको हठमा संविधान जारी भएपछि तराई, मधेस, थरुहट र केही आदिवासी जनजातिको संविधानप्रति आक्रोश र विरोध चर्कियो । त्यो विरोध अहिलेसम्म जारी छ । नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा लामो आन्दोलन हो ।
वार्तामा प्रगति छैन
तराईका जिल्ला सदरमुकाममा निषेधाज्ञा जारी गर्ने, दंगा क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडकमा कफ्र्यु जारी गर्ने कार्यले आन्दोलनकारी नाकामा अवरोध गर्न जान बाध्य भए । आन्दोलन गर्ने ठाउँ नै नभएपछि हामी नाका अवरोध गर्न बाध्य भयौं । वास्तवमा हामीलाई लखेटेर नाकासम्म पुर्याैइएको हो । अवरोधका कारण अहिले आपूर्तिमा अभाव देखा परेको छ । तराई मधेसमा त्यो अभाव दुई महिनादेखि थियो । तर, विशेषत: काठमाडौं र पहाडका अरू भूभागमा पनि अभाव हुन थालेपछि आन्दोलनबारे राज्य र मुख्य दलका नेताले चिन्ता गर्न थालेका हुन् ।
तर, राज्यले आन्दोलनको माग र औचित्यभन्दा पनि आपूर्तिमा देखिएको अवरोध कसरी पार लगाउने भन्ने हिसाबले सोचिरहेको थियो ।
यसैक्रममा विगतको सरकारले तीन दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनौपचारिक र औपचारिक वार्ताको सुरुवात भएको हो । आन्दोलनकारी पक्ष दुवै वार्तामा गम्भीर ढंगले प्रस्तुत भएकै थिए । तर, आन्दोलनकारीले प्रमुख रूपमा उठाएका संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै छलफल अघि नबढाउने रणनीति सरकारी वार्ता समितिले देखायो । अहिलेको सरकारी वार्ता समितिले पनि हामीले सर्तका रूपमा राखेका सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, घाइतेलाई नि:शुल्क स्वास्थ्योपचारलगायत विषयलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको देखिन्न । सरकारको यो रवैया हेर्दा जातीय नरसंहार भइरहेको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । यसको असर जातीय विभाजनको रूपमा देखा परिरहेको छ, जसले लामो समयसम्म नेपाली समाजलाई पिरोल्नेछ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन भएका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा मधेसी र थारू समुदायले बलिदानीपूर्ण संघर्षका साथ भाग लिए । तर, जब मधेसी र थारूहरू आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्छन्, त्यसवेला एक्लै पर्छन् । थारू, मधेसी, आदिवासी र दलितले अधिकार माग्दै आन्दोलन गर्दा त्यसलाई विखण्डनको रूप दिने, राष्ट्रियतामाथि नै आघात गर्दै छ जस्ता लाञ्छना लगाएर हामीमाथि प्रहार गरिन्छ । तर, एक्लै भए पनि निष्कर्षमा नपुग्दासम्म संघर्ष गरौं भन्ने ध्येय आममधेसी जनतामा देखिएको छ । त्यसैले आन्दोलन जति लम्बिँदै छ, जनसहभागिता बढ्दै छ ।
आवश्यक छन् यी संशोधन
आन्दोलनको मूल विषय प्रदेशको सीमांकन हो । आकासे कित्ताबाट तीन दलले पहिला आठ प्रदेश, त्यसलाई घटाएर ६ प्रदेश र कर्णाली र सुर्खेतमा सामान्य आन्दोलन भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्दै सात प्रदेश बनाए । उनीहरूको यो निर्णयले दुई विषयमा निष्कर्ष निकाल्न हामी बाध्य भयौँ । पहिलो कर्णाली, सुर्खेत र लुम्बिनीका केही सभासद्ले दबाब दिँदैमा तीन दलका वैज्ञानिकलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने, तर मधेस र थारू आन्दोलन यति लामो हुँदासम्म पनि सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिले धारणा निर्माण गर्न बाध्य बनायो । अर्को, विज्ञको सहाराविना सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नामका महावैज्ञानिकले सात प्रदेश बनाउन सक्छन् भने हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गर्न के आपत्ति ?
राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा तीन दलले अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्कने काम गरेका छन् । लोकसेवा र न्यायसेवा केन्द्रीकृत राख्ने काम पनि हामीलाई मान्य छैन । नागरिकताको सवालमा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म चलिआएको वैवाहिक अंगीकृतको विषयलाई पछाडि फर्काउने काम गरिएको छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । यी विषयलाई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्न वार्ता केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भए पनि नभएकाले आन्दोलन अझै चर्किने र कठोर हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
मुख्य राजनीतिक दलहरू सत्ताको भागबन्डामा लिप्त छन्, रोम जलिरहेका वेला बाँसुरी बजाइरहेको निरो जसरी । नेपाली नयाँ निरोहरूले गर्दा मुलुक यो अवस्थामा पुगेको हो । आन्दोलनप्रति दमनको रवैयाले गर्दा आमजनजीवन कष्टकर भइरहेको छ । हाम्रो चाहना राजनीतिक विषयवस्तुलाई तत्काल समाधान गरी जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुर्याोई संविधानअनुकूलका काम सुरु होऊन् भन्ने छ । तर, दु:खका साथ भन्न परिरहेको छ, मुलुकका प्रमुख पात्रहरू यस विषयमा उदासीन र विपक्षमा उभिएका छन् ।
यसो भए मात्रै संसदमा
आन्दोलनको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनुका दुई कारण छन् । हामी सुशील कोइरालालाई जिताउन नभई केपी शर्मा ओलीलाई हराउन निर्वाचनमा सहभागी भयौँ । मधेसका सन्दर्भमा सुशील, केपी र प्रचण्ड एउटै ड्याङका मुला भए पनि ओलीको बोली अलि बढी हेपाहा, कथित पहाडी राष्ट्रवादको प्रतीक, महेन्द्रको आत्मा बसेकाले गर्दा ओलीलाई हराउन खोजेकै हो । कांग्रेसले अरू पार्टीसँग तालमेल मिलाउन नसकेकाले हराउन सकिएन । कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने नभई ओलीलाई हराउने एजेन्डा हो ।
अर्को, तीन दलको कथित एकतालाई तोड्न प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने आश्वासन दिएर मतदान गरेका हौं । तीनदलीय एकता तोडिएकोमा हामी खुसी पनि छौँ । कम्तीमा हामीविरुद्ध अपराध गर्ने तीन शक्ति फुटेकाले हामीलाई केही राहत भएको छ । उहाँहरूलाई तराईमा धेरै सिट जितेका छौँ भन्ने फुर्ती छ । हिम्मत भए तराई मधेसमा गएर आफ्ना मतदातालाई चित्त बुझाए भैगो नि ।
आन्दोलनकारीका गलत एजेन्डालाई भण्डाफोर गर्न किन मतदातासामु नगएका ? किन उनीहरूमा जनतासामु कुरा राख्ने आँट आएको छैन ? आपूर्ति वैकल्पिक रूपमा व्यवस्था गर्न सकिएला तर देशमा अमनचयन, शान्ति र स्थायित्व हुनेवाला छैन । तराई मधेस र थरुहटले पहाडका धेरैलाई जिताएको छ । तर, पहाडमा अहिलेसम्म कुनै थारू र मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई जिताउने आँट, भाव र भावना किन छैन ? किनकि उहाँहरू साम्प्रदायिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफूलाई शासक जाति ठान्दै अन्यलाई घृणाको दृष्टिले हेरिरहनुभएको छ । त्यसैले मिलेर नेपाल बनाउने कि निलेर नेपाल बनाउने ?
हाम्रा माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सरकारले संसद्मा प्रस्तुत नगर्दासम्म संसद्मा सहभागी हुन सकिन्न । अहिले सरकारी वार्ता टोलीसँग भइरहेको वार्ता सफल नहुँदासम्म संसद्मा सहभागी हुने अवस्था छैन ।
माग पूरा नहुँदासम्म नाकाबन्दी
हाम्रो संघर्ष जनताविरुद्ध होइन । राज्यको बनावट परिवर्तन गरी प्रतिनिधित्व र पहिचानको सुनिश्चितता गर्न हो । हामीविरुद्ध प्रचार गरिएको साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको विरुद्ध हो । उत्तर–दक्षिणको प्रदेश बन्यो भने राष्ट्रियता बलियो हुने, पूर्व–पश्चिमको प्रदेश बन्यो भने राष्ट्रियता कमजोर हुने डेढअक्कली, वुद्धिहीन, विवेकहीन तर्कहरूले हामीलाई दु:खी बनाएको छ । कस्तो हो कम्पासजस्तो दिशासूचक राष्ट्रियता ? नेपाली राष्ट्रियता पहाडी राष्ट्रियता हो कि त्यो राष्ट्रियतामा मधेसी र थारू पनि पर्छन् ? एउटै भाषा, भेशभूषाको साधनालाई बर्चस्व कायम गर्नु नेपाली राष्ट्रियता हो भने त्यसको परिभाषा बदल्नुपर्छ ।
नेपालको भूगोलमा बस्ने जाति र समुदाय विशेषलाई नभई सबैको राष्ट्रियता नेपाली राष्ट्रियता बन्नुपर्छ । मधेसीले अहिलेसम्म दमन, शोषण र भेदभावलाई शान्तपूर्वक स्वीकार गरेकाले कथित पहाडी राष्ट्रियताको बोलवाला रह्यो, अब त्यो अवस्था छैन । मधेसी समुदाय पनि जाग्रित भएका छन् । त्यसैले आपूर्तिको समस्या हाम्रो आन्दोलनका एजेन्डासँग जोडिएको छ, हाम्रा माग पूरा नहुँदासम्म नाकामा भइरहेको अवरोध हट्दैन । नाकामा हामीलाई राज्यको दमनकारी नीतिले पुर्या एको हो, फर्काउने काम नीति संवैधानिक रूपमा नै परिवर्तन गरेर राज्यले गर्नुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप संख्यात्मक रूपमा संविधान जारी भयो । राजनीतिक दलबीच पहिला नै सहमति भई स्थापित भइसकेका विषयलाई स्वीकार नगरी बहुमतको हठमा संविधान जारी भएपछि तराई, मधेस, थरुहट र केही आदिवासी जनजातिको संविधानप्रति आक्रोश र विरोध चर्कियो । त्यो विरोध अहिलेसम्म जारी छ । नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा लामो आन्दोलन हो ।
कर्णाली, सुर्खेत र लुम्बिनीका केही सभासद्ले दबाब दिँदैमा सम्बोधन गर्नैपर्ने, तर मधेस र थारू आन्दोलन यति लामो हुँदासम्म पनि सम्बोधन नगर्ने ? विज्ञको सहाराविना सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नामका महावैज्ञानिकले सात प्रदेश बनाउन सक्छन् भने हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गर्न के आपत्ति ?
तर राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमले ४५ दिनसम्म यसलाई आन्दोलन नै ठानेनन् । तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्रीले आन्दोलनलाई पराजित, हरुवा र कमजोरहरूको आन्दोलन भएकाले दमन गरेर समाधान गर्न सकिने रणनीति अख्तियार गर्दै निर्ममतापूर्वक दमन गर्न चार दर्जन जतिको टाउको र छातीमै गोली हानेर हत्या गरे । अहिलेसम्म आठ सयभन्दा बढी घाइते छन् । त्यसवेला एमाले अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपहासका रूपमा लिनुभयो । ओलीजीले प्रधानमन्त्री हुँदासम्म मधेस आन्दोलनलाई आन्दोलन नै ठान्नुभएन ।वार्तामा प्रगति छैन
तराईका जिल्ला सदरमुकाममा निषेधाज्ञा जारी गर्ने, दंगा क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडकमा कफ्र्यु जारी गर्ने कार्यले आन्दोलनकारी नाकामा अवरोध गर्न जान बाध्य भए । आन्दोलन गर्ने ठाउँ नै नभएपछि हामी नाका अवरोध गर्न बाध्य भयौं । वास्तवमा हामीलाई लखेटेर नाकासम्म पुर्याैइएको हो । अवरोधका कारण अहिले आपूर्तिमा अभाव देखा परेको छ । तराई मधेसमा त्यो अभाव दुई महिनादेखि थियो । तर, विशेषत: काठमाडौं र पहाडका अरू भूभागमा पनि अभाव हुन थालेपछि आन्दोलनबारे राज्य र मुख्य दलका नेताले चिन्ता गर्न थालेका हुन् ।
तर, राज्यले आन्दोलनको माग र औचित्यभन्दा पनि आपूर्तिमा देखिएको अवरोध कसरी पार लगाउने भन्ने हिसाबले सोचिरहेको थियो ।
यसैक्रममा विगतको सरकारले तीन दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनौपचारिक र औपचारिक वार्ताको सुरुवात भएको हो । आन्दोलनकारी पक्ष दुवै वार्तामा गम्भीर ढंगले प्रस्तुत भएकै थिए । तर, आन्दोलनकारीले प्रमुख रूपमा उठाएका संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै छलफल अघि नबढाउने रणनीति सरकारी वार्ता समितिले देखायो । अहिलेको सरकारी वार्ता समितिले पनि हामीले सर्तका रूपमा राखेका सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, घाइतेलाई नि:शुल्क स्वास्थ्योपचारलगायत विषयलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको देखिन्न । सरकारको यो रवैया हेर्दा जातीय नरसंहार भइरहेको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । यसको असर जातीय विभाजनको रूपमा देखा परिरहेको छ, जसले लामो समयसम्म नेपाली समाजलाई पिरोल्नेछ ।
आपूर्ति वैकल्पिक रूपमा व्यवस्था गर्न सकिएला तर देशमा अमनचयन, शान्ति र स्थायित्व हुनेवाला छैन । तराई मधेस र थरुहटले पहाडका धेरैलाई जिताएको छ । तर, पहाडमा अहिलेसम्म कुनै थारू र मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई जिताउने आँट, भाव र भावना किन छैन ? किनकि उहाँहरू साम्प्रदायिक हुनुहुन्छ ।
ऋतिक रोशन काण्ड बिर्सनलाई त दुई वर्ष लागेको थियो भने अहिलेको आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने तिक्तता लामोसम्म रहने निश्चितै छ । राज्यले जातीय नरसंहार गर्ने, थारू र मधेसीलाई गोली हान्ने व्यवहारले गर्दा आममधेसी जनता र थारूहरू देश हाम्रो भए पनि राज्य हाम्रो नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । राज्य आफूहरूको बन्न पनि तयार नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । राज्यले सबै जनतालाई एकै किसिमले जबसम्म सोच्न सक्दैन, तबसम्म मधेसी जनताको घाउ पुरिने अवस्थामा छैन ।मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन भएका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा मधेसी र थारू समुदायले बलिदानीपूर्ण संघर्षका साथ भाग लिए । तर, जब मधेसी र थारूहरू आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्छन्, त्यसवेला एक्लै पर्छन् । थारू, मधेसी, आदिवासी र दलितले अधिकार माग्दै आन्दोलन गर्दा त्यसलाई विखण्डनको रूप दिने, राष्ट्रियतामाथि नै आघात गर्दै छ जस्ता लाञ्छना लगाएर हामीमाथि प्रहार गरिन्छ । तर, एक्लै भए पनि निष्कर्षमा नपुग्दासम्म संघर्ष गरौं भन्ने ध्येय आममधेसी जनतामा देखिएको छ । त्यसैले आन्दोलन जति लम्बिँदै छ, जनसहभागिता बढ्दै छ ।
आवश्यक छन् यी संशोधन
आन्दोलनको मूल विषय प्रदेशको सीमांकन हो । आकासे कित्ताबाट तीन दलले पहिला आठ प्रदेश, त्यसलाई घटाएर ६ प्रदेश र कर्णाली र सुर्खेतमा सामान्य आन्दोलन भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्दै सात प्रदेश बनाए । उनीहरूको यो निर्णयले दुई विषयमा निष्कर्ष निकाल्न हामी बाध्य भयौँ । पहिलो कर्णाली, सुर्खेत र लुम्बिनीका केही सभासद्ले दबाब दिँदैमा तीन दलका वैज्ञानिकलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने, तर मधेस र थारू आन्दोलन यति लामो हुँदासम्म पनि सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिले धारणा निर्माण गर्न बाध्य बनायो । अर्को, विज्ञको सहाराविना सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नामका महावैज्ञानिकले सात प्रदेश बनाउन सक्छन् भने हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गर्न के आपत्ति ?
नेपाली राष्ट्रियता पहाडी राष्ट्रियता हो कि त्यो राष्ट्रियतामा मधेसी र थारू पनि पर्छन् ? एउटै भाषा, भेशभूषाको साधनालाई बर्चस्व कायम गर्नु नेपाली राष्ट्रियता हो भने त्यसको परिभाषा बदल्नुपर्छ ।
सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश खसआर्यको वर्चस्व कायम गर्ने हिसाबले निर्माण गरिएको छ । खसआर्य संवैधानिक भाषा भएको छ । संविधानमा खसआर्यको मात्रै परिभाषा दिइएको छ । अन्य कुनै जातिको परिभाषा गरिएको छैन । यो हामीलाई मान्य छैन । तराई मधेसको भूभागलाई तराई मधेस प्रदेशमा राखियोस् । राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसअनुरूप मधेसमा दुई प्रदेशसम्म स्वीकार गरेर अघि बढ्न तयार छौँ । जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग अन्तरिम संविधानले समेत स्वीकार गरेको थियो । त्यसै आधारमा दुईवटा निर्वाचन पनि सम्पन्न भए । अहिलेको संविधानमा तराई मधेसमा भएको ५२ प्रतिशत जनसंख्यालाई जम्मा ६५ सिट र ४८ प्रतिशत जनसंख्यालाई सय सिट दिने गरी गरिएको प्रपञ्च हामीलाई मान्य छैन ।राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा तीन दलले अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्कने काम गरेका छन् । लोकसेवा र न्यायसेवा केन्द्रीकृत राख्ने काम पनि हामीलाई मान्य छैन । नागरिकताको सवालमा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म चलिआएको वैवाहिक अंगीकृतको विषयलाई पछाडि फर्काउने काम गरिएको छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । यी विषयलाई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्न वार्ता केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भए पनि नभएकाले आन्दोलन अझै चर्किने र कठोर हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
मुख्य राजनीतिक दलहरू सत्ताको भागबन्डामा लिप्त छन्, रोम जलिरहेका वेला बाँसुरी बजाइरहेको निरो जसरी । नेपाली नयाँ निरोहरूले गर्दा मुलुक यो अवस्थामा पुगेको हो । आन्दोलनप्रति दमनको रवैयाले गर्दा आमजनजीवन कष्टकर भइरहेको छ । हाम्रो चाहना राजनीतिक विषयवस्तुलाई तत्काल समाधान गरी जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुर्याोई संविधानअनुकूलका काम सुरु होऊन् भन्ने छ । तर, दु:खका साथ भन्न परिरहेको छ, मुलुकका प्रमुख पात्रहरू यस विषयमा उदासीन र विपक्षमा उभिएका छन् ।
यसो भए मात्रै संसदमा
आन्दोलनको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनुका दुई कारण छन् । हामी सुशील कोइरालालाई जिताउन नभई केपी शर्मा ओलीलाई हराउन निर्वाचनमा सहभागी भयौँ । मधेसका सन्दर्भमा सुशील, केपी र प्रचण्ड एउटै ड्याङका मुला भए पनि ओलीको बोली अलि बढी हेपाहा, कथित पहाडी राष्ट्रवादको प्रतीक, महेन्द्रको आत्मा बसेकाले गर्दा ओलीलाई हराउन खोजेकै हो । कांग्रेसले अरू पार्टीसँग तालमेल मिलाउन नसकेकाले हराउन सकिएन । कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने नभई ओलीलाई हराउने एजेन्डा हो ।
अर्को, तीन दलको कथित एकतालाई तोड्न प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने आश्वासन दिएर मतदान गरेका हौं । तीनदलीय एकता तोडिएकोमा हामी खुसी पनि छौँ । कम्तीमा हामीविरुद्ध अपराध गर्ने तीन शक्ति फुटेकाले हामीलाई केही राहत भएको छ । उहाँहरूलाई तराईमा धेरै सिट जितेका छौँ भन्ने फुर्ती छ । हिम्मत भए तराई मधेसमा गएर आफ्ना मतदातालाई चित्त बुझाए भैगो नि ।
आन्दोलनकारीका गलत एजेन्डालाई भण्डाफोर गर्न किन मतदातासामु नगएका ? किन उनीहरूमा जनतासामु कुरा राख्ने आँट आएको छैन ? आपूर्ति वैकल्पिक रूपमा व्यवस्था गर्न सकिएला तर देशमा अमनचयन, शान्ति र स्थायित्व हुनेवाला छैन । तराई मधेस र थरुहटले पहाडका धेरैलाई जिताएको छ । तर, पहाडमा अहिलेसम्म कुनै थारू र मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई जिताउने आँट, भाव र भावना किन छैन ? किनकि उहाँहरू साम्प्रदायिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफूलाई शासक जाति ठान्दै अन्यलाई घृणाको दृष्टिले हेरिरहनुभएको छ । त्यसैले मिलेर नेपाल बनाउने कि निलेर नेपाल बनाउने ?
हाम्रा माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सरकारले संसद्मा प्रस्तुत नगर्दासम्म संसद्मा सहभागी हुन सकिन्न । अहिले सरकारी वार्ता टोलीसँग भइरहेको वार्ता सफल नहुँदासम्म संसद्मा सहभागी हुने अवस्था छैन ।
माग पूरा नहुँदासम्म नाकाबन्दी
हाम्रो संघर्ष जनताविरुद्ध होइन । राज्यको बनावट परिवर्तन गरी प्रतिनिधित्व र पहिचानको सुनिश्चितता गर्न हो । हामीविरुद्ध प्रचार गरिएको साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको विरुद्ध हो । उत्तर–दक्षिणको प्रदेश बन्यो भने राष्ट्रियता बलियो हुने, पूर्व–पश्चिमको प्रदेश बन्यो भने राष्ट्रियता कमजोर हुने डेढअक्कली, वुद्धिहीन, विवेकहीन तर्कहरूले हामीलाई दु:खी बनाएको छ । कस्तो हो कम्पासजस्तो दिशासूचक राष्ट्रियता ? नेपाली राष्ट्रियता पहाडी राष्ट्रियता हो कि त्यो राष्ट्रियतामा मधेसी र थारू पनि पर्छन् ? एउटै भाषा, भेशभूषाको साधनालाई बर्चस्व कायम गर्नु नेपाली राष्ट्रियता हो भने त्यसको परिभाषा बदल्नुपर्छ ।
नेपालको भूगोलमा बस्ने जाति र समुदाय विशेषलाई नभई सबैको राष्ट्रियता नेपाली राष्ट्रियता बन्नुपर्छ । मधेसीले अहिलेसम्म दमन, शोषण र भेदभावलाई शान्तपूर्वक स्वीकार गरेकाले कथित पहाडी राष्ट्रियताको बोलवाला रह्यो, अब त्यो अवस्था छैन । मधेसी समुदाय पनि जाग्रित भएका छन् । त्यसैले आपूर्तिको समस्या हाम्रो आन्दोलनका एजेन्डासँग जोडिएको छ, हाम्रा माग पूरा नहुँदासम्म नाकामा भइरहेको अवरोध हट्दैन । नाकामा हामीलाई राज्यको दमनकारी नीतिले पुर्या एको हो, फर्काउने काम नीति संवैधानिक रूपमा नै परिवर्तन गरेर राज्यले गर्नुपर्छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें